विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे ३ का अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले दुई वटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यी प्रतिवेदनहरुमा महासंघले तयार पारेको “प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन २०७६–७७” तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले प्रकाशन गरेको “दक्षिण एसियाली प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिवेदन” रहेका छन् । मुलुकमा जारी लकडाउनका कारण यी दुबै प्रतिवेदन यसपटक डिजिटल लाइभस्ट्रिम मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले व्यक्त गर्नु भएका विचारहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ ः

अनुपराज शर्मा

प्रतिवेदनले नेपालको अवस्था गतवर्षको तुलनामा उत्साहजनक नभएर झन खस्कदो देखाएको छ । यो उदेकलाग्दो कुरा हो कि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पत्रकारहरुको सम्मान सुरक्षा हुनु पर्नेमा झन पत्रकारहरु सरकारबाटै प्रताडित छन्, सुरक्षा छैन, अनाहक बन्दी बन्नु परेको छ । यो सुधार हुन किन नसकेको भन्ने कुरा हाम्रो समक्ष अहम प्रश्न बनेको छ ।

पत्रकारहरुलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिने यो सरकारको मात्र होइन कि नेपालमा जुनसुकै सरकार आउँदा पनि २००७ सालदेखिकै इतिहास हेरौं कि पत्रकारिता प्रति, पत्रकार प्रति सरकार कहिल्यै पनि सहिष्णु थिएन । र अपेक्षा यो सरकारसँग के गरिएको छ भने सरकार लोकतान्त्रिक तरिकाबाट आएको हो, संविधान लोकतान्त्रिक भएकाले यसले संविधानको भावनालाई मान्यता दिन्छ । तर केही समयदेखि हेर्दा कार्यकारिणीका नजरमा प्रेस उहाँहरुको विचारको बाधक बनेको भन्ने कुरा आएको छ ।

संसदमा विचाराधीन प्रेससँग सम्बन्धित विधेयकहरु अहिले पनि सच्याएर प्रेसले दिएको सुझाव अनुसार सच्याउने प्रक्रिया आरम्भ नभएको हुनाले सरकार गम्भीरतापूर्वक स्वतन्त्र प्रेसप्रति प्रतिबद्ध छैन कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ । अहिले हाम्रो संविधान हेर्यो भने भनिन्छ कि संविधानमा प्रस्तावना नै संविधानको चुरो हुन्छ, र त्यो प्रस्तावनामा स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा राखिएको छ । र प्रेससँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुन बनाउँदा स्वतन्त्रतापूर्वक प्रेस संचालन गर्ने विषयलाई मध्यनजर राखेर कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर कानुन कसरी आउँछ भने सरकारको लक्ष, नियन्त्रित र सरकारप्रति प्रतिबद्धता सहितको अवधारणा अगाडि सारिन्छ । यसले गर्दा वास्तवमा हामीले कल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई टेवा दिने सरकारको नीति नै छैन कि भन्ने आशंका आउनु स्वाभाविक हो ।

मलाई लाग्दछ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार एक अर्काका अन्योन्याश्रित र एक अर्काका पूरक हुन् । जहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छैन, त्यहाँ मानव अधिकार कुण्ठित हुन्छ । जहाँ मानव अधिकार छैन, त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्न । तथापि मेरो भनाई यो छ कि मुख थुन्न सकिएला, आँखामा पट्टी बाँध्न सकिएला, तर मस्तिष्कमा आउने विचार  कसैले छेकेर, रोकेर रोकिन्न र यसले कुनै न कुनै दिन छिद्र खोज्छ, अभिव्यक्तिको रुपमा व्यक्त हुन्छ ।

यति भन्दै म के भन्छु भने पत्रकारिताको पनि एउटा प्रतिबद्धता हुनु पर्दछ । बिहान उठ्ने बित्तिकै राजनेताका फोटो र भाषणले मात्र भरिएको पत्रकारिता जनताप्रति समर्पित हो कि होइन ? पत्रकारिताले त जनताका कुरालाई अग्रस्थान दिनु पर्ने हो । अहिले नेपालमा खासगरेर यो महामारीको अवस्थामा पत्रकारको कर्तव्य र दायित्व अझ व्यापक छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघसँग मानव अधिकार आयोगले सहकार्य गरिरहेको छ । त्यसकारण म के भन्दछु भने राज्यको चौथो अंगलाई घाइते बनाउने स्वयममा राज्य सत्तालाई सुहाउँदो कुरो होइन । लोकतन्त्रमा नियन्त्रित प्रेसको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । तर राज्यसत्ताले नियन्त्रित र प्रतिबद्धतायुक्त प्रेसको कल्पना गरेको हो कि ? यसले गर्दा यो लडाइँ गाह्रो छ, यो लडाइँ सजिलो पनि छैन । वास्तवमा यो लडाइँ तपाइँ एक्लैले लडेर पनि सम्भव छैन । त्यसकारण यो लडाइँमा नागरिक समाजलाई पनि साथमा लिनु पर्दछ, मानव अधिकारकर्मीलाई पनि साथमा लिनु पर्दछ र यो लडाइँ स्वतन्त्र प्रेस भएन भने सक्रिय लोकतन्त्रका अवयवहरु धरासायी हुन पुग्छन् । यसले कसरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा तानाशाही भित्रिन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ ।

महासंघले अघि सारेको नारा सुन्दर छ, तर त्यो नारामा केही थप्न पनि चाहन्छु । हुनत यो नारा होइन । अहिलेको नारा भय र पक्षधरतावादबाट मुक्ति छ । म के भन्छु भने तथ्य र सत्यपरक पत्रकारिता, दबाबबाट मुक्त पत्रकारिता, मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध पत्रकारिता । यो पनि हाम्रो सन्दर्भमा त्यतिकै सान्दर्भिक भएको हुनाले अहिले मनाउन लागिएको दिवसले हामी एकताबद्ध भएको सन्देश देओस् ।

***