२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
गण्डकीमा पर्यापर्यटनको नाममा साढे ३२ करोड खर्च, उपलब्धि न्यून राज्य व्यवस्था समितिमा ‘सैन्यीकरण’ शब्दलाई लिएर सांसदहरूबीच भनाभन, अमरेशले सभापतिलाई भने–यसरी समिति चल्दैन क्षेत्राधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन नभए सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्व हुनसक्छः उपनेता अर्याल सैन्य संख्या बढाउने तर शिक्षा र रोजगारीमा ध्यान नदिने सरकारको नीति गलतः डा. अमरेशकुमार सिंह मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि २६ हजार सुरक्षाकर्मी र आधुनिक प्रविधि परिचालन गरिएको छः गृहमन्त्री सेनालाई सस्तो बनाउने काम भयो, सरकार जिम्मेवार छ : मिराज ढुंगाना महाधिवेशन तयारीमा राप्रपा, अध्यक्ष लिङ्देनद्वारा समितिलाई कार्ययोजना बनाएर तत्काल काम थाल्न निर्देशन कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही राष्ट्रियसभामा ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ पेस विशेष महाधिवेशन विवादमा सर्वोच्चको निस्सापछि विश्वप्रकाश शर्मा: तथ्य र राजनीतिक सत्य थप स्पष्ट हुने विश्वास
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

६ अर्ब ६० करोड लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ अर्ब ६० करोड लगानी गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको उक्त रकम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा लगानी गर्ने भएको हो ।

केन्द्रिय बैंककाअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीमा उक्त परिमाण बराबर रकम मुद्दति निक्षेपमा लगानी गरिने छ । वाणिज्य बैंकमा ५ अर्ब २८ करोड , विकास बैंकमा ९९ करोड र वित्त कम्पनीमा ३३ करोड मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिनेछ । १८ डिसेम्बर २०२५ देखि १८ डिसेम्बर २०२६ सम्म ३ सय ६६ दिनको मुद्दति निक्षेपमा उक्त रकम लगानी गर्न लागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

निक्षेपमा रकम लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्युनतम पुँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, खुद तरल सम्पत्ति केन्द्रीय बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमा कायम गरेको हुनुपर्ने, कर्जा/निक्षेप अनुपात समय–सयममा निर्धारण गरिएको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने र निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफामा रहेको हुनुपने शर्त राष्ट्र बैंकको छ ।

त्यसैगरी निक्षेप लगानी गरिने संस्थाको कुनै पनि सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई राष्ट्र बैंकले जरिबाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिबाना गरिएका सञ्चालक वा सीईओ उक्त संस्थामा कायम नरहेको हुनुपर्ने र यदि कायम रहेको भए जरिबाना भुक्तान गरेको मितिले ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने पनि शर्त छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको हुनुपर्ने भएको भए फुकेवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने सर्त केन्द्रिय बैंकको छ । उक्त मुद्दति राख्न चाहने बैंक वित्त संस्थाले कात्तिक ४ भित्रै राष्ट्र बैंकमा ब्याजदर प्रश्ताव पठाउन भनिएको छ ।




भर्खरै