५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको रिहाइ माग्दै अर्घाखाँचीमा हस्ताक्षर अभियान सुरु



अ+ अ-

रुपन्देही। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको निरन्तर थुनामा राखिएकोप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यही सन्दर्भमा अर्घाखाँची जिल्लामा स्थानीय युवाहरूको अगुवाइमा स्वतन्त्र रूपमा हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरिएको हो। शुक्रबार सदरमुकाम शुक्रबारेको हाटबजारबाट सुरु भएको अभियानमा कुनै राजनीतिक दलको औपचारिक संलग्नता नभए पनि नागरिक तहबाट उठेको दबाब उल्लेखनीय मानिएको छ।

युवाहरूको नेतृत्वमा भइरहेको अभियानमा सहभागी दिपेन्द्र पौडेलले बताए, “कुनै दलको निर्देशन छैन, हामी नागरिकको तर्फबाट न्यायका लागि आवाज उठाइरहेका छौं।”

नेकपा एमालेका निलम्बित सचिवसमेत रहेका रायमाझीलाई शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टीले सचिव पद र सांसद पदबाट निलम्बन गरेको थियो। तर, सोही प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाडसहित अन्य धेरैजना धरौटीमा छुटिसकेको अवस्थामा रायमाझी भने अझै थुनामै छन्।

एमाले अर्घाखाँचीका अध्यक्ष पिताम्बर भुसालले हस्ताक्षर अभियानप्रति पार्टीको संलग्नता नरहेको प्रष्ट पारेका छन्। “हामी न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्छौं,” भुसालले भने, “यसमा अन्तिम निर्णय अदालतले गर्ने हो।”

स्रोतअनुसार रायमाझीले आफूलाई भेट्न पुगेका समर्थकमाझ एमाले नेतृत्वले उनको रिहाइका लागि प्रयत्न नगरेको गुनासो व्यक्त गरेका छन्। उनले माओवादी पक्षबाट पनि जेलमै राख्न दबाब दिइएको आरोप लगाएका छन्।

२०८० असार १ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका रायमाझीसहित झण्डै दुई दर्जन व्यक्तिमध्ये अधिकांश धरौटीमा छुटिसकेका छन्। तर रायमाझीको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, जसले कानुनी प्रक्रियामा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ।