काठमाडौँ: राजा ज्ञानेन्द्रले विसं २०६१ माघ १९ गते संसद विघटन गरे र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी आफैँ राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख भएको घोषणा गरे । उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई असक्षम घोषणा गरे र आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन गरेर देशलाई निकास दिने जानकारी शाही घोषणा मार्फत् गराए ।
नभन्दै तत्कालै उनी आफू मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बने र पञ्चायत कालका प्रधानमन्त्रीद्धय कीर्तिनिधि विष्ट र तुलसी गिरिलाई उपाध्यक्ष घोषणा गर्दै आफैँले मन्त्रिपरिषद पनि बनाए ।
त्यस समय पनि मुलुकका राजनीतिक दलहरुले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेका थिएनन् । बर्षेनी नयाँ सरकार बन्ने, ढल्ने या ढाल्ने तथा सरकार बनाउने खेलका लागि सांसदकै खरिद बिक्री गर्ने जस्ता हर्कतहरु भइरहेका समाचार आउँथे । भ्रष्टाचारको कुरा पनि अहिलेजस्तै उबेला पनि उठ्थ्यो ।
त्यसैले केही दिन त जनताले राजाले ठिक गरे पनि भने । राजनीतिक दलहरुले सही ढंगले मुलुक हाँक्न नसकेको र देशमा अस्थिरता र भ्रष्टचार बढ्दै गएकाले राजाले सुशासन दिन सक्ने तर्कहरु केही समय नेपाली जनताले गरेका थिए ।
तर पनि राजाबाट यो शाही घोषण भने अनायास आएको थियो । यसको कल्पना दलहरुमा थिएन । तर पनि अकस्मात राजा ज्ञानेन्द्रले यो शाही घोषणा गर्दा दलहरु पनि अचम्ममा परेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री थिए तर गिरिजाप्रसाद कोइराला र देउवाको पार्टीगत गुट अहिलेजस्तै गरी बढेको देखिन्थ्यो ।
त्यसैले पनि राजाको शाही घोषणलाई कांग्रेस पार्टीले कसरी लिन्छ भन्ने जिज्ञासा तत्कालै बढ्यो । सबैले गिरिजाप्रसादकै मुख ताके । उनको प्रतिक्रिया के आउँछ र कसरी अघि बढ्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा व्यापक कौतुहलता स्वयं राजनीतिक दलहरुमा भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि उनकै विचार कुर्यो ।
तर गिरिजाप्रसादले पार्टीको निर्णय गर्न ढिला गरेनन् । सोही दिन उनले विघटित संसदको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ र राजाले आफू मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएर देश चलाउने अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लेख नदिएका कारण सत्ताबाट हट्नुपर्छ भने । अन्यथा कांग्रेसले आन्दोलन गरेर राजालाई हटाउने चेतावानी पनि उनले थिए ।
कांग्रेस सभापति कोइरालाले संसद पुनस्र्थापनको एजेण्डमा एक हुन देशका सबै राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरेर । उनको नेतृत्वमा देशका सबै प्रमुख दलहरुले समर्थन दिने भए । अर्थात् कांग्रेसले नेतृत्व गरेको संसद पुनस्र्थापनाको एजेण्डामा तत्कालीन सात राजनीतिक दल एक भए र राजाका विरुद्धमा आन्दोलन छेड्ने घोषणा पनि गरे ।
त्यस समय राजनीतिक दलहरुलाई राजावादीहरु कुन संसदको पुनस्र्थापना गर्नेे २०१७ सालको ? भनेर पनि जिस्काउने गर्दथे । तर दलहरु अडिग भए । राजा ज्ञानेन्द्रले १४ महिनासम्म प्रत्यक्ष शासन गरे ।
तर पनि जनताका समस्यामा कुनै समाधान आएन । नत सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन नै उनको सरकारले सक्यो । देशमा झनै अन्यौल छायो । बरु जनताले राजनीतिक दलले
अघि बढाएको आन्दोलनलाई साथ दिन थाले । विसं २०६२-६३ को आन्दोलन अर्थात् दोस्रो जनआन्दोलन नाम दिइएको सो आन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाप्रसादले नै गरे । जनताको सहभागिता बढ्दै गयो ।
