१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रभु बैंक काण्डः राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्ने कि सिआइबीले पक्राउ गर्ने ?



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिइओ अशोक शेरचनसहितका तीन जना उच्च अधिकारीलाई हिजो मात्र सिआइबीले अनुसन्धानका लागि भन्दै पक्राउ गरेको विषयले अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तरंगित भएको छ ।

नेपालका सबै बैंकहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन, नियमन तथा निगरानी नेपाल मुलुकको केन्द्रीय बैंककमा रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्ने गर्दछ । सो कार्य राष्ट्र बैंकले गरी आएको पनि छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष पनि राष्ट्र बैंकले नियमितबाहेक थप एकपटक स्थलगत अनुगमन गरेको बैंकमा प्रभु बैंक पनि पर्दछ । राष्ट्र बैंकले गत बर्ष मात्र पनि अरु सबै बैंकहरुमा तीन पटकसम्म र प्रभु बैंकमा थप एक पटक गरेर चार पटकसम्म अनुगमन गरेको थियो । त्यसैगरी त्यसको अघिल्लो वर्ष पनि प्रभु बैंकमा नियमितबाहेक थप दुईपटक राष्ट्र बैंकले प्रभुमा विशेष अनुगमन गरेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले यसरी गर्ने नियमित अनुगमनका अतिरिक्त पनि उजुरीका आधारमा थप अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने गर्दछ । त्यसैगरी प्रभु बैंकमा पनि ऋण सम्बन्धी उजुरी परेपछि यसैगरी अनुगमन गरेर सम्पूर्ण फाइलहरु एकएक गरेर हेरेको राष्ट्र बैंकको एक उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

सो स्रोतले भन्यो, हेर्न त नियमित रुपमा हेरेकै थियौँ । पछि फेरि ऋण प्रवाह सम्बन्धी उजुरी पर्यो र नियमित अनुगमनमा धेरै वटा फाइल हेर्दा कतिपय विषय छुट्न सक्छन् भनेर पुन हेरेका थियौँ । त्यसपछिको विशेष अनुगमनमा उजुरी परेका विषय र शंका लागेको फाइल मात्र हेरिन्छ र हामीले हेरेका पनि थियौ ।

सो समयमा राष्ट्र बैंकले विशेष अनुगमनमा प्रभु म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धितका साथै जानकी मेडिकल कलेज र गुण एयरलाइन्सलाई ऋण दिएको फाइल विस्तृतमा हेरेको थियो ।

ती अनुगमन पछि पनि बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नोक्सानी व्यवस्थापन गर्दै गएको थियो । जुन प्रेडेन्ट बैंकिङको अभ्यासभित्र नै पर्दछ ।

त्यस समयमा पनि उजुरी परेका र शंका लागेका फाइलमा नियमितबाहेकका केही पनि कैफियत नदेखिएको सो स्रोतले जानकारी दियो । सो स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले पटक पटक फाइल हेरेकै हो र यसरी हेर्दा पनि कुनै समस्या कैफियत देखिएको थिएन ।

तर पनि यसै आधारमा नै आइतबार दिउँसो प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम शर्मा र प्रमुख जोखिम अधिकृत रिवाज श्रेष्ठलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले पक्राउ गरेको छ । आज अदालत समक्ष प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट उनीहरुलाई म्याद पनि थपाएको छ ।

यस विषयमा राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आफूहरुलाई केही पनि जानकारी नगराएको बताएको छ ।

यसअघि प्रभु म्यानेजमेन्टका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनको ठगी सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि सहयोग गरेको भए पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनलगायतलाई गरिएको पक्राउका विषयमा भने केही पनि नभनिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

तर यता सीआइबीले भने दुई साताअघि नै बैंकमा छापा मारेको थियो । त्यस क्रममा पनि कुनै सूचना प्रहरीले जानकारी गरेको थिएन । यो विषयलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चासो राखेको थियो । त्यसरी कुनै पनि बैंकमा बैंकको कार्य पद्दतिको विषयलाई लिएर छापा मार्दा राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले प्रहरीले सिधै बैंकमा सिधै छापा मार्नुको साटो केही कागजात आवश्यक परेमा तथा अनुसन्धानमा थप केही आवश्यक चाहिएमा बैंककै नियामक निकायका रुपमा रहेको केन्द्रीय बैंकसँग प्रहरीले परामर्श गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भनेर यस विषयमा राष्ट्र बैंकले प्रहरी समक्ष असहमति जनाएको छ ।

यस विषयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीले सीआइबीका अधिकृतसँग कुराकानी समेत गरेको जानकारी दिए । साढे तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारी निक्षेप रहेको संस्थामा प्रहरीले मनोमानी ढंगले छापा मार्दा वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वास कमजोर भएर प्रणालीगत असर पर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकले सीआइबीलाई गराएको थियो ।

ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह गरिरहेको ठूलो कमर्सियल बैंकमा यसरी छापा मार्दा यसले सिंगो बैंकिङ क्षेत्रमा असर गर्ने बैंक क्षेत्रका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुले यस विषयमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गर्नुपर्ने तथा नियामक निकायका रुपमा रहेको उसलाई विश्वासमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेमा सिधै सिइओसहितका उच्च अधिकारीहरुलाई यसरी पक्राउ गर्दा यसले सिंगो बैंकिङ क्षेत्रमा नै असर गरिरहेको पाइएको छ । त्यसैले अन्य बैंकका उच्च अधिकारीहरु पनि यतिबेला त्रासमा रहेका बताइएको छ ।

एता अहिले शेरचन पक्राउ परेपछि राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन पनि अन्योलमा परेको छ । बैंकमा कुनै पनि कमीकमजोरी भएमा त्यसलाई आवश्यक सुपरिवेक्षणपछि कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रहरीले यसरी सिइओ र उच्च अधिकारीहरुलाई नै थुनामा राखेपछि राष्ट्र बैंक नै अन्योलमा परेको छ ।