काठमाडौं । संघीय सांसद र प्रदेश सांसदहरूले कोरोना उपचार र रोकथाममा सांसद विकास कोषको रकम दिन सहमति जनाएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयको नेतृत्वमा भएको छलफलमा संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समिति सभापति, प्रदेशसभाका सभामुखसँगको छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो । संसद् विकास कोषको रकम कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने विषयमा सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरू सहमत भएपछि संघीय संसद् सचिवालयले सो जानकारी दिएको हो ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार विश्व नै संकटमा परेको र मुलुकभित्र पनि संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेकाले त्यसको रोकथाममा संघ र प्रदेशका सांसदहरूले यस्तो सहमति जुटाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मंगलबार गरेको प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको छलफलमा सांसद विकास कोषको रकम कोरोना उपचार कोषमा पठाउने सुझाव आएको थियो । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार सो सुझाव कार्यान्वयन गर्न सभामुख सापकोटाले नोबल कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानननीय सभामुखज्यूले सातवटै प्रदेशका माननीय सभामुख र माननीय उपसभामुखहरूसँग गर्नुभएको छलफल तथा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्न नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिमार्फत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भयो ।’ मंगलबार भएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
सभामुख सापकोटासँगको छलफलमा लकडाउनपछि प्रदेशको समग्र अवस्था, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेशले गरिरहेका काम, स्वास्थ्य सामग्री र स्वाथ्यकर्मीको उपलब्धता र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहमतिमा अंगीकार गरिनेमा सबै सहमत भएका छन् । प्रदेश सभामुखहरूसँगको छलफलमा सापकोटाले प्रदेशमा विदेशबाट आएका नागरिकको अवस्था, उनीहरूलाई राखिएको क्वारेन्टाइन तथा अन्य व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मी तथा औषधिको उपलब्धता, परीक्षण र न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारी मजदुरका लागि खाद्यान्नको उपलब्धताका विषयमा विस्तृत जानकारी लिएका थिए । छलफलका क्रममा प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यथेष्ट व्यवस्थापन गरिएको बताए ।
उनले संघीय सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन पालनामा कडाइ गरिएको बताए । प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले भारतसँगको सीमामा थप कडाइका लागि संघीय सरकारका गृह मन्त्रालयमार्फत समन्वय गरिदिन संघीय संसद्का सभामुख सापकोटासँग आग्रह गरेका थिए । खुला सीमाका कारण प्रदेश २ मा जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ आफूहरू सतर्क रहेको यादवले जानकारी दिए । यस्तै, बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशमा लकडाउन पालनामा विशेष जोड दिइएको बताए । गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सचेततापूर्वक क्वारेन्टाइनमा बस्ने र परीक्षणको काम भइरहेको बताए । प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुुर घर्तीले लकडाउनको पालनालाई कडाइ गरिएको जानकारी गराए । कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्तिको अभाव रहेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले लकडाउनको सुरुवाती दिनमा भारतबाट फर्किएका नागरिकलाई व्यवस्थापनमा कठिनाइ भए पनि हाल सहज भएको बताए । सभामुख सापकोटाले सातै प्रदेशका उपसभामुखहरूसँग पनि छलफल गरी प्रदेशको वस्तुस्थितबारे जानकारी लिएका छन् । टेलिफोन छलफलमा उपसभामुखहरूले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा काम हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रदेश १ का उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, प्रदेश २ का उपमा देव, बाग्मती प्रदेशका राधिका तामाङ, गण्डकी प्रदेशका सिर्जना शर्मा, प्रदेश ५ का कृष्णी थारू, कर्णालीका पुष्पा घर्ती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख निर्मला बडालसँग छलफल गरिएको थियो । राजधानी दैनिक
