काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम विधायिकी हो । तर, विधायकी कामभन्दा पनि गैरविधायकी काम बढी हुने गरेको छ ।
सांसदको ध्यान प्रधानमन्त्री र मन्त्री कसरी बन्ने, आफ्नो क्षेत्रमा विकासको योजना कसरी पार्ने भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छ । सदस्यहरू पार्टीले दिएको निर्देशनको आधारमा पार्टीकै रक्षाको निमित्त चल्ने गरेको देखिन्छ । भुइँ तहका सवाललाई सदनमा प्रवेश गराउने र त्यसबारे तर्क गर्ने कार्य कमै मात्रामा हुने गरेको छ । सामान्यतः शून्य समय र आकस्मिक समयमा जनताका समसामयिक विषयलाई ज्यादा प्राथमिकता दिएर उठाएको पाइन्छ । त्यो पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर । तर, समयमै त्यसको ‘रेसपोन्स’ गर्ने, जवाफ फर्काउने काम भनेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन, कार्यशैलीले निर्भर गर्छ । कतिपय मन्त्रीहरूले सदनमा उठेका सवाललाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गर्नुभएको छ । आवश्यक पर्दा सांसदसँग छलफल गर्ने पनि गर्नुभएको छ । तर कतिपयले पटकपटक उठेका विषयको पनि सम्बोधन नगरेको पाइन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा उत्साहजनक देखिन्न । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने सवालमा अरूचि छ । यसमा ‘म शासन व्यवस्थामा रहिरहन्छु’ भन्ने मनोवृत्तिले पनि काम गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइयो भने गर्न सक्दैनन् भन्ने अविश्वासको अवस्था छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै सांसदले संसद्मा बहस पैरवी गरिरहनुभएको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा पनि संविधान संशोधनको विषय राखेको छ । तर, सरकार गठन भएको ११ महिनाको अवधिमा संविधान संशोधनबारेको वहस प्रारम्भ भएको छैन । संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाई चाहिन्छ । त्यो दुईतिहाई नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)सहित एक ठाउँमा हुँदा मात्रै हुन्छ । तर, त्यो दिशामा उहाँहरूले साच्चिकै इमान्दारीताका साथ काम गरेको देखिँदैन ।
अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता छ । किनभने वर्तमान सरकार बनेकै दिनदेखि प्रतिपक्षले सरकार ढल्छ भन्नुपर्ने र झण्डै दुई तिहाई सांसद रहेको कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेका प्रधानमन्त्रीले सरकार ढल्दैन भनिरहनुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा केही न केही पुनर्विचार गर्नुपर्छ । माओवादीले सुरूआतदेखि नै भन्दै आइरहेको छ– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली नै राजनीतिक अस्थिरताको औषधि हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जाने हो भने पनि माओवादी तयारै छ । पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सांसद मन्त्री हुन नपाउने, राष्ट्र प्रमुखले राजनीतिज्ञ र विज्ञबाट मन्त्री मण्डल गठन गर्ने व्यवस्थाको पैरवी माओवादीले गरिरहेको छ । यति गर्न सकियो भने सांसदको विधायकी काम मात्रै हुन्छ । सरकारले आफ्नो ढङ्गले काम गर्छ । प्रतिनिधिसभाले सरकारलाई खबरदारी गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारबारे संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रिमण्डल र कार्यशैलीबारे अहिले उठिरहेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेश सरकारलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
जनताका माझमा जाँदा साना र मझौला प्रकृतिका पूर्वाधार र विकास निर्माण एक खालको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । ती अधिकांश काम स्थानीय र प्रदेश सरकारमार्फत गरिन्छ । त्यो क्रमशः भइरहेकै छ । अर्कातर्फ चीनसँगको पुरानो तातोपानी नाका खोल्ने मेरो मुख्य प्रतिबद्धता थियो । अहिले तातोपानी नाका आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । पूर्ण रूपमा खोल्नको लागि प्रयास जारी छ । तातोपानी नाकासम्म जाने अरनिको लोकमार्ग सम्पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त थियो । त्यसका लागि आवश्यक बजेट चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था गरी निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने काम भएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो निकै ठूलो पहिरो हो । त्यस क्षेत्रका पीडितको नाममा रहेको रकम वितरण हुन सकेको थिएन । त्यसलाई म निर्वाचित भएको आठ महिनामै वितरण गरेको छु । दीर्घकालीन र योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम नगर्ने पहिलो समस्या छ । अर्को बाढी पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती स्थानान्तरणको समस्या छ । विज्ञहरूले जोखिम बनेको ठाउँबाट पनि बस्ती अन्यत्र सार्न सकिएको छैन । बाढी पहिरोको सम्बन्धमा विज्ञहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्ने त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आर्थिक र सामाजिक स्थितिमा परिवर्तन आएन भन्ने नागरिकको गुनासो हो । त्यसका पछाडि मुख्य रूपमा स्वरोजगार, रोजगार, आयआर्जनको स्थिति निर्माण हुन सकेको छैन । जो स्वरोजगारीमा जान सक्छ, त्यसको वातावरण राज्यले बनाउन सकेको छैन । जो रोजगारीमा लाग्न सक्दैन, त्यसलाई रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने राज्यको दायित्व हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि रोजागारी र स्वरोजगारलाई राम्रोसँग समेट्न सकिएको छैन । संसद्भित्रै यो विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । सुशासन सिर्जना गर्ने, सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र समाजवादको आधार तयार पार्ने काममा हामीले रचनात्मक र सिर्जनात्मक भएर काम गर्न जरूरी छ । यस विषयमा राजनीतिक दल र नीति निर्माताले निकै गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
राजनीतिक दलको व्यवहारप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए पनि आमरूपमा नेपाली जनता यो व्यवस्थाको विरुद्धमा वा विकल्पमा गएँ भन्ने होइन । हामीले नागरिकले अपेक्षा गरेका विषय सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ । जनताले भनिरहेको पनि यही विषय हो । यद्यपि, गणतन्त्रको विरुद्धमा रहेकाहरू धमिलो पानीमा माछा मारेर आफ्नो अविष्ट पूरा गर्न सकिन्छ कि भनेर कहीँ न कहीँ लाग्न खोजेको देखिन्छ ।
भविष्य देशमै छ, भन्ने आशावाद सिर्जना गर्नुपर्छ । आजको भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेशन)को अवस्थामा एक देशबाट अर्को देशमा नागरिक जान्छन् भने त्यो कुरालाई धेरै ठूलो अनौठो मान्नुहुँदैन । तर, देशभित्रै भविष्य नदेख्ने, आफ्नो देशभित्र भन्दा कठोर परिश्रम गर्नुपर्ने अरु राष्ट्रमा भविष्य देख्नु डर लाग्दो कुरा हो । त्यसैले हामीले राज्यका तर्फबाट र नीति निर्माताका तहबाट आमनागरिकमा संसारको जुन कुनामा पुगे पनि मेरो अन्तिम भविष्य आफ्नै देशभित्र छ भन्ने कुराको भावना पैदा गर्न सक्नुपर्छ ।
विदेश गएको जनशक्ति स्वदेशमा फर्किएर केही गर्छु भन्नका लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अस्तव्यस्त, योजनाविहीन तरिकाले खुद्रे मसिना विकासमा जाने मोडललाई निर्ममतापूर्वक भत्काउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार देशको आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । संसारका हरेक देशले पहिला आफूलाई आत्मनिर्भर बनाएका छन् । हामी पनि खाद्यान्नको हिसाबले आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । देशलाई आर्थिक रूपमा विकास गर्ने हो भने उत्पादन किसानको बजार राज्यको बनाउनुपर्छ ।
आमनागरिकमा देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मबल जरुरी छ । आत्मबलका साथ एक पटक मेहनत गरौँ । एकताबद्ध भएर प्रयत्न गर्दा असम्भव भन्ने केही पनि छैन । (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का युवा नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य माधव सापकोटासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले मुलुकको समसामयिक विषयमा गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
