काठमाडौँ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र उनीहरूसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ र टेस्टिङको कार्य सन्तोषजनक नभएको निष्कर्षसहित सरकारले लकडाउन १० दिन बढाएको छ ।कोभिड–१९ बाट संक्रमित हुनेको कुल संख्या ५२ पुगेको छ । तीमध्ये १६ जना संक्रमणमुक्त भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् । ३५ जना विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् । कोसी अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै ३० जनाको उपचार भइरहेको छ । यस्तै वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा ३, भरतपुर अस्पताल र सेती अस्पतालमा एक–एक जनाको उपचार भइरहेको छ । आइतबार मात्रै वीरगन्जका दुई र झापाका एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
सरकारले ट्रेसिङ र टेस्टिङ सन्तोषजनक नरहेको जनाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले भने टेस्टिङ र ट्रेसिङको दायरा बढाउँदै लगिएको दाबी गरे । उनले ट्रेसिङको जिम्मा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भएको र संक्रमितहरूसँग सम्पर्कमा आएकालाई ट्रेस गरेर परीक्षण गरिरहेको बताए । महाशाखाका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेले पनि ट्रेसिङको कार्य सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको दाबी गरे । उनका अनुसार हालसम्म फेला परेका सबै संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाको पहिचान गरेर परीक्षण गरिएको छ । डा. पाण्डेले उदयपुर र वीरगन्जमा भेटिएका संक्रमितको पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरे । ‘उहाँहरूले एउटा दाबी गर्नुभएको छ, सबैको एकै स्वर छ तर त्यो सबै मान्न सकिने आधार छैन,’ उनले भने, ‘कता–कता भारतबाट आएकाहरूसँग सम्पर्क भएको पनि देखिन्छ । हामी खोज्दै छौं ।’
स्रोतका अनुसार तेह्रथुमलगायत देशका विभिन्न भागमा आरडीटी परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिए पनि पीसीआरमा नेगेटिभ आएका बिरामीको हकमा ट्रेसिङ गर्नेरनगर्ने भन्नेबारे अन्योल छ । यही अन्योलका कारण पनि संक्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा केही समस्या देखिएको हो । महाशाखा प्रमुख डा. पाण्डेले भने आरडीटी पोजिटिभ र पीसीआर नेगेटिभ आएकाहरूको हकमा पीसीआरलाई नै आधार मान्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो समाजमा अन्य रोग पनि छन्, यस्तोमा आरडीटी पोजिटिभ आएर पीसीआर नेगेटिभ आयो भने पीसीआरकै रिपोर्टलाई मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाको परीक्षणमा गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भनेको पीसीआर नै हो ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबारै कोभिड–१९ संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथामलाई थप व्यवस्थित गर्दै ट्रेसिङ र टेस्टिङ कार्यमा सहयोग र सहजीकरणका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूको तीन सदस्यीय टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । टोलीमा एक–एक जना जनस्वास्थ्य अधिकृत, ल्याब टेक्निसियन तथा नर्स/प्यारामेडिक गरी तीन जना रहनेछन् । यस्तो टोली हरेक गाउँपालिकमा एउटा, नगरपालिकामा दुईवटा, उपमहानगरपालिकामा तीनवटा र महानगरपालिकामा ५ वटा परिचालन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए । मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका संक्रमितहरूको ट्रेसिङ र टेस्टिङलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि स्थानीय तहलाई नै ट्रेसिङ र टेस्टिङको जिम्मा दिन लागिएको हो । स्थानीय र प्रदेशस्तरमा गठन गरिने ट्रेसिङ र टेस्टिङको टोलीसँग केन्द्रबाट भने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले नै समन्वय गर्नेछ । महाशाखाले अपेक्षाअनुरूप कार्य गर्न नसकेर सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि मन्त्रालयले स्थानीयस्तरमै यस्तो टोली बनाएर खटाउने निर्णय गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार भविष्यमा संक्रमण धेरै नै देखिएको अवस्थामा महाशाखाले मात्रै ट्रेसिङ र टेस्टिङको कार्यलाई अगाडि बढाउन कठिन हुने भएकैले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उनका अनुसार स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले तोकेअनुसार टोली गठन गर्न कर्मचारी अपुग भएको खण्डमा प्रदेश तहबाट त्यसको पूर्ति गर्न सक्ने पनि व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीका अनुसार सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले जेसुकै भने पनि आरडीटी पोजिटिभ देखिएको केसलाई त्यसै बेवास्ता गर्न हुँदैन । ‘कि त सबैको पीसीआरबाटै परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो, होइन भने त्यसमा आएको नतिजालाई पनि मानेर ट्रेसिङ त गर्नैपर्यो,’ उनले भने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमोदन गरेको विधि पीसीआरबाट परीक्षण गरिनेहरूको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको अवस्थामा यहाँ कोभिड–१९ का संक्रमित छैनन् भन्ने अवस्था रहँदैन । विज्ञहरूका अनुसार पनि आरडीटीबाट परीक्षण गरिएकै भरमा यहाँ संक्रमितहरू छैनन् भन्नु भने ठूलो भूल हुन्छ । कान्तिपुर दैनिक
