काठमाडौं । जेन–जी युवाहरुले भदौ २३ गते गरेको प्रदर्शनपछि भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको छानबिनमा ढिलाइ भएको छ । आन्दोलनपछि भएको घुसपैठका कारण तोडफोड, लुटपाट र आगजनी हुँदा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको थियो । तर सरकारले अझै छानबिन गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले आन्दोलनपछि भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाउने सैद्दान्तिक निर्णय गरेको थियो । तर आयोगको नेतृत्व टुंगो लागेको छैन । छानबिनको कार्यविधिसमेत तय भएको छैन ।
आन्दोलनपछि संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवासदेखि सर्वोच्च अदालतसम्ममा आगजनी भएको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा पनि तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।
कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलका मुख्यालय ध्वस्त भएको थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग राखेर जेन–जी युवाले भदौ २३ गते गरेको प्रदर्शनमा प्रहरी चरम दमन गरेपछि भोलि पल्टै भदौ २४ गते देशभर तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।
काठमाडौंमा मात्र होइन, जिल्लाजिल्ला र स्थानीय तहसम्मै ठूलो क्षति भएको छ । प्रदेशसभा भवनहरु जलेका छन्, मुख्यमन्त्री कार्यालयहरुमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । ठूलो व्यापारिक प्रतिष्ठानमा उस्तै क्षति छ । सञ्चारमाध्यममाथि घुसपैठ गर्नेहरुले धाबा बोलेर आगजनी र तोडफोड गरेका छन् ।
व्यक्तिगत सम्पत्तिमा पनि उस्तै क्षति भएको छ । हजारौं सवारी साधन ध्वस्त भएका छन् । त्यो भन्दा ठूलो ७४ जनाको मृत्यु भएको छ । यो सबैमा दोषी को भनेर पत्ता लगाउनुपर्ने छ ।
त्यति मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन–जीले गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीलाई निर्मम भएर गोली चलाउन आदेश नदिएको बताएका छन् । त्यति मात्र होइन, प्रदर्शनकारीलाई लागेको अत्याधुनिक हतियारको गोली प्रहरीको नभएकाले छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएको यो विषय गम्भीर छ । प्रहरीसँग नभएको हतियार आन्दोलनमा कसले प्रयोग गर्यो त्यसको पनि निचोड निकाल्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता घटनाको तत्काल छानबिन नहुने हो भने प्रमाण लोप हुनसक्छन् । अपराधी उम्कन सक्छन् ।
तर, घटना भएको दुई साता हुन लाग्दा पनि छानबिन हुन सकेको छैन । जेन–जी युवाहरुले तोडफोड र आगजनीमा आफूहरुको संलग्नता नरहेको र घुसपैठ भएको दाबी गरेका छन् ।
जेन–जीको आन्दोलनपछि राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकार ढलेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकार गठन भएको छ । सरकार गठन भएको पनि आज ९ दिन भएको छ । गत भदौ २७ गते कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
कार्कीले ३० गते तीन जना मन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो । अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन ।
घटना भएको दुई साता हुँन लाग्दा र सरकार गठन भएको ९ दिन हुँदा पनि विध्वंश छानबिन गर्न आयोग गठन नभएको हो । यसले प्रमाण नष्ट हुने मात्र होइन अपराधी उम्कन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखिएको छ ।
त्यसो त जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारमा को दोषी हो भन्ने पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने छ । आन्दोलनपछि भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नलाई पनि तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने छ ।
जति ढिला भयो त्यति नै प्रमाणहरु नष्ट हुँदै जाने र अपराधी उन्कने जोखिम हुन्छ । अहिले छानबिन गरिहाल्दा हरेक व्यक्तिको हातहातमा प्रमाणहरु भेटिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमै कतिपय प्रमाण छरपस्ट छन् । आयोगलाई काम गर्न र प्रमाण संकलन गर्नसमेत सजिलो हुन्छ । सरकारले यस्ता काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।
जेन–जीले गरेको विद्रोह र त्यसपछिका घटनाक्रममा ७४ जनाको मृत्यु भएको छ भने सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएको छ । अहिलेसम्म कति क्षति भयो भन्ने विवरणसमेत संकलन हुन सकेको छैन ।
पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको दिन गत भदौ ३० गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । तर यो आयोग पनि कसको नेतृत्वमा कहिले गठन हुने हो टुंगो छैन ।
त्यसो त मुलुकमा भएको भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनविरूद्दको विद्रोह थियो– जेन–जी आन्दोलन । त्यही आन्दोलनको बलमा राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकार ढलेर स्वतन्त्र नागरिक सरकार गठन भएको हो ।
भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनदेखि वाक्कदिक्क नागरिकले फेरि पुरानै कार्यशैली र अपराधीलाई उम्कने गरी काममा ढिलासुस्ती भएको देख्न चाहेका छैनन् । न त जेन–जीको विद्रोहपछि बनेको सरकारलाई यसमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट नै छ । यो सरकारको जिम्मेवारी भनेको २०४६ सालपछि भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नु हो ।
जेन–जीले उठाउँदै आएका माग र आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा नै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने थियो । तर भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अन्तरिम सरकारले यसमा काम अघि बढाएको छैन । आवश्यक कानुन संशोधन गरेर भए पनि सरकारले भ्रष्टाचार छानबिनको काम थाल्नुपर्छ ।
अब सरकारले तत्काल आन्दोलनमा भएको दमन, घुसपैठ र विध्वंशमा संलग्नको छानबिन गरी कारबाही नै गर्न सक्ने उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउनुपर्छ । यस्तै ठूला भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पनि उस्तै शक्तिशाली आयोग वा निकाय गठन गर्नुपर्नेछ ।
यसअघिका सरकारले बनाएका जस्ता आयोगले जस्तै छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने र ती प्रतिवेदन थन्क्याएर राख्ने काम भयो भने जेन–जी पुस्ताका लागि मान्य हुने छैन ।
जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले तत्काल काम अघि बढाउनुपर्छ । दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ । जनतामा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने गरी छानबिन गरेर कारबाही गरे मात्र न्यायको अनुभूति हुने छ ।
