काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बनाएको नीतिगत अवरोधका कारण जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा समस्या भएको बताउनुभएको छ ।
बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष कार्कीले १० महिनादखि रुख काट्नको लागि वनमा छिर्न नपाइएको गुनासो गर्नुभयो । २०७७ सालमै आयोजना सम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सम्पन्न भएपनि अहिलेसम्म रुख काट्न र आयोजना क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाइएको बताउनु भयो । यस्तो अवस्थामा कसरी उत्पादन गर्ने ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार सरकारले उत्पादकहरूसँग निर्धारित समयभित्र बिजुली उत्पादन नगरे सम्झौता रद्ध गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ ।
सरकारले तोकिएको समयमा उत्पादन नभए किन्दिन भन्ने गरेको भन्दै योजनाअनुसार आफूहरु अघि बढ्न नपाएको बताउनु भयो । अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग पनि समस्या समाधानका लागि पटक–पटक छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले आरसियुडीका मुद्दाहरुहरूमा दुई वर्षको समय थप गर्न अनुरोध गरेको पनि तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको बताउनु भयो । सरकार परिवर्तन भइरहँदा नीतिमा पनि अस्थिरता भएकोले लगानीकर्ता अन्योलमा परेको उहाँको भनाई छ । उहाँले सरकार परिवर्तन भएपनि नीति परिवर्तन नुहनेगरी स्थायित्व खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ताले ३०–३५ वर्षको लगानीमा स्थायित्व चाहने उल्लेख गर्नुभयो । हाल नेपाली लगानीकर्ता नै अन्योलमा हुँदा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी नगर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘१० महिना भइसक्यो वनमा छिर्न पाइँदैन । २०७७ सालमा ईआईए कम्प्लिट भएको रहेछ । आजको दिनसम्म रुख काट्न जान पाईदैन । सरकारले यो समयमा विजुली उत्पादन गर, गरेनौँ भने म तिमिहरुको बिजुली किन्दिन भनेर सम्झौता गरेको छ । आजको दिनसम्म प्रोजेक्टमा जानै पाईदैन भनेपछि कसरी उत्पादन गर्छ भनेर हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको थियौँ । एमडीज्यूलाई भनेका थियौँ । त्यसले गर्दा आरसियुडीका ईस्यूहरु हामीलाई दुई वर्ष थपिदिनुस न भनेको नै ३ वर्ष भन्दा बढी भईसक्यो । सरकार परिवर्तन भईराख्ने, एउटा कुरा चाँही के रहेछ भने नेपालको यो सिस्टम हेर्दाखेरी अब ईलेक्सन भईहाल्यो भनेपनि त्यसपछिको सरकार पनि यो मल्टीपार्टी सिस्टममै होला की जस्तो देखिन्छ । त्यसले गर्दा सरकार परिवर्तन हुनसक्छ तर निति परिवर्तन हुनुहुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । किनभने कुनै लगानीकर्ताले अरु सेक्टरमा छाडेर जानसक्ला, यो उर्जामा लगानी गरेको कम्तीमा ३०÷३५ वर्षको लागी त सेक्युर हुनुप¥यो । बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै नियम चेन्ज गरिदियो भने कहाँ पुगिन्छ, भन्ने खालको कुरा पनि मेजर कुरा लाग्छ । अहिले विदेशी लगानीको कुरा हुन्छ, नेपाली त लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने मनस्थितिमा भएको बेला विदेशीहरु आएर लगानी गरिहाल्दैन । हाम्रो देश बनाउने हामीले नै हो । हामी राम्रो बनाएको देखेपछि अनि विदेशी आउने हो ।’
उहाँले सरकारले नेपाली लगानीकर्तालाई मनोबल उठाउने खालको काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा बिजुली खपत बढाउन र ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
