काठमाडौँ । सेमिफाइनल पछि फाइनल खेलको तयारीमा रहेको जस्तो नेकपा सचिवालय बैठक शनिबार पुनः बस्दैछ । सरकार र पार्टी दुबै सञ्चालनमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै यतिबेला सचिवालय स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी हुँदै गाउँ कमिटीसम्म नेता तथा कार्यकर्ताहरु आआफ्नो कित्तामा उभिएका छन् । यता सचिवालयमा नौ नेता रहेको सचिवालय बैठकलाई सबै तीरबाट उत्सुकतापूर्बक हेरिएको छ ।
शीर्ष नेताहरु एजेण्डामा कित्ताकाट गर्नेदेखि आफ्नो एजेण्डालाई प्रतीरक्षा गर्ने र कार्यन्वयन गर्ने रणननीतिमा रहेका छन् । यसैबीच पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पद त्याग गर्न दबाबमा परेका प्रधानमन्त्रीले वैशाख १७ गते को सचिवालयमा फालेको बामदेव गौतम अस्त्रले राष्ट्रिय राजनीति निकै तरंगित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री पाउने आश्वासन पाएका गौतम प्रधानमन्त्री भएपछि गर्ने कामको कार्ययोजना बनाउन सक्रिय हुनै आफू प्रधानमन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक बाटोको खोजीमा लाग्नु भएको छ । यता बामदेबको सिंहदरबारको यात्रा सहज त छैन नै किन अकस्मात ओलीले यो ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरे भन्ने कौतुहल पनि छँदैछ ।
यसैबीच उत्तरको छिमेकी चीनको कूटनीतिक सक्रियता पनि बढेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यही तीन दिनको समयलाई भरपूर उपयोग गरेका आफू सुरक्षित कित्तामा उभिएको जनाउ आफू निकटहरुलाई दिनु भएको छ । सचिवालयमा रहेका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल बाहेक अन्य नेताहरुसँग पटक पटक कुराकानी गरेर आफूलाई सहयोग गर्न गर्नुभएको आग्रहलाई अन्य नेताले सकारात्मक संकेत दिएपछि भोलि बस्ने बैठकबाट पनि ठोस निर्णय नहुने र राजनीतिक अलमल कायम नै रहने संकेत देखिएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चाल्ने विभिन्न विकल्पहरुका बारेमा पनि निकटस्थहरुसँग परामर्ष गरिरहनुभएको छ । बाहिर आएजस्तो संसदको बिघटन गर्ने मध्यावधी निर्वाचनमा जाने आत्मघाती सोचमा प्रधानमन्त्री पक्कै हुनुहुन्न । तर अन्य केही राननीतिक र संबैधानिक बिकल्पका बारेमा भने छलफल जारी रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला सकेसम्म दुबै पदमा आफू कायम रहन अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने नभए आफूबिरुद्ध संगठित अन्य नेताहरुलाई विभाजन गरी एक पद सुरक्षित गर्ने अभियानमा रहनु भएको छ ।
सकेसम्म सचिवालयका अन्य सदस्यहरुलाई कन्भिन्स् गरी सरकार सञ्चालन गर्दा आपसी सल्लाहमा गर्ने हालसम्म भएका कमी कमजोरीलाई आत्मासाथ गर्दै मन्त्रीमण्डल, मुख्यमन्त्री र सचिवालयमा परिवर्तन गर्न तयार रहने जनाउ दिने । यो प्रस्तावमा सहमत भए तत्काल नै कार्यान्वयन गर्ने भित्र बाटै नयाँ नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने र ब्यक्ति छनौटका लागि तयार रहने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना रहन सक्छ । यदि यो प्रस्तावमा सहमति नजुटे उपाध्यक्ष बामदेब गौतमलाई प्रधानमन्त्रीपद हस्तान्तरण गर्ने र आफू पार्टी अध्यक्ष भएर सरकार सञ्चालनको कमाण्ड आफ्नो हातबाट फुस्कन नदिने उपायमा पनि प्रधानमन्त्री ओली रहन सक्छन् ।
त्यसका लागि सविधान शंसोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाई मतको जिम्मा बामदेव गौतमलाई नै दिएर आफू पन्छिने उपाय पनि अपनाउन सक्छन् । यसैगरी कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर उप निर्वाचन गराउने अस्त्र पनि प्रयोग हुन सक्छ । यसका लागि कास्कीका खगराज अधिकारी र पाल्पाका दलबहादुर राना आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाड्न तयार भै सकेका छन् । यो निर्णयमा सहमति भए त्यो समग्र नेकपाका लागि नै प्रत्युपादक हुन सक्छ, झन ओराला लागेको शाख झल तल झर्दै जाने निश्चित छ ।
तर यी सबै उपाय कोरोना नियन्त्रण पछि मात्र हो तर कहिले भन्ने उत्तर भने कोहीसँग पनि छैन । यसैबीचमा रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल अस्त्र पनि प्रयोग नहोला भन्न सकिन्न । नयाँ पात्रका रुपमा उनीहरु पनि प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । नभए आफूले राजीनामा दिने तर अन्य पक्षको स्थायी समितिमा बहुमत पु¥याउन नदिने प्रयास गर्ने र पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि प्रयोग हुन सक्छ ।
नभए फुटाउ र राज गर भनेजस्तै स्थायी समितिको बैठकमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा आफैंले प्रस्ताव गरेर अर्को ब्रम्हास्त्र हान्ने दाउ पनि प्रधानमन्त्री ओलीको हुन सक्छ । यसोगर्दा पूर्व एमालेहरु एकै कित्तामा उभिने र दाहाल कर्नरमा पर्ने सभ्मावना रहन सक्छ । यो खेल पनि नहोला भन्न सकिन्न ।
तर यी विकल्पहरुमा सहमति नजुटे नेकपा फुटको संघारमा नै पुग्ने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा सवैधानिक जटिलता आउने हुँदा पुनः राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आउने सम्भावना पनि रहन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति पनि तिब्र विवादमा तानिने र परिवर्तनपछि राष्ट्रपति पनि परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ । तिब्र विवादबीच हालसम्म नेकपा सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा कामको स्वामित्व खासै पार्टीले लिएको छैन । कतिपय अवस्थामा त राम्रा नराम्रा कामको स्वामित्व प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरुले मात्र लिएको देखिन्छ ।
मन्त्रीमण्डलमा सबै सदस्यले पनि सरकारले गरेका कामको स्वामित्व लिने गरेका छैनन् । आफैँ अलमलिएको प्रमुख प्रतिपक्षभन्दा सरकार गठनदेखि नै पार्टी भित्रका प्रतिपक्ष सरकारप्रति आक्रामक देखिँदै आएको छ । तर अब हुने राजनीतिक निर्णयले सिङ्गो मुलुकलाई प्रभाव पार्नेहुदा यसको अपजस प्रधानमन्त्री ओलीको भागमा मात्र नभै सिङ्गो नेकपाका भागमा पर्नेछ । जुन आगामी दिनमा नेकपाले लिने जनमतका लागि महङ्गो पर्न सक्छ ।