आन्दोलनको उत्तराद्र्धतिर उनले फेरि माओवादी नेतृत्वसँग पनि वार्ता गरे र उनीहरुलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा ल्याइने उदघोष पनि गरे । मुलुक हत्या हिंसाको चपेटामा परेको थियो र जनता वाकदिक भएका थिए । त्यसैले यदि मुलुकमा दिगो शान्ति हुन्छ भने राजाले ठाउँ छोडिदिनुपर्छ भनेर जनताले दललाई साथ थिए ।
पछि माओवादीहरु पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आए र मुलुकमा शान्थित सम्झौता भयो । माओवादीहरु संसद र सरकामै सहभागी भए । संविधान सभासम्मको यात्रामा गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दलहरु एक भएर लागे ।
त्यसो त विसं २०४६ को जनआन्दोलनको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गरेको थियो । कांग्रेस र संयुक्त बाममोर्चाको सहभागिता र कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वबाट त्यस समय पनि जनआन्दोलन सफल भयो र राजा संवैधानिक भए । यसअघि विसं २००७ सालको राणा शासन विरुद्धको क्रान्ति होस् या पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन होस्, कांग्रेसको सक्रिय सहभागिता र नेतृत्व सबैका सामु छर्लंगै छ ।
तर यतिखेर मुलुक चरम सङ्कटमा छ कांग्रेसको उपस्थिति देखिएन । जेनजी आन्दोलनका कारण कांग्रेस एमालेको सरकार अपदस्थ मात्र भएन, देशभर आगजनी भयो र संविधानभन्दा बाहिरबाट सरकार बनेको छ । संसद विघटन त आन्दोलनकारीहरुको पहिलो शर्त नै भयो ।
अन्तरिम नाम दिइएको सरकारले आगामी फागनु २१ गते चुनावको मिति तोकेको छ तर अवस्था यस्तो छ कि दलहरुमा राष्ट्रिय एकता देखिँदैन, बाँडिएका र भाँडिएको अवस्थामा छन् । उनीहरुले चुनाव हुनेमा शंका गरिरहेका छन् ।
उता अपदस्थ हुन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टी एमालेले संसद पुनस्र्थानको माग राखेको छ । यो सरकारले चुनाव गर्न नसक्ने र आफू चुनावमा जाँदा पनि नजाने उसले बताइरहेको छ । अरु दलहरु पनि अनिर्णित छन् । चुनाव हुन्छ कसैले भन्दैनन् र चुनावमा जान सक्दैनौँ भन्न सकेका पनि छैनन् ।
त्यसो भए अब के त ? यस्तो राष्ट्रिय सङ्कटका बेलामा नेतृत्व दिनुपर्ने कांग्रेस आफै अनिर्णित छ । जेनजी आन्दोलनमा आक्रमणमा परेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यबाहक दिएर उपचारका लागि विदेश गएका छन् । तर यहाँ कांग्रेस भने आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन कहिले भन्ने विवादबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।
देशले यतिखेर गिरिजाप्रसाद जस्तो नेता र समस्याका बेलामा नेतृत्व दिन सक्ने कांग्रेसको खाँचो महसुस गरिरहेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनका बेला कोइरालाको नेतृत्वमा सबै पार्टी एकजुट भएर आन्दोलनमा होमिएजस्तै अहिले नेतृत्व दिन सक्ने नेता खोइ ?
यो राष्ट्रिय एकता, सहमति र सहकार्य चाहिने बेला हो । तर यस्तो बेलामा कांग्रेस आफ्नै पार्टीभित्रको विवादबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन भने उता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्व जोगाउनकै लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नामकरण गरेर पार्टी एकीकरण गरी आफ्नै पार्टीलाई छिन्नभिन्न पारेका छन् ।
यसरी विगतको गर्विलो इतिहासलाई बोध गरेर मुलुकलाई राष्ट्रिय सङ्कट परेका बेलामा निकासका लागि नेतृत्व दिनुपर्ने देशको जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस आफ्नै पार्टीभित्रको र त्यो पनि महिना दिन पछि कि अघि महाधिवेशन गर्ने भन्ने जस्तो सामान्य विवादमा अल्झिनुलाई सो पार्टीको असक्षमताका रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । मुलुकमा अप्ठेरो परेका बेला कांग्रेस पार्टी भने आफ्नै समस्याभित्र फसेको छ ।
