गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले भने ताकेता गरिरहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले पदबहाली गरेको ६० दिनभित्र र आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनमा सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण बुझाउने तथा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भने अझै बुझाएका छैनन् । ४ फागुन ०७४ मा मन्त्रिपरिषद्को गठन भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आचारसंहिता जारी गर्दै ६० दिनभित्र सम्पत्ति वितरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफैँले बनाएको आचारसंहिता पनि उल्लंघन गरेका छन् । सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण नगरेको सार्वजनिक रूपमा आलोचना हुन थालेको छ । सांसदहरूले समेत यसको आलोचना गर्दै आएका छन् । अझ प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पटक–पटक निर्देशनसमेत दिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले बुधबार तेस्रोपटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । सभापति कुमार खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो ।यसअघि पनि १५ फागुनमा बसेको लेखा समितिको बैठकले सात दिनभित्र मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको बेवास्ता भएपछि पुनः निर्देशन दिएको समिति सभापति खड्काले बताए ।
समितिले २० कात्तिकमा सात दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पहिलोपटक निर्देशन दिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको लगानी सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन:सार्वजनिक लेखा समितिले गण्डकी काउ फर्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिसँग गण्डकी सरकारले सेयर खरिदबापत ११ करोड प्रदान गर्ने निर्णयको विषयमा पनि यथार्थ सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । काउ फर्मको विषयमा पनि यथार्थ पेस गर्न समितिले यसअघि १५ फागुनमा पनि निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले लगानी सार्वजनिक गरेको छैन ।
बुझाउनुपर्ने ठाउँमा बुझाएका छौँः मुख्यमन्त्री गुरुङगण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफू र आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने सबै विवरण बुझाएको बताएका छन् । पारदर्शिताका मामिलामा आफूहरू कहीँ कतै नचुकेको उनको भनाइ छ । ‘बुझाउनुपर्ने ठाउँमा विवरण सबै बुझाएका छौँ, प्रदेश सरकार कानुनबमोजिम गर्ने काममा कहीँ चुकेको छैन, सरकार पारदर्शी छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनका विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले आवश्यक छलफल गरेर जवाफ दिने बताए । ‘सरकारको पारदर्शिता, विकास पूर्वाधारमा भएका खर्चलगायतका विषयमा समितिको अझै चासो रहोस्, समितिले दिने निर्देशनका विषयमा छलफल गरेर जवाफ दिउँला,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका देनिक
