हामी  पूर्वीय दर्शनबाट धेरै प्रभावित छौं । पूर्वीय दर्शनले भनेको छ, मानिसहरुको आचार सत हुनु पर्दछ अर्थात् सत आचार भनेको सदाचार हो । मान्छेहरुको आचार सत भएन, त्यो भ्रष्ट भयो भने त्यो आचार भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यसैले हाम्रो पूर्वीय दर्शनले मानवको जीवनदर्शन सदाचारयुक्त हुनु पर्दछ भन्ने अटल मान्यता राख्दछ । 

हाम्रो पूर्वीय दर्शनले भन्छ सबै मानिसहरुले धर्मको पालना गर्नु पर्दछ । अथवा पूर्वीय दर्शनको सार भनेको धर्मको पालना गर, हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरुको सार पनि त्यही हो । धर्मको पालना गर्नेक्रममा मानिसहरुका १८ वटा संस्कार हुन्छन् । जन्मदेखि मृत्युसम्मको त्यो १८ वटा संस्कारमा मान्छेहरुले धर्मको पालना गर्नु पर्दछ भन्ने मुख्य हो । धर्मका नियमको पालना हामीले गर्नु पर्दछ, आज हामी त्यही कुरालाई आजको आधुनिक युगमा के भनिरहेका छौं भने नागरिकहरुले राज्य सबैले कानुनको पालना गर्नु पर्दछ ।

हिजो हामी धर्मको कुरा गथ्र्यौं भने आज हामी कानुनको पालनाको कुरा गरिहेका छौं र आजको आधुनिक लोकतन्त्र भनेको वास्तवमा रुल अफ ल कानुनको शासन भनेर आज हामी परिभाषित गरिरहेका छौं । यही क्रममा संसदको काम भनेको बनेको कानुनहरुको परिपालन भएको छ कि छैन त्यसलाई हेर्ने, त्यसको छानबिन गर्ने, त्यसलाई बुझ्ने र हामीले सदाचारयुक्त कानुनहरुको निर्माण  गर्ने यो हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । यहीक्रममा यो मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक आन्दोलन भए जुन पछिल्लो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक आन्दोलन हो । त्यो आन्दोलनको एउटा प्रमुख नारा भनेको मुलुकमा व्याप्त सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचारहरु अन्त्य हुनु पर्दछ ।  

भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरेर मात्र वास्तवमा मुलुको प्रगति र उन्नति सम्भव छ । यो जनआन्दोलन, जनक्रान्तिको एउटा उद्घोष हो । त्यो नारा हो, त्यो माग हो । हामीले जब ६२-६३ को जनक्रान्तिलाई सफल पार्दै अगाडि बढ्यौं, यसको पछाडि यो मुलुकको भ्रष्टाचारलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने एउटा सोचाई थियो । यसक्रममा नेपालको संसदले राजनीतिक क्षेत्रको होस् वा सार्वजनिक क्षेत्रको होस् वा त्यो निजी क्षेत्रको होस् सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु पर्दछ भन्ने भावनाका साथ आजभन्दा १४ वर्ष अगाडि  २०६३÷२०६४ सालमा भ्रष्टाचार बिरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिसन्धि अनुमोदन गर्ने काम ग¥यो ।  

यो अभिसन्धि अनुमोदन गर्दै राज्य यसको पक्ष हुनु पर्दछ भनेर नेपालको संसदले समेत पारित ग¥यो । उक्त प्रस्ताव त्यो बेला म आफैंले संसदमा पेश गरेको थिएँ र त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसको संसदमा बहुमत थियो । तर पनि यो प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भयो । म प्रतिपक्ष दलको सांसदले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत हिसाबले पारित भएर त्यसकै आधारमा सरकारले २०६७ सालमा भ्रष्टाचार बिरुद्धको महासन्धिलाई नेपाल पक्षराष्ट्र समेत भयो । यो भ्रष्टाचार बिरुद्धको महासन्धि मात्र एउटा यस्तो सन्धि हो जसले राज्यलाई कुनै दायित्व थप गर्दैन, अरु सन्धि सम्झौताहरुले राज्यलाई दायित्व थप्ने गर्दछ । तर यो सम्झौताले दायित्व थप्ने होइन, यसले सहयोग गर्ने काम गर्दछ ।

त्यो सहयोग गर्ने मुख्य दुईवटा कुराहरु रहेका छन् । पहिलो, मुलुकभित्र जसले भ्रष्टाचार गरेर मुलुक बाहिर भाग्छ अथवा पैसा बाहिर लुकाउँछ, त्यस्ताको खोजी गरेर त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न र त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रियरुपमा यो सम्झौताले सहयोग गर्दछ । दोस्रो, मुलुकभित्रको कानुनी शासनलाई, सुशासनलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न कानुनी बन्दोबस्तका लागि यसले सहयोग गर्दछ । यो यस्तो प्रकृतिको महासन्धि हो ।

