काठमाडौँ । पीसीआरको दायरा बढाउनुपर्ने र कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेर ईः र समाइरा श्रेष्ठ ११ दिनदेखि अनशनरत छन् । सरकारले यसअघि आफूहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरू अनशनमा बसेका हुन् । ‘इनफ इज इनफ’ अभियानमा आबद्धहरूले खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै आइतबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सचिव शिशिर ढुंगानाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत दिएका छन् ।
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा यसअघि खर्च भएको भनिएको १० अर्बको हिसाब संसद्को लेखा समितिले माग गर्दा पनि सरकारले उपलब्ध गराएको छैन । असार ८ मा भएको समितिको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव नारायण बिडारीलाई खर्च विवरण मागेका थिए । उनले दुई दिनभित्र विवरण पेस गर्ने समितिलाई जानकारी गराएका थिए तर उनले यसबीचमा जागिरबाट अवकाश लिइसके । खर्च विवरण समितिमा पेस भएको छैन ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विवादमा अख्तियार र लेखा समितिले छानबिन गरिरहेका छन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले ओम्नी समूहसँग गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा प्रमाण जुटाइरहेको बताए । लेखा समितिले भने ओम्नी प्रकरणमा देखिएको कमजोरीका आधारमा सचिव तहसम्मका कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ । सीसीएमसी संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसमेत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मुछिएका छन् । उनीहरूलाई पनि समितिले छलफलमा बोलाउने भएको छ ।
सरकारले लकडाउनको सुरुवातमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा चाहिने स्वास्थ्य सामग्री ओम्नी समूहसँग खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि सेनामार्फत जीटूजीबाट खरिद गर्ने निर्णय भयो । यी दुवै निर्णयमा सरकारको आलोचना भएको थियो । त्यो विवाद अहिलेसम्म पनि किनारा लागेको छैन । पीसीआर परीक्षणको माग तीव्र रूपमा उठ्दै आए पनि सरकारले दायरा बढाउन सकेको छैन ।
सरकारले बाहिरी जिल्ला र मुलुकबाट आएकालाई निश्चित दिनसम्म अलग्गै राख्न क्वारेन्टाइनको मापदण्ड बनाएको थियो । ठाउँठाउँमा क्वारेन्टाइन बनाइए तर अधिकांशले मापदण्डलाई ख्याल गरेनन् । कसैलाई कोरोना संक्रमण देखिए तत्काल अस्पतालमा लगेर आइसोलेसनमा राखी उपचार गरिन्थ्यो । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन्थ्यो । पछिल्लो समय भने होम आइसोलेसन ९घरमै छुट्टै बस्ने० को मापदण्ड बनाइएको छ । होम आइसोलेसन पनि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएको छैन । घरमा बसिरहेका संक्रमितको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।
‘घरमै आइसोलेसनमा भएका भनिएका व्यक्ति कहिले अस्पताल पुगेका हुन्छन्, कहिले डुलिरहेका भेटिन्छन्,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘उपत्यकामा यसरी होम आइसोलेसन छाड्दा झन् जोखिम हुने देखियो ।’
सरकारले पैसा तिरेर पीसीआर गर्नॅपर्ने व्यवस्था गर्नाले सर्वसाधारणलाई मर्का परेको छ । राजधानीका पाटन, वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेपछि पीसीआर गर्न पाइन्छ । यो व्यवस्थापछि कोरोनाको लक्षण भएकाको पनि पैसा तिरेपछि मात्रै पीसीआर हुन्छ । ‘यी तीन अस्पतालमा जति पीसीआर गरेको तथ्यांक आउँछ, सबै पैसा तिरेका हुन्,’ वीर अस्पतालको ल्याबका एक कर्मचारीले भने, ‘निजी अस्पतालले संकलन गरेको नमुनाको पीसीआर परीक्षण पनि हाम्रैमा हुन्छ ।’ निजी होस् वा सरकारी अस्पताल, सामान्य उपचारका लागि पीसीआर गराउनुपर्ने अवस्था बनेको छ । अझ निजी अस्तपालले त सरकारले नै बन्द गरिसकेको आरडीटी गराउने भन्दै १ हजार ५ सय रुपैयाँ लिइरहेका छन् ।
