काठमाडौँ । सरकारले महिलामाथि हुने सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कानून निर्माणको तयारीमा जुटेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको शुक्रवारको बैठकमा महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले महिलामाथि हुने सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कानून निर्माणको तयारीमा जुटेको बताउनुभएको हो ।
महिला समुदायले समाजमा भोग्दै आएका सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा एकीकृत कानून निर्माणको लागि अवधारणा तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि कानूनको मस्यौदा लेखन कार्य अगाडि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड)को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै उक्त कमिटीले गत माघमा दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि रोडम्याप तयार गर्ने कार्य समेत भइरहेको बताउनु भयो । नेपालले वार्शिक रुपमा पेश गर्ने प्रतिवेदनको आधारमा सिडले प्रत्येक वर्ष सुझावहरु दिँदै आएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै विषय समेट्ने गरी लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकीकृत कानून बनाउन सक्यौं भने त्यसैमा टेकेर अन्य मापदण्ड, नियमावली समेत बनाउन सकिन्छ । यसको लागि पनि मन्त्रालयले केही पहल गरेको छ । त्यसकारण एकीकृत कानून बनाउनको लागि हामीले एउटा अवधारणा पत्र बनाइसकेका छौं । कानून मन्त्रालयको सुझावमा क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि हामी कानून निर्माणको बाटोमा अघि बढ्छौं । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) कमिटीको समेत नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले त्यसमा हामी प्रतिवेदन पेस गर्छौं र उसले सुझावहरु दिने गर्दछ । सिडले गत माघमा दिएको सुझावहरु कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर हामी एउटा रोडम्मयाप तयार गर्दैर्छौं । त्यसमा महिला मन्त्रालय मात्र नभई अन्य मन्त्रालयसँग समेत सरोकार राख्ने विषयहरु रहेका छन् । ती सुझावहरु कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत जिम्मेवार रहनुपर्ने अवस्था रहन्छ । महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसाविरुद्धको जुन महासन्धि छ त्यसमा भएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न कसरी वार्शिक कार्यक्रममा राखेर लैजाने भन्ने विषयलाई पनि यो रोडम्यापमा राखेका छौं ।’
उहाँले महिलामाथि हुने गरेका सबै प्रकारका हिंसाको रोकथामा र दोषिलाई आवश्यक कारबाही गर्न एकीकृत कानून बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो ।
