११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
झुण्डिएका तार व्यवस्थापनबारे सञ्चार र ऊर्जा मन्त्री संयुक्त अनुगमनमा जाने नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो पन्छाउन तीन ठाँउमा उपकरण आँपको उत्पादन बढ्यो, घटेन मूल्य देवानगञ्ज घटनापछि सुनसरीमा सर्वदलीय बैठक जारी, कप्तानगञ्जमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड पूर्णरूपमा सञ्चालनमा पोखरामा अमेरिकी नागरिकको मृत्यु कप्तानगञ्जमा कर्फ्यु उल्लंघनपछि सेना परिचालन हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको प्रिमियम सेयरविरुद्धको रिट खारेज, प्रिमियम रकम जगेडा कोषमा राख्न सर्वोच्चको आदेश नारायणी अस्पतालमा तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणप्रति मन्त्रालयको शून्य सहनशीलता काभा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता : नेपाल उज्वेकिस्तानसँग पराजित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘आइटी’ क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छः मन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्र विकासका लागि महत्वपूर्ण भएकाले यसमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज भएको आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रगति समीक्षापछि मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,“आइटी क्षेत्र विकासका लागि महत्वपूर्ण हुँदा हुँदै पर्याप्त बजेट छैन । यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुनसकेको छैन । बजेटबिना डिजिटल फेमवर्कको परिकल्पना पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । यस क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

विगतमा जस्तै पुँजीगत खर्चमा मन्त्रालयसमेत पछि परेको स्वीकार गर्दै उहाँले यसले कर्मचारीको कार्यक्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने र मन्त्रालयबीच सहकार्य विकास गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । निर्देशनात्मक सुझावसहित उहाँले भन्नुभयो,“पुँजीगत खर्च नबढ्नुका विविध कारण मध्ये एउटा कर्मचारीको कार्यशैली हो भने अर्को सम्बद्ध मन्त्रालयबीच समन्वय र संयोजनको भूमिका प्रभावकारी नदेखिनु हो ।

मन्त्री गुरुङले तोकिएका ‘माइलस्टोन’ पूरा गर्न र असार मसान्तसम्म मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायलाई पुँजीगत खर्च बढाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले पुँजीगत खर्चमा देखिएका समस्या समाधानबारे सबैले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आइटी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सञ्चार मन्त्रालयमा लगानी नै नदेखिएपछि कसरी प्रगति हुन्छ भन्दै योजना आयोगको ध्यानार्कषण गराउनुभयो । बैठकमा विभागीय प्रमुखहरूले उठाएका ‘माइलस्टोन संशोधन’ गर्ने विषयप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव नीरन भट्टराईले पुँजीगत खर्च सरकारको मुख्य समस्या भएको बताउँदै अबको बजेट विनियोजनमा अति आवश्यक र खर्च गर्न सकिने विषयमा मात्रै बजेट राख्न अनुरोध गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले हाल ३० हजारभन्दा बढी आयोजना रहेका र तयारी नै नभएका योजनामा बजेट राख्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । यसलाई हटाउन योजनाको पुनःप्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरी निरौलाले तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरणबारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । रासस