यही प्रसङ्ग जोड्दै हामीले संविधानको निर्माण गरेका छौं । संविधानको धारा ५१ को राज्यको नीति र प्रतिबद्धताहरुमा राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक, प्रशासनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र समृद्ध समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ । संविधानमा नेपाल पक्षराष्ट्र भएका सम्पूर्ण सन्धि संझौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

आज हामी यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । यस क्रममा सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हाम्रो महासन्धि प्रतिको प्रतिबद्धता हो । त्यो समेतलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले सरकारले संसदमा विधेयकहरु पनि पेश गरिरहेको छ । आज हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्था के छ ? कुन कुन क्षेत्रका भ्रष्टाचारको अवस्था के के छ ? आज संसारभरि नै राज्यहरुको चुनौती, सरकारहरुको चुनौती भनेको भ्रष्टाचारको अन्त्य नै हो । नेपालको अवस्था के छ, राजनीतिक क्षेत्रको अवस्था के छ, सार्वजनिक क्षेत्रमा के छ, निजी क्षेत्रमा के छ, हामीले यो बेलामा गम्भीर बहस र छलफल गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्दा आज जनताहरु दिनहुँ प्रश्न गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुको आयस्रोत के हो ? पारदर्शी हुने कि नहुने ? जनताले थाहा पाउने कि नपाउने ? उनीहरुलाई कर लाग्ने कि नलाग्ने ? राजनीतिक दलहरुले लिने सहयोग अग्रीम घुस वा रिस्वत हो कि के हो ? यो कुरा जनताले जान्न पाउनु पर्दछ । यसमा कानुनी प्रबन्ध हुनु पर्दछ । आज हामी जनप्रतिनिधिहरुलाई आरोप छ, बजेट लिएर गाउँमा आउँछन्, ल्याएको बजेटको ३०-४० प्रतिशत चाहिँ हामीलाई कमिसन चाहिन्छ, यो त एउटा परम्पराकै रुपमा स्थापित भै सकेको छ भनेर जनताहरु नै गुनासो गरिरहेका छन् ।

यो विषयमा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सदाचारको निम्ति, खरो उत्रिनका निम्ति एउटा अग्निपरीक्षामा उत्रन हामी तयार छौं भन्ने कि नभन्ने ? त्यसका निम्ति हामीले कानुनी प्रबन्धहरु गर्ने कि नगर्ने ? आज यो प्रश्न आइसकेको छ ।  

प्रश्न अर्को पनि उब्जिएको छ, आजको निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा यो बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली हो कि बहु–धनीय निर्वाचन प्रणाली हो ? अधिकांश अवस्थामा अहिले जोसँग बढी धन छ, जसले बढी खर्च गर्दछ उसैले निर्वाचन जित्छ । जसले बढी जनमत ल्याउँछ उसले निर्वाचन जित्छ भन्ने मान्यता कमजोर भएर गएको छ । यो विषयमा राजनीतिक दलहरुले, संसदले छलफल गर्ने कि नगर्ने ? यो विषयमा छलफल गर्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक क्षेत्र भित्रका कतिपय कुराहरु छन्, नीतिगत कुराहरु होलान्, कानुनको दुरुपयोगका कुराहरु होलान्, कानुनको परिपालन नभै रहेका कुराहरु होलान् । यी तमाम विषयहरुमा पनि छलफल गर्न जरुरी छ ।  जहाँसम्म निजी क्षेत्रको कुरा छ सामाजिक क्षेत्रमा घुस लेनदेनको काम हुन्छ कि हुँदैन ? कोही भन्न सक्छ घुस लेनदेन हँुदैन भनेर ? संसारका कतिपय मुलुकहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरेर तयार पारिएको रिपोर्ट अनुसार संसारमा गरिबीको दर बढ्दै र धनी एवं गरिबको बीचको खाडल बढ्दैछ र जुन रुपमा महङ्गी र मूल्यबृद्धि हुँदैछ यो गर्नको निम्ति खासगरी सामाजिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको योगदान २० प्रतिशतसम्म छ ।  

हाम्रो नेपालमा यसको प्रतिशत कति छ ? त्यो विषयमा पनि हामीले अध्ययन, छलफल गर्नुपर्ने होला । त्यो गर्न जरुरी छ ।  भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल गर्ने हो कि भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई सहुलियत र सुविधा दिने हिसाबबाट छलफल र बहस हुने हो ? यो हुनु हँुदैन, भ्रष्टाचारलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी यो मुलुकलाई सामाजिक प्रगति र उन्नतिमा अघि बढाउन सकिन्छ त्यो कोणबाट पनि छलफल हुनु पर्दछ ।

