काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले कर प्रशासनमा आमुल परिवर्तन गर्नका लागि आफू निरन्तर लागिपरेको बताउनुभएको छ ।
आज नेपाल उद्योग परिसंघले राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै करचुक्ता प्रमाणपत्रकै आधारमा अटोमेटिक रुपमा व्यवसाय नविकरण गर्नका लागि काम भइरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँकाअनुसार कर प्रशासन सुधारदेखि एउटै बिन्दुबाट सबै प्रकारका कर भुक्तानी गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने काम भइरहेको छ । अहिले एउटा व्यवसाय, कम्पनी खोल्नका लागि अनेकौँ निकायमा जानुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन काम भइरहेको खनालले बताउनु भयो खनालकाअनुसार केही महिना भत्रै अनलाइनमार्फत व्यवसायीलाई कर चुक्ता प्रमाण पत्र दिने कामको समेत थालनि गरिनेछ । केही समय भित्र करचुक्ता प्रामाणपत्रकै आधारमा व्यवसाय नविकरण गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ । त्यसका लागि कामहरु भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो–‘करप्रशासनलाई सुधार गर्ने, एउटै बिन्दुबाट सबै प्रकारको कर भुक्तानी गर्ने पद्धतिको प्रारम्भ गर्ने आयकर चुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा अटोमेटिक रुपमा व्यवसायी नविकरण गर्ने दिशामा हामी गइरहेका छौं । अस्तीबाट मात्रै हामीले अनलाइन पर्सनल प्यान नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरेका छौँ । अनलाइनमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनसक्ने व्यवस्था गरेका छौं । पहिलो चरणमा अनलाइन पर्सनल प्यान लिन सक्ने र सिंगल कमाइ भएको व्यक्तिहरुका पहिलो चरणमा कर चुक्ता अनलाइन प्रमणपत्र दिइएको छ । दोस्रो चरणमा डे १, डे २, डे ३ सबैका लागि त्यसमा काम भइरहेको छ । सफ्टवर निमाण गर्ने सिलसिलामा अलिकति समय लाग्दो रहेछ ।’
‘त्यसलाई क्रमिक रुपमा यही २/३ महीनाको कालखण्डमा गर्न सकियो भने हामीले कम्पनी रजिष्टारसँग टाइअप गरेर सबै किसिमका दर्ता गर्ने निकायहरुसँग टाइअप गरेर नविकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ । मैले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको रिपोट लेख्ने बेलामा पनि कुनै पनि निकाय दर्ता, नविकरण गर्नुपर्यो भने ५० ठाउँको निकायमा किन जानुपर्ने ? एउटै निकायबाट सम्बन्धित गाउँपलिकामा रजिष्टेशन गरेपछि कम्पनी, फर्म त्यही रजिष्टेसन गर्ने र सरकारी कानून पनि त्यही अनुसारको हुनुपर्छ भनेर एउटा ड्राफ्ट युनिफाइड एयाक्ट फर इनकर्पोरेशन तयार गरेका थियौं । एउटा युवाले कम्पनी खोल्दैछ भने कम्पनी रजिष्टारमा जाने हो की राष्ट्र बैंकमा जाने हो की, खानीसम्बन्धि काम हो भने खानी विभागमा जाने हो की, त्यो कन्फ्युजनमा किन बसिरहने ? यसमा अलिकती समय लाग्छ । कानून बनाउनुप¥यो धेरै लामो प्रक्रिया छ । त्यसमा हामी लागिरहेका छौं ।’
अर्थमन्त्री खनालले अहिले चुनावी सरकार भएकाले करका दरहरु हेरफेरतर्फ आफूले ध्यान केन्द्रित नगरेको बताउनु भयो । करका दरहरु हेरफेर गर्दा विरोधहरु हुने र चुनावी माहोललाई नै असर पार्ने भएकाले त्यसतर्फ आफूले ध्यान नदिएको खनालको भनाइ छ । खनालले निर्वाचन गराउन गठित सरकार भएकाले तत्कालै निजी क्षेत्रले खोजेअनुसारका कानूनहरु समेत ल्याउनसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अबको केही दिनमै निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नेछ, त्यसबेला सरकारले दीर्घकालिन महत्वका केही काम गर्न सक्नेछैन ।
