काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कसैले स्रोत प्रमाण खुलाउन नसकेको वन्यजन्तुको कुनै अंग (आखेटोपहार) राखेको पाईएमा जफत गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
अभियन्ता कुमार पौडेलले २०७५ साल जेष्ठ २ गतेमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा मिति २०८० जेष्ठ १६ मा भएको फैसलामा हालै प्रकाशित पूर्ण पाठमा अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
‘नेपालको सन्दर्भमा यो फैसलालाई ऐतिहासिक मान्न सकिन्छ,’ पौडेलका तर्फबाट बहस पैरवी गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले भने। पौडेलले आफ्नो निवेदनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले गैर कानूनी भनि घोषित गरेतापनि देशका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले बाघ, हात्ती, चितुवा जस्ता विभिन्न जनावरहरुको छाला, हाड लगायतका अङ्गहरू प्रतिष्ठासँग जोडि घर तथा कार्यालयमा सजाइराखेको र आम सञ्चार माध्यममा समेत देखाउने गरेको तर सरकारले त्यसलाई अन्देखा गरेको बताएका थिए ।
न्यायाधिश सपना प्रधान मल्लले र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्ण पाठमा सरकारलाई २०२९ को राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लागु हुनु भन्दा अघिका ओखटपहार दर्ता गरि विशेष चिह्य प्रदान गर्नु र त्यस पछिका सङ्ग्रहित वन्यजन्तुको अङ्ग कतै भेटिएमा जफत गर्नु भनेको छ। यस्तो गर्नका लागि राजपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न इजलासले आदेश गरेको छ ।
‘सम्मानित सर्वौच्च अदालतले गरेका फैसला कानून सरह लागु हुने हुदाँ सरकारले फैसला कार्यान्वयनका लागि इजलासले भने अनुसारको सूचना तुरुन्तै जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्तै सूचना जारी भइसकेपछि दर्ता हुन नआएका आखेटोपहारकोसँग कहाँ छ भनेर खोजविन गर्नु पनि सरकारको दायित्व हुन गएको छ’।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तराष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी महासन्धिमा पनि लोपउन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणको प्रावधान रहेको छ ।
