काठमाडौं । सरकारले क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको कोरोना परीक्षण गर्ने भएको छ । भारतबाट फर्किएकामा संक्रमण देखिएपछि आइतबार बसेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले परीक्षणलाई व्यापकता दिने निर्णय गरेको हो ।
हाल देशभरका क्वारेन्टाइनमा करिब १० हजारजना छन् । ‘खरिपाटीको क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई जस्तै देशैभरिका क्वारेन्टाइनमा बसेकाको स्वाब परीक्षण गर्ने निर्णय भएको छ,’ समितिका सदस्यसचिव नारायणप्रसाद बिडारीले भने, ‘रिपोर्ट आएपछि मात्र क्वारेन्टाइनबाट घर जान पाइनेछ, पोजेटिभ रिपोर्ट देखिएमा आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिनेछ ।’
क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमध्ये धेरैजसो भारतबाट आएका छन् । क्वारेन्टाइनमै बसेर घर गएकी धनगढीकी एक महिलामा लक्षण नदेखिए पनि रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । त्यही कारण पनि सरकारले सबैको कोरोना परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैलाली, कञ्चनपुर र बाग्लुङमा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) गर्ने निर्णय गरेको थियो । ती जिल्लामा भेटिएका संक्रमितले अरू धेरैलाई सारेको आशंकामा टेस्ट व्यापक बनाइएको हो । आरडिटी टेस्टको काम सोमबारबाट सुरु हुँदै छ । सरकारले तीनवटै जिल्लामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको विशेष टिम बनाएको छ । कैलालीमा तीन संक्रमित भेटिइसकेका छन् । शनिबार संक्रमण देखिएका एक युवक भारतबाट आउँदा ठूलो समूहमा आएकाले उनले धेरैमा सारेको आशंका गरिएको छ । शनिबार नै नेपालमा पहिलो आन्तरिक संक्रमित पनि भेटिएका थिए ।
यसका साथै विदेशबाट धेरैजना फर्किएका जिल्लामा पनि आरडिटी टेस्ट गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । र्यापिड टेस्टको नतिजा शतप्रतिशत सही हुँदैन । त्यसैले कसैको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएमा त्यसको पिसिआर प्रविधिबाट पुनः परीक्षण गरिनेछ । १ चैतपछि विदेशबाट फर्किएकाहरूको हकमा सकेसम्म धेरैको टेस्ट गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
पिआरटीको जिम्मा सेनालाई
सरकारले पेसेन्ट रिसिभिङ टिम (पिआरटी)को जिम्मेवारी सेनालाई दिएको छ । यसअघि प्रहरीलाई यसको मुख्य जिम्मेवारी थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’कै नेतृत्वमा पिआरटी गठन गरिएको थियो । ‘यसअघि ठ्याक्कै बिरामी तथा शंकास्पद व्यक्तिलाई कसले उठाउने भन्ने प्रस्ट थिएन, बाग्लुङमा पनि त्यस्तै समस्या देखियो,’ उच्चस्तरीय समितिका सदस्यसचिव बिडारीले भने, ‘त्यही भएर यसको डेडिकेटेड जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ, ७७ जिल्लामै सेनाले त्यसका लागि टिम बनाउनेछ ।’ यस्तो टिममा स्वास्थ्यकर्मीसमेत हुनेछन् ।
सेना अनुशासित हुने र प्रोटोकल मान्ने भएकाले पनि उसलाई यस्तो जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको बिडारीले बताए । बिरामी ओसार्न बीचमा बन्द कोठा भएको एम्बुलेन्सको प्रयोग गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । पिआरटीमा पिपिई लगाएर काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र एम्बुलेन्सचालकलाई सरकारले शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा तीन विकल्प
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा तीन विकल्प अवलम्बन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा, व्यवसायीसँग सीधै खरिद र जिटुजी विधि अपनाउने निर्णय भएको सदस्यसचिव बिडारीले बताए ।
यसअघि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी सेनालाई दिइसकेको छ । पश्चिम नेपालमा संक्रमण फैलँदै गएकाले तत्काल ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य सामग्री चाहिने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीधै व्यवसायीसँग खरिद गर्ने बाटो पनि खुला राखिएको हो ।
त्यस्तै, बैठकले क्वारेन्टाइन र राहत विरतणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जनको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । केही जिल्लामा मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि कतिपय विषय कडाइ गर्ने र कठिनाइ भएका विषय खुकुलो बनाउन लागिएको छ । राहत वितरणमा पनि विकृति देखिएपछि मापदण्ड संशोधन गर्न लागिएको बिडारीले बताए । राहत वितरणमा थोरै व्यक्तिलाई मात्र जान दिने गरी मापदण्ड संशोधन गर्न लागिएको छ ।
विदेशबाट आएका पाँच लाखमध्ये ६१ हजार मात्र सम्पर्कमा
सरकारले १ चैतयता विदेशबाट आएका करिब ६१ हजारजनाको विवरण संकलन गरेको छ । विदेशबाट आएकाहरूको विवरण संकलन गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने जिम्मेवारी सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
‘आइतबारसम्म विदेशबाट आएका ६१ हजारको विवरण संकलन भएको छ, त्यसमध्ये ५८ हजार पाँच सय क्वारेन्टाइनमा बसेको विवरण छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने । धेरैजसो होम क्वारेन्टाइनमा बसेको उनले बताए । मन्त्रालयले सातै प्रदेशका लागि सम्पर्क अधिकृत तोकेर दैनिक सबै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गर्न थालेको छ ।
१ चैतयता भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट करिब पाँच लाख भित्रिएको अनुमान गरिएको छ । सुदूरपश्चिममा मात्र डेढ लाख भारतबाट फर्किएका थिए । उनीहरूमध्ये धेरै गाउँमा रहेको र गाउँमा लकडाउनको नियम पालना कडाइका साथ नभएकाले जोखिम बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेशबाट आउने सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न स्थानीय तहलाई पत्राचार भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
देशभरि ५० हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविका खटाइने
कोरोना रोकथामका लागि सरकारले देशभरिका ५० हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई खटाउने निर्णय समितिले गरेको छ । उनीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएर खटाइने सदस्यसचिव बिडारीले बताए । उनीहरूको बिमासमेत सरकारले गर्नेछ । खासगरी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा उनीहरूलाई सहयोगीका रूपमा खटाउन लागिएको हो । अहिले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू करारमा कार्यरत छन् । ‘उनीहरूलाई दिने सुविधाको प्याकेज ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भनिएको छ,’ सदस्यसचिव बिडारीले भने ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
