काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको राजनीतिक सम्बन्ध हेर्ने हो भने जो सुकैले खासै धेरै अनुमान लगाउन सक्दैनन् । माओवादी युद्धकाल होस् वा त्यसअघिको समय होस् । संविधान सभाको निर्वाचनका अघि र पछिको अवस्थामा पनि दुई नेता सतहमा देखिदा मित्र कम र राजनीतिक शत्रु बढि देखिन्थ्ये ।संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेका अधिकाशं शिर्ष नेता पराजित भएका थिए । त्यो बेला नेकपा माओवादी निक्कै शसक्त सिट ल्याएर संविधान सभामा उपस्थित भएको थियो । दुई नेताबीच एकले अर्काको घोचपेच यत्ति साह्रो हुन्थ्योकी माओवादीको स्थायी प्रतिपक्ष केपी शर्मा ओली भनेर चिनिन्थ्ये ।
माओवादीको युवा संगठन वाइसियलले ओलीको निवासमा केही पटक आक्रमण गर्न खोजेको भनेर समेत समाचारहरु आएका थिए । ओलीले सोही संगठनलाई तह लगाउन भनेर युथफोर्स समेत गठन गरिदिए । जसले गर्दा वाइसियलको जगजगी समेत बन्द हुन पुग्यो । ओलीले माओवादीविरुद्ध निक्कै खरो टिप्पणी गर्दथे । माओवादीपनि ओलीप्रति उस्तै भाषा प्रयोग गर्दथ्यो । अवस्था यस्तोसम्म आयो कि माओवादीको बैठकले नै ओलीको मानसिक अवस्थाका बारेमा मानविय संवेदना समेत ख्याल नराखी गम्भिर टिप्पणी गरेको थियो । जसको निक्कै चर्चा समेत भयो । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो पार्टी बन्यो भने एमाले दोस्रो तथा कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । त्यसपछि दुई नेताबीचको सम्वन्ध केही सुमधुर बन्यो । त्यसबीचमा प्रत्येक नौ/नौ महिनामा सरकार परिवर्तन भए ।
जसमध्ये एउटा थियो, माओवादी समर्थनमा ओली नेतृत्वको सरकार । दुई दल र नेताहरुबीचको खिचातानीले त्यो पनि ९ महिनाभन्दा बढि टिक्न सकेन । सरकार ढल्दै गर्दा संसदमा दुई नेताबीच वाकयुद्धको दोहोरी चलेको थियो । जसको फाइदा उठाउदै कांग्रेसले माओवादीसँग सहकार्य गरेर सरकार बनायो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए, उनकै नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले स्थानीय तहको बाँकी र संघिय संसदको निर्वाचन गरायो । कांग्रेस र माओवादी मिलेर स्थानीय तहको निर्वाचन लडे भने एमाले एक्लै निर्वाचन लड्यो । सो क्रममा एमालेले निक्कै धेरै स्थानमा विजयी हासिल गर्यो । संघीय निर्वाचन आउदै गर्दा दशैको बीचमा राजनीतिलाई निक्कै ठुलो तरंग पैदा गर्ने आश्चर्यजनक निर्णय आयो ।
विगतमा वाकयुद्ध गरेर कहिल्यै नथाक्ने दुई नेताले तत्काल कार्यगत एकता गर्दै निर्वाचनमा लड्ने र पार्टी एकता गर्ने । तत्कालिन एमाले र माओवादीकै केही सिमित नेताबाहेक कसैलाई पनि यो सूचना दिइएको थिएन । बाँकी सबै शिर्षस्थ नेता र कार्यकर्ता समेत अचम्मित बने । कतिपयले यस्तो अवस्थाबाट दुई नेताले एकता गर्दैनन् भन्ने टिप्पणी गरे । निर्वाचनमा अपेक्षाभन्दा निक्कै बढि सिटमा जित समेत सो गठबन्धनले हासिल गर्यो । जितहासिल गरेसँगै एकता हुन नदिन केही शक्तिहरु लागिरहेको प्रचण्ड स्वयमले खुलासा गरेका थिए । उनले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको सार्वजनिक कार्यक्रममै खुलासा समेत गरे । तर, उनले राजनीतिक स्थिरताका लागि आफु सत्तामा नजाने घोषणा समेत गरिदिए । समयक्रमसँगै केही तित्तता दुवै नेताबीच हुँदा हुदै पनि पार्टी एकता गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा गरे ।
