काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयको कुलिङ अफ पिरियडमा त्रुटि गर्नेमध्येका एक रामहरि खतिवडाले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिएका छन् । चर्को दबाबपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । यद्यपी उनले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका छ्रैनन् ।
नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी देखिँदै आएका बेला खतिवडाले दबाबकै बीच भए पनि राजीनामा दिएर एउटा राम्रो उदाहरण पेश गरेका छन् । यद्यपी उनीमाथि अरु कुनै कारबाही भएको छैन । संसद्लाई गुमराहमा राखेर कानुन संशोधन जस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिएकालाई राजीनामा दिँदै उन्मुक्ति दिन हुँदैन । तर खतिवडाले राजीनामा दिएपछि अब अन्य कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने देखिएको छ ।
कुलिङ अफ पिरियडमा भएको त्रुटी छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई मुख्य जिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यति गर्दा पनि खतिवडाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिएनन् । तर पार्टीभित्रै र विपक्षी दलबाट चर्को दबाब आएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् । सचिव दुराले अहिलेसम्म न नैतिक जिम्मेवारी लिएका छन् न त उनीमाथि कारबाही नै भएको छ ।
यस्तै नैतिक प्रश्न अब नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयतर्फ पनि सोझिएको छ । निजमति कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ हटाएको आरोप लागेका अर्याल र पाण्डेयसँगै अन्य नेता र प्रशासकमाथि समेत नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ ।
अवकाशप्राप्त गरेका उच्चपदस्थ निजामति कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म अन्यत्र जागिर खान नदिने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ लगाउने गरी संसदीय समितिले तयार पारेको संघीय निजामती विधेयक संसदलाई झुक्याएर पारित गरेपछि मुख्यसचिवदेखि समितिका सभापतिसम्म नैतिक प्रश्नको घेरामा परेका हुन् ।
संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले दोषी किटान नगरेको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आफूले राजीनामा दिनु नपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर उनी अन्तिममा आएर गलेका छन् र राजीनामा दिएका छन् । उता, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव अर्यालले त आफू कुलिङ पिरियड हटाउने पक्षमै दृढ रहेको भन्दै सिंगो संसदलाई नै चुनौती दिएका छन् ।
संसदीय समितिले यस प्रकरणमा कसैलाई पनि दोषी किटान नगरे पनि उन्मुक्ति दिएको छैन । समितिको निष्कर्ष हेर्दा रामहरि खतिवडाले समितिको सभापतिबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने देखिन्छ । ढिलै भए पनि उनले राजीनामा दिएर नैतिकता देखाएका छन् । साथै मुख्यसचिव र सचिव लगायतका संलग्न कर्मचारीहरुमाथि पनि पदीय मर्यादाको प्रश्न उठेको भन्दै समितिले विभागीय कारवाही हुनुपर्ने संकेत गरेको छ ।
तथापि आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपरेको हुनाले खुलेर कारवाहीको सिफारिस भने गर्न सकेको देखिँदैन ।
‘विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बीच कानुनी तादात्म्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के–कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोहीबमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ ।’
जनताको मतादेश पाएको संसदले ल्याएको कुलिङ पिरियडका विरुद्धमा लबिइङ गर्नै हिँड्नु शोभनीय नभएको भन्दै समितिले मुख्यसचिव अर्याल लगायत नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब उनीहरुलाई कहिले कारबाही हुन्छ ? कि सरकारले खतिवडाको राजीनामा देखाएर चुपचाप बस्ने हो ? यति कानुन निर्माणमा भएको गम्भीर हेलचेक्र्याइँलाई सरकारले सामान्य रुपमा लियो भने दण्डहीनता चरम अवस्थामा पुग्ने छ ।
