२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा सहभागी दललाई सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्न आह्वान गर्छु : सभामुख



अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा सहभागी दललाई संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट दलीय सहमति कायम गर्दै संसद्को गरिमा उच्च राख्न र जनअपेक्षाको सम्बोधनमा एक भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

संसद् दिवस, २०८२ को अवसरमा आज सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, सङ्घीय संसदका वर्तमान तथा पूर्व सदस्यहरू, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै सभामुख घिमिरेले संसदलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनउत्तरदायी बनाउनेतर्फ स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज र सचेत नागरिकको योगदानप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो ।

संसद दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा संसदीय लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँले राजनीतिक योद्धाको योगदानको स्मरण पनि गर्नुभएको हो ।

नेपालमा पहिलो निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष असार १६ गते संसद दिवस मनाइन्छ । आज लोकतन्त्र, संविधानवाद, जनताको अधिकार तथा जनताप्रति जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वको स्मरण गर्ने दिन पनि भएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।

संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक प्रमुख संस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले लोकतन्त्रको मूल आत्मा जनताको सहभागितामा निहित भएको बताउनुभएको छ ।

सन्देशमा भनिएको छ, “शासन व्यवस्थामा नीति निर्माण, कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारी निगरानी जस्ता महत्वपूर्ण कार्य संसदमार्फत सम्पन्न गरिन्छ, संसदले व्यवस्थापकीय कार्यविधिको माध्यमबाट जनताको अभिमतअनुरूप नीति र कानून सुनिश्चित गर्दछ ।”

उहाँले जनताको स्वीकृति बिना कर नलगाइने भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको सम्मान गर्दै संविधानले करसम्बन्धी सबै प्रस्तावहरू सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मर्म नै संवाद, सहकार्य र सहमति भएको जनाउँदै  विविध राजनीतिक दलहरूबीच विचार, दृष्टिकोण र प्राथमिकताहरू फरक–फरक भए तापनि साझा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा दलीय सहमति आवश्यक र अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ । संसद वादविवादको नभएर  संवादको थलो बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।




भर्खरै