दुई अध्यक्ष रहने गरी पार्टी एकता गरेका उनिहरुमध्ये ओली पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बने भने दाहाल अध्यक्ष बने । एकतापछिको यो अवधिमा यी दुई नेताबीच निक्कै खटपटि पनि मच्चिरहेको छ । आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सम्झौता, एकता हुँदा जिम्मेवारी बाँडफाँड, पार्टीको सिद्धान्तलाई लिएर केही समय पहिलासम्म दुई नेताबीच बहस भएको थियो । जसको तुस समेत दुवै नेतामा कहिलेकाही देखिन्छ । संविधानले सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने वा सरकार हटाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको दुई वर्ष नपुग्दै केही घटनाक्रमहरुले दुई अध्यक्षबीच फेरी विवाद ल्यायो । सभामुख चयन, एमसीसी र पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्वन्धि अध्यादेश ।
दल विभाजनका लागि ४० प्रतिशत मत संसदीय दल वा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिमा पुगे पुग्ने भनेर ल्याएको अध्यादेशबारे केहीले त पार्टी फुटेकै घोषणा समेत गरिदिए । दोस्रो तहका नेताहरु पार्टी नै विभाजन भईसकेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिन थालिरहेका छन् । तर, पनि प्रचण्डले यो विषयमा अहिलेसम्म खुलेर कुनै अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । अध्यादेशका विषयमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाएका प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध निक्कै गम्भिर मोडमा रहेको संकेत भने बुधबार विहान देखियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७१औँ स्थापना दिवसमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकाले । यसअघि नेकपाको तर्फबाट ‘कार्यकारी’ भूमिका पाएका दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्थे कि दुवै अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्ति जारी गरिन्थ्यो ।
सरकारले ८ वैशाखमा ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशपछि नेकपामा तरंग आएको र दुई अध्यक्षबीच चिसिदै गएको सम्बन्धमा थप बल पुगेको आशंका गरिए । र, त्यही आशंकामा बल पुग्ने काम बुधबार निक्लिएका विज्ञप्तिले पुष्टि गरे । स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले गुटबन्दी र अराजकतामाथि विराम लगाउँदै एकता अभियान अघि बढाएको उल्लेख गरे भने दाहालले विदेशी शक्तिहरू नेकपालाई कमजोर पार्न सक्रिय रहेको उल्लेख गरे । विज्ञप्ती जारी भएको केही समयमै दुई अध्यक्षफेरी सोही विषयमा सांसदलाई जानकारी गराउने कार्यक्रममा सँगै उपस्थित भए । प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा प्रदेशगत नेतृत्व गर्ने सांसदसँग छुट्टा छुट्टै भएको छलफलमा दुवै अध्यक्ष उपस्थित भएका हुन् ।
ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु परेको बाध्यताबारे सांसदहरूलाई प्रष्ट्याए भने दाहाल खासै बोलेनन् । उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा मौन सर्मथन जनाउदै ‘मेरो कुरा पनि उहाँकै जस्तो हो’ भन्ने भावमा प्रस्तुत भए । दुई अध्यक्षबीचको यो अढाई वर्षे सहकार्य विभाजनको अवस्थासम्म आईसक्यो भनेर दोस्रो तहका नेताहरुले भन्दा पनि व्यवहारमा अर्कै देखिन्छ । बाहिर मनमुटावका निक्कै खवर आउँदा पनि दुई नेताबीचको घामपानीको सम्बन्ध अहिलेसम्म कसैले बुझ्न सकेको छैन । सार्य दैनिक
