२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा तीन अर्ब लगानी गरिँदै



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा कुल रु तीन अर्ब लगानी गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त कम्पनीमा लगानीको स्रोत सुनिश्चित गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार प्राधिकरणले नेपालमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा रु एक अर्ब र भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा रु दुई अर्ब बराबरको स्वपुँजी लगानी हुनेछ ।

इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली चार–चार केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति दुई देशका उच्च सरकारी अधिकारीका बीचमा यसअघि नै भइसकेको छ । विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका ती अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सन् २०३० सम्म निर्माण हुनेछन् ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालतर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । यस्तै, भारतमा स्थापना हुने कम्पनीमा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत र प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ ।

नेपालमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट स्वपुँजी लगानी गरिनेछ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीको लगानीमा छुट दिइनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चटौतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आवश्यक सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी जानकारी दिइएको छ । रासस