२३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १२ जनाको सार्वजनिक गर्न बाँकी, अन्यको पनि अध्यावधि भएन
काठमाडौं । सरकारले नवनियुक्त मन्त्री र यसअघिबाटै मन्त्री बनिरहेकाहरुको सम्पत्ति अध्यावधि गर्न आनाकानी गरेको छ । ९ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत मंसिरमा सरकार पुनर्गठनका बेला नियुक्त भएका नयाँ मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको हो । परिषद्को वेवसाइटमा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको मात्र उल्लेख गरेको छ । तर, विवरण खुलाएर राखिएको छैन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको विवरण ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाए पाँच हजारसम्म जरिवना गर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, मंसिरमै मन्त्री बनेकाहरुको ६० दिन कटेपनि अझै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ मन्त्रीका रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री घनश्याम भुसाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश कुमार भट्टराई, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङ, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत र सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको सम्पत्ति विवरण प्राप्त गरेर पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यस्तै, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेको पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपी उनले सार्वजनिक गर्नुपर्ने समय कानुनी रुपमा भने अझै बाँकी छ । तर, वेवसाइटमा उनको पनि विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ । मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाईसकेको जवाफ दिएपनि सम्बन्धित निकायले भने यसमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । झन्डै साढे ४ महिनाअघि विभिन्न मन्त्रालयमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरुले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो वेवसाइटमा पनि सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको पनि उल्लेख गरेको छ तर सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।
नयाँ मन्त्रीहरुको मात्र नभइ प्रधानमन्त्री कार्यालयले अघिल्ला वर्षहरुमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण पनि अध्यावधि गरेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले भने विवरण सार्वजनिक नभएकोमा अनविज्ञता प्रकट गरे । उनले किन सार्वजनिक नगरिएको हो यसबारे बुझेर मात्र आफूले जानकारी दिन सक्ने बताए । गत मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएको २ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेपनि साढे ४ महिना पुग्दासमेत मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको हो ।
२०७४ फागुन ३ गतेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले काम थालेको थियो । उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर १२ जना फेरिएका छन् । केही मन्त्रीलाई हटाइएको थियो, केही मन्त्री विवादमा परेर राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । समाजवादी पार्टी नेपालले भने सरकार छोडेका कारण २ मन्त्रालय खाली भएका थिए । पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र पूर्वसूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले विवादमा परेर राजीनामा दिएका थिए । यता पूर्व पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर निधन भएको थियो । सरकार गठनदेखि नै मन्त्रिपरिषद्मा सामेल प्रधानमन्त्रीसहित ११ मन्त्रीकोे सम्पत्ति विवरण अध्यावधि गरिएको छैन ।
मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र प्रत्येक वर्ष अध्यावधि गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवाली, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनारको सम्पत्ति विवरण अध्यवधि गरिएको छैन । सौर्य दैनिक
