निजी विद्यालयको दुई संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनले सबै अभिावकसँग शैक्षिकसत्र २०७६ सालसम्मको पुरानो शुल्क तिर्न र यो शैक्षिकसत्रमा सक्दो सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयल वार्ताको तयारी गरेको छ । सरकारले करिब १० हजार निजी विद्यालयको विषयमा तत्काल सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा जानेसम्मको तयारी गरेपछि मन्त्रालयले वार्ता गर्ने तयारी गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्माले वार्ता गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने– ‘केही दिनमै वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नेछौं ।’ उनले सबै सरोकारवालासँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने तयारी भइरहेको बताए । करिब दुई दर्जन ठूला विद्यालयले असारसम्मको शुल्क तिर्न दबाब दिँदै बिल पठाएपछि सरकारले तत्कालको अवस्थामा शुल्क नलिन आग्रह गरेको थियो । खुमलटारको युलेन्स स्कुलले त असारसम्मको बिल पठाएर रकम तिर्न अभिभावकलाई दबाब दिएको थियो ।
निजी विद्यालयका केही अधिकारीले ठूला विद्यालयका कारण सबै निजी विद्यालयको बदनाम हुन खोजेको बताउने गरेका छन् । तिनै ठूला विद्यालयले नयाँ भर्ना सकेका छन् । अभिभावकसँग शुल्क असुल्न खोजेको आरोप लगाउँदै यस्तो समस्या बढेपछि सरकार आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र नेविसंघले शुुल्क नलिन चेतावनी दिइसकेका छन् । ठूला विद्यालले शुल्क उठाउँदा चुप लाग्ने विद्यार्थी संगठनले हरेक वर्ष भर्नाको विषयमा आन्दोलन गर्ने गरेका थिए । शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने विषयमा वास्ता नगर्ने विद्यार्थी संगठनले साना विद्यालय टिकाउने विषयमा कुनै वास्ता नगरेको प्याब्सन र एन प्याब्सनको आरोप छ । यस्तै विवादका बीच दुई संगठनले लामो समयदेखि बाँकी रहेको शुल्क तिर्न र नयाँ शैक्षिकसत्रको केही शुल्क माग गर्दा सरकार र निजी विद्यालयबीच समस्या बढेको हो । स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मावि तहको विद्यालय शिक्षाको विषयमा स्थानीय तह चुप लागेका छन् ।
प्याब्सन र एन प्याब्सनले शिक्षक कर्मचारीको तलब र घरभाडा, बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न चरम आर्थिक समस्या पर्न थालेको जानकारी गराउँदै अभिभावकलाई सहयोग गर्न अपिल गरेका थिए । अभिभावकले शुल्क तिर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा सरकार र निजी विद्यालयको संस्थाबीच विवाद बढेको थियो । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सरकारसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने बताए । उनले भने– ‘वार्ता गर्दा पनि समस्या समाधान नभए थप रणनीति बनाएर अघि बढाउनेछौं ।’ अधिकांश निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारले चर्को दबाब दिए विद्यालय नै बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । प्याब्सनले गएको तीन दिन यता शिक्षा मन्त्रालयसँग पटकपटक अनौपचारिक छलफल गरिसकेको छ । प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले सरकारले कुनै सहुलियत नदिएको समयमा अघिल्लो शैक्षिकसत्रको बक्यौता शुुल्क माग गर्दा समेत विरोध गर्नु गलत भएको बताउनुभयो । साना विद्यालयका अधिकांश अभिभावकले शैक्षिकसत्रको अन्त्यमा लब्धांकपत्रसँगै शुल्क तिर्ने गरेका छन् ।
त्यस्तो अवस्थामा सञ्चालन भएका विद्यालय करिब ७० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको निजी प्याब्सन र एन प्याब्सनको भनाइ छ । ‘लामो समयदेखि शुल्क नतिर्ने अभिभावकसँग रकम माग्नु हाम्रो गल्ती हो र ?’ –एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भने। उनले सक्ने अभिभावकलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न केही रकम माग गर्दा विरोध गर्न सरकारको गलत नियत भएको आरोप लगाए । ‘पछिल्लो समय देखिएको समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता गर्नुको विकल्प छैन’ –प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले भने । उनले वार्ताबाट समस्या समाधान नभए वा सरकारले पुरानो शुल्क नउठाऊ र सक्ने अभिभावकले शुल्क दिन खोजे नदिनु भन्ने निर्देशन दिन थाले सबै विद्यालय सरकारलाई जिम्मा दिनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे ।
यता संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुले असारसम्मको तलब माग गरिसकेका छन् । उनीहरुले १३ महिनाको शुल्क माग गरेका छन् । अभिभावक महासंघकका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले रकम तिर्न सक्ने अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाएको बताउँदै यस्तो संकटको अवस्थामा आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बताए । बढी रकम माग गरेको विषयमा तत्काल छानविन गर्नु आवश्य रहेको उनको भनाइ थियो । विद्यालय सञ्चालक र सरकारबीच समस्या भए महासंघसहित सबै सरोकारवाला निकाय बसेर समस्या समाधान गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो । प्याब्सन र एन प्याब्सनअन्तर्गत करिब २ लाख शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । सरकारी भनाइअनुसार निजी विद्यालयले करिब ३० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
