२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
नेपालको आर्थिक सुधारप्रति आइएमएफ सन्तुष्ट, ४२.९ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने ग्लोबल आइएमई बैंक र भाटभटेनी सुपरमार्केटबीच सहकार्य, ग्राहकलाई शून्य प्रतिशत किस्ताबन्दीमा विशेष क्रेडिट कार्ड सुविधा हुम्ला–बाजुरा सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न समितिको निर्देशन २ सय ६३ जिर्ण प्रहरी चौकी जिर्ण छन्, पुनर्निर्माण गर्न बजेट छैनः आईजीपी कार्की व्यवसायीलाई सम्पती विवरण भर्न लगाएर सरकारले दुःख दियोः श्रेष्ठ कङ्गोमा इबोला प्रकोप तीव्रः ५१५ सङ्क्रमित, ९१ मृत्यु भैरहवास्थित एशियन बुद्ध होटलमा विश्वकप फुटबलको विशेष रौनकः फुटबलर अञ्जन विष्टसँग सहकार्य नेपालको जलवायु उत्थानशीलता र कृषि रूपान्तरणमा बेलायतको सहयोग सुदृढ गर्छौंः राजदुत रोब फेन महेन्द्र राजमार्गको अतिक्रमित जमिन खाली गर्न आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा असफल भएको राप्रपा नेपालको निष्कर्ष



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाएको छ।

पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आज सम्पन्न बैठकले जारी गरेको प्रस्तावमा जेन–जी युवाहरूले २०८२ भदौ २३ र २४ गते सुरु गरेका आन्दोलनको मूल भावना सरकारबाट पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

बैठकले सरकार गठन भएको अढाई महिना बितिसक्दा पनि सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यतर्फ कुनै प्रभावकारी कदम नचालिएको भन्दै सरकारलाई दिशाहीन र असक्षम भएको टिप्पणी गरेको छ।

बैठकमा आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीसमेत सन्तोषजनक नभएको र सुरक्षा तथा राजनीतिक वातावरण निर्माणका लागि सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

राजनीतिक दलहरूबीच संवाद नहुनु, नेताहरूका गतिविधिमा अनावश्यक प्रतिबन्ध तथा सरकार समर्थित समूहबाट अराजक क्रियाकलाप हुनु जस्ता कारणले तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमा जनसाधारण र दलहरू दुवै विश्वस्त हुन नसकेको बैठकको ठहर छ।

चुनाव भए पनि परिवर्तनको सम्भावना न्यून

राप्रपा नेपालले विद्यमान समस्याहरूको जड विद्यमान निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक अङ्गहरूमा पार्टीकरण, र राज्य संयन्त्रको अक्षमतामा रहेको बताउँदै संरचनागत, नीतिगत र राजनीतिक सुधारबिना हुने निर्वाचन निरर्थक हुने चेतावनी दिएको छ।

बैठकले हालै सरकारद्वारा राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको संवैधानिक अङ्ग सम्बन्धी अध्यादेशको प्रस्तावलाई ‘अत्यन्त आपत्तिजनक र प्रतिमागी’ भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।

बैठकले सोही यथास्थितिमा हुने चुनावबाट कुनै दललाई बहुमत नआउने भएकाले आवश्यक परिवर्तन तथा संविधान संशोधनका लागि दुई(तिहाइ बहुमतको सम्भावना त परै पर्‍यो भन्दै विद्यमान व्यवस्थाका विकल्पका रूपमा सनातन हिन्दू राष्ट्र, स्थानीय स्वायत्त शासन र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रमा आधारित पार्टीको मान्यताको भविष्य पनि अनिश्चित बन्ने मत व्यक्त गरेको छ।

चुनावमा भाग लिने निर्णय, तर सुधारका लागि निरन्तर दबाब

राप्रपा नेपालले प्रजातन्त्र र जनसत्ता प्रति आस्था राख्ने पार्टी भएकाले चुनावबाट अलग नबस्ने निर्णय गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको आह्वानअनुसार पार्टी दर्ता गरी चुनावमा सहभागी हुने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। तर, चुनाव अगावै न्यूनतम सुधारका लागि पार्टीले निरन्तर दबाब दिने जनाएको छ।

साथै पार्टीले सदन र सडक दुवै बाटो प्रयोग गरेर आफ्नो मान्यता स्थापित गर्ने पुरानो नीति कायम राख्ने बताएको छ।

यसै क्रममा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकता गर्ने अघिल्लो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरिने र यदि एकता सम्भव नभए समान विचारधाराका अन्य समूहसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्ने बैठकले जनाएको छ।