२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारको अस्तव्यस्तताका कारण आयोगको वाार्षिक कार्यतालिका प्रभावितः अध्यक्ष यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष शिवराम यादवले प्रदेश सरकारको अस्तव्यस्तताका कारण आयोगको वार्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुलाई पटक–पटक आवश्यक कर्मचारीको माग फाराम पठाई दिन आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गर्दा काम गर्न समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकामा सरकारका प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायमा विज्ञापन गर्ने कर्मचारीको सूचि प्रकाशन गरिसकेको भएपनि आवश्यक कर्मचारीको माग फारम नपठाएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यक्ष यादवले गत साउन २ गते नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई कार्यतालिकाअनुसार आवश्यक दरबन्दीको माग फाराम पठाएर सहजीकरण गरी दिन पत्राचार गरी सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दा आजसम्म पनि कुनै जवाफ प्राप्त नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रदेश सरकारका निकायहरुलाई औपचारिक रुपमा पत्र पठाएर रिक्त दरबन्दीको माग फारम पठाउन आग्रह गरेको छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रिक्त पद भए माग फारम पठाइदिनुहोस् भनेर पत्र लेखेको छ । साथै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरियो । तर त्यहाँबाट कुनैपनि माग फारम प्राप्त भएन । कुनैपनि माग फारम प्राप्त नभइसकेपछि हामीले विज्ञापन गर्ने कुरा भएन । गरेनौँ ।’

उहाँले प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा माग फरम पठाउन माग गरिएकोमा जम्मा ६२ वटा स्थानीय तहले मात्र माग फारम पठाएको समेत जानकारी दिनुभयो ।




भर्खरै