काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट १६औं योजनाको उद्देश्य र सोचसँग तालमेल नमिलेको बताउनुभएको छ ।
शनिवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन शिर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सापकोटाले १६ औं योजनाको उद्देश्यमा समेटिएका सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्नेतर्फ स्पष्ट मार्गचित्र नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बजेटमा र यस आर्थिक वर्षमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादित वक्यौता रकम उठाउनेबारेमा स्पष्ट योजना नभएको भन्दै उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सापकोटाले विवादित वक्यौता नउठाउँदा राष्ट्रप्रति गम्भीर घात हुने बताउँदै बजेटमा व्यवस्था गरिएको टेक एण्ड पे गम्भीर प्रकारको कमजोरी भएकोले मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण मेरुदण्ड मानिएको उर्जाक्षेत्र ध्वस्त हुने बताउनु भयो । यो प्रश्तावबाट सरकार पछि हटेर उर्जा क्षेत्रको वातावरण सङ्लो बनाउन मेहनत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सापकोटा भन्नुहुन्छ, ‘विरोधमा रहनुभएका माननीयज्यूहरुको माग सम्बोधनका लागि सरकारको जोडदारपूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । निरंकुस शैलीमा बलजफत संसद चलाउने यो सुहाउँदो र उपयुक्त तरिका भएन । यसले लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ र हाम्रो संसदको ओज गरिमालाई बढाएन भनेर दुःख समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु । र विकास निर्माणका बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौं । विकासको छलफल गर्दा अहिले हामी १६ औं योजनालाई मार्गदर्शन मानेर विकास निर्माणका सबै बजेटका योजनाहरु सम्पादन गरिनुपर्ने हो । १६औं योजनाको सोच भनेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि भनेर उल्लेख गरिएको रहेछ । र १६ औं योजनाका मूलतः तीनवटा उद्देश्य रहेछन् । पहिलो– राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु । दोस्रो– स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु । तेस्रो– मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु भनेर १६औं योजनाका मूलतः तीनवटा उद्देश्य रहेछन् ।
हामीले बजेटको सबै बुँदाहरु हे¥यौं र त्यसको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग पनि लियौं । आज १० वटा विषयगत छलफलमा सहभागी छौं । समग्र बजेटको ट्रेण्ड हेर्दा र बिनियोजन गरिएका शिर्षकहरुको समेत छलफलमा भाग लिँदा के भन्न सकिन्छ भने १६औं योजनाको उद्देश्य र यसको सोचसँग तालमेल मिलेको देखिँदैन । यसरी हेर्दा मूलतः यसले के सोच राख्यो भन्दा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि भन्दा सुशासन हामी कुन ढंगले कायम गर्छौं भन्ने कुराको स्पष्ट मार्गचित्र यहाँ छैन । सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा यसरी हामी सामाजिक न्याय सम्पादन गर्छौं भनेर बोल्न सकेको छैन । यसरी सुशासन र सामाजिक न्यायको वातावरण नबनाउँदासम्म समृद्धि हासिल गर्ने कुरै भएन । यसरी हेर्दा समग्र बजेट र विनियोजन गरिएका शीर्षकहरुप्रति छलफल गर्दा यसले मूलरुपमा हाम्रो मार्गनिर्देशनलाई बोक्न सकेन भनेर खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको कुरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु ।
उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका बारेमा चर्चा गरौं – सबैभन्दा पहिला माननीय मन्त्रीज्युलाई यस बजेटमा र यस आर्थिक वर्षमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादित रहेको बक्यौता रकम उठाउने बारेमा के योजना छ ? गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । विवादित बक्यौता उठाइएन भने देश र राष्ट्रकाप्रति गम्भीर घात हुनजान्छ । बजेटमा टेक एण्ड पे भनेर एउटा व्यवस्था भयो । स्वयं मन्त्रीज्यूको प्रश्तावमा उर्जा मार्गचित्र भनेर जुन परिकल्पना गरिएको छ त्यसलाई यसले खण्डित गर्दछ । टेक एण्ड पे को वर्तमान परिस्थितिलाई कानुनमा कायम राख्यौं भने अन्ततः हाम्रो फेरि अध्यारोतर्फको यात्रा हुन्छ र मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण मेरुदण्डका रुपमा मानिएको उर्जाक्षेत्र ध्वस्त हुने खतरा छ । सरकारलाई के त्यस्तो दबाब प¥यो कि अहिले टेक एण्ड पे मा जानुपर्ने स्थिति भयो । त्यसैले यो गम्भीर प्रकारको कमजोरी हो, टेकएण्ड पे को यो प्रश्तावबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्दछ र उर्जा क्षेत्रको वातावरण सङ्लो बनाउन मिहिनेत गर्नुपर्नेछ ।’
उहाँले विरोधमा रहेका दलको माग सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै निरंकुस शैलीमा बलजफत संसद चलाउनु सुहाउँदो नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
