काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता नहुनु र कानून निर्माण प्रक्रियामा देखिएको अराजकता नै वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कानून समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको “वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग” विषयक छलफल कार्यक्रममा मुख्यसचिव अर्यालले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड र कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलले विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म सबै क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडमा अझै सहजता कायम हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । मुख्यसचिव अर्यालले प्रदेश र स्थानीय तहले कानून निर्माण गर्दा माथिल्लो तहको कानूनलाई ध्यान नदिने तथा एकअर्कासँग बाझिने गरी अझ ‘प्रोएक्टिभ’ कानून बनाउने प्रवृत्तिका कारण धेरै विषय टुंगोमा पुग्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता जनताको घरदैलोमा सेवा पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको भएपनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन (डुप्लिकेसन) देखिएको र जनताले दुःख पाएको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशले कानून बनाउँदाखेरी संघीय कानूनलाई विचार नगर्ने, स्थानीय तहले कानून बनाउँदा प्रदेश र संघीय कानूनको भन्दा प्रोएक्टिभ भएर कानून बनाउने जुन खालको प्रचलन छ, त्यो कारणले यी विषयहरूमा हामी टुङ्गोमा पु¥याउन सकिएको छैन । राजनीतिक रूपमा संघीयता सफल हुँदै गयो, तर प्रशासनिक हिसाबमा नेचुरल रिसोर्सको बाँडफाँडमा जुन सरलता पाउनुपथ्र्यो, त्यो दिन सकिएन । हिजो गाउँमा जेटीए वा पशु चिकित्सकलाई फोन गरे पुग्थ्यो, सेवा तुरुन्तै आउँथ्यो। अहिले ज्ञान केन्द्र भन्या छ, स्थानीय तह भनेको छ – अब कताबाट जनताले सेवा पाउने हो ?”
प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पनि गम्भीर जटिलता रहेको उहाँले औंल्याउनु भयो । संविधानका अनुसूभिमा उल्लेखित अधिकारको बाँडफाँड तथा परिचालनमा मात्र नभई सेवा प्रवाहका अन्य धेरै विषयमा पनि जनतालाई अपेक्षित सुविधा दिन नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । कर कसले लिने, कति प्रतिशत कसलाई जाने भन्नेमा विवाद र दोहोरो करको समस्या रहेको तथा नेतृत्वमा अझै “जनताकेन्द्रित सेवा प्रवाह” को भावना र समन्वयात्मक सोचको कमी रहेको उहाँको भनाइ थियो । संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता हटाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच थप समन्वय र स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन आवश्यक रहेको मुख्यसचिव अर्यालले जोड दिनुभयो ।
