काठमाडौँ । विश्वकै दुलर्भ हिउँचितुवाको संरक्षणका निम्ति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित २३ अक्टोबरमा अन्तरराष्ट्रिय हिउँ चितुवा दिवस मनाइन्छ ।

‘मौन संरक्षकहरुको सुरक्षा गर्दै’ नाराका साथ यस वर्षको हिउँ चितुवा दिवस विश्वभर मनाइएको छ । नेपालसहित विश्वका १२ देशमा मात्र पाइने हिउँचितुवा स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिन्छ । हिउँचितुवा नेपाल, अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, मङ्गोलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानमा पाइन्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हिउँचितुवाको सङ्ख्या ३९७ रहेको छ । विश्वको कूल दुई प्रतिशत हिउँचितुवाको बासस्थान रहेको नेपालमा १० प्रतिशत हिउँचितुवा भेटिएको छ । नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रको ३० हजार ५०० वर्गकिमी क्षेत्रफलमा यसको बासस्थान रहेको छ । विश्वमा हाल चार हजारदेखि सात हजारको सङ्ख्यामा हिउँचितुवा रहेको अनुमान छ ।

पछिल्लो समय नेपालसँगै भारत, मङ्गोलिया र भुटानले प्रविधि, अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क विश्लेषण गरी हिउँचितुवाको नयाँ र आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तथ्याङ्कअनुसार चीनमा दुई हजार ५००, मङ्गोलियामा ९५३, भारतमा ७१८, नेपालमा ३९७ र भुटानमा १३४ हिउँचितुवा रहेका छन् ।

हिउँचितुवा संरक्षणमा देखिएका आन्तरिक चुनौतीमा बासस्थानको ह्रास र आहारका लागि शिकार प्रजातिको कमी होभने बाह्य चुनौतीमा चोरीशिकारी र गैरकानुनी व्यापार हो । यसका साथै हिउँ चितुवासँग हुने द्वन्द्व घटाउन स्थानीयलाई सचेत गराउने र समयमा उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा बुद्धिसागर पौडेलले पछिल्लो समय बासस्थानको गुणस्तर र आहारा प्रजातिमा कमी आउनु नै हिउँचितुवाको संरक्षणको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढी असर पु¥याएको र यसको प्रभावले हिउँचितुवाको बासस्थानमा ह्रास आएको उहाँले बताउनुभयो । बासस्थानमा आएको ह्रासले यसको आहारा प्रजातिमा कमी आएको देखिन्छ ।

“यसबाहेक द्वन्द्वका कारण बद्लावको भावनाले कहिलेकाहीँ स्थानीयले पासो थाप्ने, आहारामा विष मिसाउने गरेको तथा भौगोलिक कठिनाइ, उचित प्रविधि, जनशक्ति र बजेटको कमीका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नुलगायत चुनौती पनि छन्”, महानिर्देशक डा पौडेलले भन्नुभयो ।

हिउँचितुवा सामान्यतया समुद्री सतहबाट ५४० देखि पाँच हजार मिटर उचाइमा पाइन्छ । हिउँचितुवालाई आइयुसिएनले रातो सूचीमा विश्वव्यापी जोखिमको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ । हिउँचितुवा उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वास्थ्य परिस्थितिकीय प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यसलाई हिमालकी रानी पनि भनिन्छ । हिउँचितुवा लजालु प्रकृतिको हुन्छ । त्यसैले यसलाई भेट्न गाह्रो हुन्छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले मन्त्रालयसँगको समन्वयमा हिउँचितुवासँग स्थानीयको द्वन्द्व घटाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको जनाएको छ । हिउँचितुवाबाट स्थानीयका भेडा, बाख्रा र च्याङ्ग्रा जोगाउन सुरक्षित खोर बनाउने कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएको कोषका सदस्य सचिव डा नरेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । “यस बाहेक मनाङमा हिउँचितुवाको संरक्षणका लागि समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ, मनास्लु, गौरीशङ्कर र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा क्यामेरा ट्रयापमार्फत अनुगमन गर्दै आएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वन मन्त्रालयले हिउँचितुवाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘हिउँचितुवा संरक्षण र कार्ययोजना ९२०२४–२०३००’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हिउँचितुवा सामान्यतया समुद्री सतहबाट ५४० देखि पाँच हजार मिटर उचाइमा पाइन्छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालको पूर्वको तुलनामा पश्चिममा बढी सङ्ख्यामा हिउँचितुवा छन् । यस लोपोन्मुख प्रजातिको चोरी सिकार तथा बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला विज्ञको भनाइ छ ।

विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ)नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले डब्लुडब्लुएफले मन्त्रालयसँगको समन्वयमा हिउँचितुवाको संरक्षणका लागि बासस्थानमा क्यामेरामार्फत अनुगमन, समुदायको संलग्नतामार्फत द्वन्द्व कम गर्नेलगायत विभिन्न काम गर्दै आएको बताउनुभयो । “यसबाहेक हिउँचितुवा संरक्षणका लागि सीमापार, क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय समन्वय र सहयोगमा आवश्यक कार्यक्रम, बैठक, अन्तरक्रिया गर्दै आएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

हिउँचितुवा ठूला बिराला प्रजातिहरूमध्ये सबैभन्दा कम अध्ययन गरिएको क्षेत्रमध्ये पर्दछ । विश्व वन्यजन्तु कोषको सन् २०२१ को एक प्रकाशनअनुसार उक्त समयसम्म हिउँचितुवाको विश्वव्यापी क्षेत्रको लगभग २३ प्रतिशत मात्र व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गरिएको छ । तीन प्रतिशतभन्दा कममा मात्र सङ्ख्यासम्बन्धी अनुभवजन्य तथ्याङ्क उपलब्ध छन् । नेपालको कञ्चनजङघामा देखिएको हिउँचितुवा आहारको खोजीमा भारत हुँदै भुटानसम्म पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

तसर्थ यसको संरक्षणका लागि कुनै एक देशको प्रयास मात्र सम्भव नहुने भएकाले द्विपक्षीय तथा अन्तरराष्ट्रिय समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।