काठमाडौं । देशको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भएकी छन् । उनको न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट अवकाश लिएको झन्डै ८ वर्षपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्न पुगेकी हुन् ।
निकै असहज परिस्थितिपछि उनी कार्यपालिकाको नेतृत्व लिन पुगेकी हुन् । उनी आफैं कानुनको ब्याख्याता भए पनि संविधानको गलत व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै सपथ लिएकी हुन् ।
हुन त उनलाई राजनीतिक क्रान्तिले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्ने आधार छ । ६१ जनाभन्दा बढीको ज्यान जाने गरिए भएको जेन–जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको बलले उनलाई त्यहाँ पुर्याएको हो । तर नियुक्तिका लागि संविधानको छिद्रको सहारा लिनुपरेको छ ।
जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनले व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदिएको हो । व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि कार्की संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री बनेकी होइनन् । संविधानमा त प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर संविधानको यो व्यवस्थाको पुरै व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उहाँलाई अदालतमा चुनौती पुग्न सक्छ । त्यो पार गर्न उनलाई साँच्चै नै सकस पर्न सक्छ । किनकी नेपालको न्यायालय चरम राजनीतिबाट गाँजिएको छ । न्यायाधीशहरु राजनीतिक आस्था र प्रभावका आधारमा नियुक्त भएका छन् । उनीहरुबाट हुने न्याय कति निष्पक्ष हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ ।
न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा हक्की र इमान्दार स्वभावका कारण चर्चामा आएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेर अबको निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नसमेत चुनौती छ । किनकी ६ महिनाभित्रै निर्वाचन गर्न नसकेमा उहाँलाई अक्षम घोषणा गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित छ । राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएको छ । जुन अधिकार जुनसुकै बेला पनि दुरुपयोग हुन खतरा छ । किनकी राष्ट्रपति उनै व्यक्ति छन् जो नेपाली कांग्रेसको राजनीतिबाट आएका छन् ।
कार्यपालिकाको नेतृत्व सुशीला कार्कीले लिए पनि देश चलाउने कर्मचारीले नै हो । कर्मचारीले सहज महसुस गरेनन् भने कार्कीलाई पनि सहज हुने छैन । तर कार्की नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न कर्मचारीलाई सकस पर्ने छ । देशमा बढेको भ्रष्टाचारमा नेता तथा कर्मचारीको मिलेमतो छ भन्नेमा दुई मत छैन । यो अवस्थामा भ्रष्टाचारविरुद्ध निकै खरोरुपमा उत्रिने कार्कीलाई कर्मचारीलाई सहज रुपमा काम लगाउन पनि चुनौती छ ।
राज्यको कर्मचारी संयन्त्रमा व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच कहिल्यै तालमेल मिल्दैन । दुवै पक्षको स्वार्थ मिलेमा मात्र तालमेल मिल्ने गरेको छ । कर्मचारी संयन्त्र निकै परम्परागत र ढिला छ । यसलाई परिवर्तन गराउन सक्नुपर्ने छ ।
प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउन करिब ४० दिन बाँकी छँदा उनले महाभियोगको सामना गर्नुपरेको थियो । सत्तामा रहेका कांग्रेस र माओवादी सांसदहरूले उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे, पछि सर्वोच्च अदालतकै अन्तरिम आदेशका कारण महाभियोगको प्रस्ताव निस्तेज भयो । तर त्यसको इख कांग्रेस र माओवादीका नेतामाथि साँध्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
अहिले सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुमा सबैभन्दा ठूलो योगदान जेनजीको छ । जेनजीले भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गरेका हुन् । उनीहरुले भ्रष्टाचारका संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । अब प्रधानमन्त्री कार्यले तत्काल भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने छ । आयोग बनाएर मात्र होइन, उहाँले चुनाव गराउनुअघि नै त्यसको प्रतिवेदन लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अनि मात्र जेनजी आन्दोलनका क्रममा मारिएका सहिदको सम्मान हुने छ । तर त्यो सहज छैन । ६ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर राजनीतिक वाद विवादमै अलमलिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।
नागरिकको चाहना सुशासन कायम होस् भन्ने छ । जेनजीले उठाएको प्रमुख माग नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशास कायम गर्नु हो । यसैगरी सेवा प्रवाहमा भएको ढिलाइको पनि व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । अब कार्की नेतृत्वको सरकारले यस्ता विषयलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने चुनौती छ ।
प्रतिनिधि सभा त विघटन भयो, तर प्रदेश सभाहरुमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकै हालीमुहाली छ । संघबाट निर्णय गराएर पठाए कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा यिनै दलका नेता बसेका छन् । उनीहरुबाट सहयोग पाउने सम्भावना कति छ र आफ्ना निर्णय कसरी लागू गर्ने भन्ने चुनौती पनि कार्कीमाथि छ ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएर सपथ लिएसँगै कार्कीले प्रतिनिधि सभा त विघटन गराउन सफल भएकी छन् । निर्वाचनको घोषणा पनि भइसकेको छ । तर जनताको सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि शासकीय स्वरुपमा छ । अनि प्रदेश संरचनामा पनि उत्तिकै असन्तुष्टि छ । यी व्यवस्था परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको विकल्प छैन । तर आन्दोलित जेनजीका तर्फबाट राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्दा कार्कीले संविधान संशोधनको विषय नै उठाउन सकिनन् । यदि उठाएको भए त्यो विषय जनतालाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । जबकी जेन–जी आन्दोलनका योजनाकार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह प्रदेश संरचनाका विरोधी मानिन्छन् ।
त्यसो त अहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि जनताको चरम असन्तुष्टि छ । तर प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनबाट पनि समानुपातिक व्यवस्था कायमै रहने छ । अहिले जसरी प्रतिनिधि सभा गठन भएको छ, अबको चुनावमा पनि त्यही अनुसार गठन हुन्छ । यसले जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
नयाँ सरकारलाई देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरेर तत्काल पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । आन्दोलनमा घुसपैठ भएको बारे छानबिन गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने छ । यसरी अनेक चुनौतीका चाङमाथि बसेर सुरु भएको नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको यात्रा खुकुरीको धारमा बसेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
