काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बुधवार आदेश जारी गर्दै सरकारका नाममा लिखित जवाफसहित कारण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “मिति २०८२ असोज ५ गते गठन भएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यले के उद्देश्य र आसयसहित सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने कुरा लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने देखिन्छ, साथै आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३९२० बमोजिम गठन भएको देखिन्छ।”
भदौ २३ र २४ मा देशका विभिन्न स्थानमा भएका विरोध प्रदर्शन तथा त्यस क्रममा भएका झडप र गोलीकाण्डका घटनाको छानबिनका लागि सरकारले गौरिबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।
तर आयोग गठनअघि नै कार्कीले सार्वजनिक रूपमा पूर्वाग्रही र भड्काऊ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोग निष्पक्ष हुन नसक्ने दाबी गर्दै विपिन ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। अदालतले अब सरकार र आयोग पक्षबाट लिखित जवाफ मागेको छ।
