काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष योग्यताक्रमका आधारमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट ल्याउने व्यवस्था गर्न प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीवारको बैठकमा भएको चलचित्रसम्बन्धि विधेयकको दफाबार छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो ।
उहाँले बोर्डलाई स्वायत्त नै बनाउनुपर्ने र बोर्डमा आउने अध्यक्ष खुला प्रतिष्पर्धाबाटै ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका खल्तीका मान्छे भर्ती गर्ने गरिएकोले देश बिग्रिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले हाल खुला नियुक्त हुने पदमा पनि कागजात मिलाएर नामको मात्रै खुला प्रतिष्पर्धा हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले नियुक्तिको लागि करोडौँको डिल गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी कानूनी प्रवन्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अध्यक्ष खुला प्रतिष्पर्धामार्फत मेरिटवेशमा ल्याएपछि बोर्डका सदस्यहरु भने समानुपातिक रुपमा मनोनित गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले बोर्डको अध्यक्षलाई चार वर्ष पूर्णरुपमा काम गर्न पाउनेगरी कानून बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । सरकार परिवर्तनपिच्छे नै अध्यक्ष परिवर्तन गर्न लाग्दा अपेक्षित काम गर्न नसक्ने उहाँको भनाई छ । काम नगरेको खण्डमा भने हटाउन मिल्ने पनि बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई स्वायत्त नै बनाउने, स्वशासित नै बनाउने, कतै न कतै चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने र बोर्डमा आउने अध्यक्ष खुला प्रतिष्पर्धाबाटै ल्याउनुपर्छ । पकेटमा मान्छे राखेर यो देश बिग्रिएको, मन्त्री अनुकुलका, प्रधानमन्त्री अनुकुलका मान्छे राखेर बिग्रिएको, अहिले खुला रुपमा ल्याउँछु भन्दा त कागजपत्र सारा मिलाएर लोकसेवाले लिएको जस्तो पनि देखाउने, तीन जना प्रतिस्पधाए गरेको जस्तो पनि देखाउने । खल्तीमा एउटा मान्छे राखेको हुन्छ, गभर्नर ल्याउनुप¥यो भने पनि त्यस्तै छ, अर्कै ल्याउनुप¥यो भने पनि त्यस्तै छ । अनि करोडौँका डिल हुने, यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । भित्र करोडौँको डिल गर्ने बाहिर देखाउनको लगि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ, प्रतिष्पर्धामै त । त्यसकारण खुला प्रतिष्पर्धा गर्ने कि भन्ने लागेको छ । खुला प्रतिष्पर्धा गर्दा राम्रैसँग मेरिटवेशमा नै राम्रो मान्छे ल्याउनुप¥यो र सदस्यहरु चाहीँ मनोनित गर्न सकिन्छ ।’
छलफलमा सहभागी सांसदहरुले बोर्डलाई स्वायक्त बनाउनुपर्ने, सात वटै प्रदेशमा यसको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने, बोर्डको अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्त गर्दा समानुपातिक ढंगले गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । सांसदहरुले बोर्डका सदस्यहरुलाई सरकारले हटाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको थियो । समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले अर्को बैठकमा विधेयकमा फेरि छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।