तत्कालीन संसदमा पद्मरत्न तुलाधर रुनु भएको थियो, आज मलाई पनि त्यस्तै त्यस्तै भएको छ । के आज हाम्रा मनहरुमा रहेको सिद्धान्त, दर्शन, दृष्टिकोण, नैतिकता सबैको मृत्यु भै सकेको हो ? कि उपभोक्तावादमा डुबेर सबैको सिद्धान्त, दर्शन, दृष्टिकोण र नैतिकता सबैको मृत्यु भै सकेका हो ? पक्कै पनि होइन, यस्तो हुनु हुँदैन ।  

नेपालमा कानुनी प्रबन्धहरु के छन् ? ती प्रबन्धहरुको क ख ग हामीले बुझनु जरुरी छ ।  हामीलाई थाहा छ, मुलुकमा सबै मानिसको सम्पत्ति शुद्ध हुनु पर्दछ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले यही कुरा भन्दछ । कतिपय नियमनकारी संस्थाहरु छन् जसले यस्ता अनियमितता हुने कुराहरु रोक्ने गर्दछ । बुद्धिजीवी, कानूनविद्, संविधानविद, विज्ञहरुका सामुन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न खडा छ, नियमनकारी संस्थाहरुले नेपालका सबै निकायमा भएका भ्रष्टाचारको कसुरमा किन अनुसन्धान गर्न, मु्द्दा दर्ता गर्न पाउँदैनन् ? अहिलेसम्मको परिस्थिति नियाल्दा कतिपय निकायको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाइँदैन जुन कानुनी शासनको मूल्य र मान्यताको विपरीत छ ।

उदाहरण हेरौं, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा कार्यरत एउटा कार्यालय सहायकले एक रुपियाँ घुस खाएछ भने ऊ अयोग्य हुन्छ, उसको जागिर जान्छ, आजीवन उसको योग्यतामाथि प्रश्न उठिरहन्छ । तर त्यस्तै किसिमको अर्को संस्थामा कार्यरत कुनै व्यक्तिले एक करोड भ्रष्टाचार ग¥यो वा घुस खायो भने ऊ अयोग्य हुँदैन, उसलाई ठगी मुद्दा लाग्दैन, उसलाई कुनै हिनामिनाको मुद्दा लाग्दैन । ऊ भ्रष्टाचारको आरोपी हँुदैन । के कानुनी सिद्धान्तको मान्यताको आधारमा नागरिकलाई विभेद हुने किसिमको हुन सुहाउँछ, यो पक्कै सुहाउँदैन ।

वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले नै यी तमाम क्षेत्रहरुलाई ध्यान दिनु् पर्दछ र सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालेका कदमप्रति नागरिकहरुले साथ दिनु उत्तिकै जरुरी छ । आज सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही क्षेत्रलाई सजग तुल्याउन, केही क्षेत्रलाई सतर्कताका लागि जुन ऐनहरु ल्याएको छ त्यसमा संसदले सहयोग गर्नु पर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुराबाट कोही पनि पछि हट्नु हुँदैन र सरकार पनि कुनै हालतमा पछि हट्नु हुँदैन । वास्तवमा कुनै एउटा निकायलाई वा संस्थालाई मात्र सबै कुराको जिम्मा दिएर हँुदैन । यसका लागि पनि व्यवहारिक रुपमा सोच्नु पर्दछ र अगाडि जानु पर्दछ ।  

जबसम्म मुलुकमा रहेका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार अन्त्य गरिँदैन, न्यूनीकरण गरिँदैन, मान्छेहरुमा सदाचारयुक्त संस्कारको विकास गर्न सकिँदैन तबसम्म मुलुकलाई शान्ति सुव्यवस्था, वा समृद्ध राष्ट्रको कुरा होस् अथवा समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणको कुरा होस् यो कुरा पुरा हुन सम्भव हुँदैन ।

हामीले जुन हिसाबले समृद्ध राष्ट्रको कुरा गरिरहेका छौं सुखी नेपालीको कुरा गरिरहेका छौं त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट तीन वटा काम गर्नु पर्दछ ।  

पहिलो, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति हो सदाचार । यही संस्कृतिलाई व्यापक बनाउन जरुरी छ । यस्ता विषयलाई पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्नु पर्दछ ।

दोस्रो, वर्तमान कानुनहरुको समीक्षा गर्न जरुरी छ । विद्यमान कानुनहरुको समीक्षा गरी महासन्धिले इंगित गरेका जुन कुराहरु छन् त्यसलाई जति सकिन्छ कानुनमा समेट्दै जानु पर्दछ ।  

तेस्रो, राज्य सञ्चालनमा रहेको हाम्रो कार्यशैलीको पुनव्र्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

यसो गरेमा मात्र हाम्रो सपना अनुसारको संविधानले अगाडि सारेका सोचहरुका आधारमा यो मुलुकलाई समृद्ध मुलुक र समाजवादउन्मुख बनाउन सकिन्छ ।