काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण बढ्दो संकटसँग जुध्ने क्रममा फजुल खर्च कटौतीको गृहकार्य थालेको सरकारले दुई सचिव रहेको मन्त्रालयमा एउटा मात्र दरबन्दी राख्ने तयारी थालेको छ । मन्त्रालय तथा अन्य विभिन्न निकायमा आवश्यकभन्दा बढी सचिव राख्दा राज्यकोषमा वार्षिक ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनावश्यक खर्च भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि अनावश्यक सचिवको दरबन्दी रहेकाले केही दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी भएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा समेत सचिव दरबन्दी कटौती गरी सहसचिव नै राख्दा फजुल खर्च कटौती हुने भन्दै सोहीअनुसार छलफल अघि बढाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयमा अनावश्यक दरबन्दीले खर्च अत्यधिक बढाएको र ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर बनाएको विश्लेषण गर्दै यससम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाएको हो । सचिवको आठ दरबन्दी कटौती गर्दा सचिवालयका कर्मचारी तथा उनीहरूले पाउने इन्धन, गाडीलगायतका सुविधा गरी वार्षिक झन्डै ७० करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्भेमार्फत दरबन्दी कटौतीको गृहकार्य अघि बढाउनेछ । मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको र प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘फजुल खर्च घटाउने विषय भएकाले प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको छ त्यसैले सचिवको दुई दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा एक दरबन्दी कटौती हुने निश्चित छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने । हाल अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा दुई दुई जना सचिव कार्यरत छन् । यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि प्रशासनतर्फ सचिवका चारवटा दरबन्दी रहेकाले दुईवटा मात्रै राख्ने र बाँकी दुईवटा कटौती गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार एकै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्दा मन्त्रालयको प्रशासनिक निर्णय झनै कमजोर हुने, दुई जनाबीच उचित समन्वय नहुँदा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन झनै कमजोर हुने, दुई सचिव हुँदा मन्त्रीलाई गलत काम लगाउन सहज हुने जस्ता समस्या देखिने गरेका छन् । सचिवको सचिवालयमा अधिकृत, नायव सुब्बा तथा कार्यालय सहयोगीस्तरका कर्मचारी रहने गर्छन् ।

यसैगरी, सचिवले गाडी, चालक तथा इन्धन सुविधासमेत उल्लेख्य लिने गरेका छन् । विगतमा राजनीतिक नेतृत्व तथा सचिव–सहसचिवहरूले नै चलखेल गरी एकै मन्त्रालयमा दुई जनासम्म सचिव राख्न लगाएका हुन् । मन्त्री तथा सचिवहरूले नै आफूनिकट व्यक्तिलाई सहसचिवबाट सचिव बनाउने र आफूअनुकूल काममा प्रयोग गराउने चाहनाका साथ अनावश्यक रूपमा सचिवको दरबन्दी थप्ने काम गरेका थिए । सरकारले यसभन्दा अघि नै दुई सचिव रहेका मन्त्रालयमा एक सचिव सेवानिवृत्त भएपछि पुनः त्यस मन्त्रालयमा अर्को सचिव नराख्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको थियो । तर, सो सहमतिविपरीत सरकारले दुई जना सचिवको दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा एक सचिव सेवानिवृत्त भएपछि पुनः अर्को व्यक्तिलाई सचिवमा बढुवा गरेर आफ्नो पुुरानो सहमतिलाई उल्टाउँदै आएको छ । यसअघि विभिन्न सरकारद्वारा गठित प्रशासन सुधार आयोग तथा समितिहरूले पनि केन्द्रीय निकायमा कर्मचारीको संख्या थोरै बनाउन र एकै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव नराख्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको थियो ।

यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत सचिव दरबन्दी आवश्यक नरहेको विज्ञहरूले बताएसँगै त्यहाँँ पनि सचिव दरबन्दी हटाएर सहसचिवलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको बताइएको छ । अन्य सबै महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव हुने तर काठमाडौंमा मात्रै सचिव हुँदा त्यहाँ जानेहरूले आफ्नो मनोबल खस्किएको अनुभूति गर्ने जसका कारण प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको निष्कर्षसहित काठमाडौं महानगरमा सचिवको दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको हो । महानगरमा सचिव र सहसचिव दुवैको दरबन्दी रहेकाले सचिवकै दरबन्दी कटौती गर्दा खर्चसमेत कटौती हुने र सहसचिवले उच्च मनोबल लिएर काम गर्न सक्ने बताइएको छ ।

मन्त्रालयमा दु्ई सचिव नराखः आयोग
सरकारद्वारा पछिल्लो समयमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले एकै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्दा करोडौं रुपैयाँ अनावश्यक खर्च भइरहेको भन्दै एक सचिव पद कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । साथै सो आयोगले हाल रहेका २२ वटा मन्त्रालयलाई १६ मा झार्नसमेत सुझाव दिएको थियो । आयोगले फजुल खर्च कटौती गर्न संघमा बढीमा ३५ विभाग मात्रै कायम गर्नुपर्ने र संघमा रहेका अन्य धेरै कार्यालय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । राजधानी दैनिक