कार्यविधिमा अन्य रोग लागेकालाई कोरोना देखिए कोरोनाले मृत्यु भएको भनेर गणना नगर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । चौतर्फी विरोधपछि संशोधित कार्यविधि लागू हुन सकेन ।
खरिदमा चलखेल
चीनमा कोरोना देखिएको चार महिनापछि चैत ९ मा नेपालमा दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना देखियो । चैत ११ देखि मुलुकमा लकडाउन भयो । लकडाउनअघिका चार महिनासम्म सरकारको तयारी लगभग शून्य रहेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ । ‘उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने पीपीई, एन–९५ मास्क, गाउन नभएको भन्दै १ हजार ५ स्वास्थ्यकर्मी राजीनामा दिन्छु भन्दै मन्त्रालयमा आइपुगेका थिए,’ तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले लेखा समितिको असार ८ को बैठकमा भनेका थिए, ‘उपचारमा नभई नहुने एन–९५ मास्क, फेस मास्क र चस्मा त छँदै थिएन ।’ सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने बजेटको समेत जोहो गरेको थिएन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न चैत १२ मा ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरे पनि बजेट सुनिश्चित गरिएको थिएन । ‘यस्तो महामारी आउने कसैले आकलन गरेको थिएन । प्रक्रिया अघि बढाएर बजेटको खोजीमा लागेका थियौं,’ कोइरालाले भने ।
ओम्नीसँग मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा केही दिनअघि ठेक्का रद्द गरेकैमा सरकारको आलोचना भएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत २ मा आह्वान गरिएको टेन्डर १० गते रद्द गरेको थियो । त्यसपछि विशेष परिस्थितिको प्रक्रिया अपनाउँदै सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवसमेत नभएको ओम्नी समूहलाई छनोट गरियो जुन विवादित बन्यो । प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत टेन्डर रद्द गरेर दोस्रो प्रक्रियाबाट ओम्नीलाई खरिद गर्ने जिम्मा दिनुको आधार नखुलेको औंल्याएको छ । कार्यालयले भनेको छ, ‘मूल्यांकनका क्रममा रहेको पहिलो प्रस्ताव रद्द गरी दोस्रो प्रक्रिया जानुपर्ने कारण र औचित्य प्राप्त कागजातका आधारमा खुलेको देखिँदैन ।’
नेकपाका सांसद सूर्य पाठकले अन्य मुलुकमा महामारीको रूप लिँदासम्म यहाँ केही तयारी गरेको नदेखिएको बताए । ‘टेन्डर भए पनि रद्द गरेर वार्ताका माध्यमबाट निश्चित कम्पनीमार्फत खरिद गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘किन यस्तो भयो भन्ने स्पष्ट हुनै सकिएन ।’
मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १६ मा नेपाली सेनालाई जीटूजी माध्यमबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिने निर्णय गर्यो । सेनाले २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान ल्यायो तर पीसीआर किट माग गरेभन्दा फरक आयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले डब्लूएचओ र एफडीएबाट मान्यता प्राप्त सामान ल्याउन स्वास्थ्य सामग्रीको विवरण दिए पनि सेनाले चीनको राष्ट्रिय मापदण्डसमेत नभएको सामान ल्याएको थियो । सेनाले ढिला गरी सामान ल्याइपुर्यायो र ल्याइएका सामान बजार मूल्यभन्दा महँगो पनि थिए ।
पीसीआर परीक्षण सातै प्रदेशमा
लकडाउनको सुरुवातसम्म काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला ९एनपीएचएल० मा मात्रै कोरोनाको पीसीआर परीक्षण हुन्थ्यो । मुलुकका जुनसुकै स्थानमा स्वाब संकलन गरे पनि परीक्षणका लागि काठमाडौं ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । पहिलो संक्रमित देखिएका बेला त परीक्षणका लागि स्वाब हङकङ पठाउने गरिन्थ्यो । एनपीएचएलका निर्देशक डा. रुना झाका अनुसार पछिल्लो समय २८ वटा ल्याबबाट पीसीआर परीक्षण हुन्छ । ती ल्याबमा दिनमा १५ हजारभन्दा बढी पीसीआर गर्ने क्षमता रहेको उनले बताइन । ‘पीसीआरको रिपोर्ट पनि २४ घण्टाभित्रै दिन सकिने भएको छ ।’
नाकामा लामो समय रोक्नु कमजोरी
लकडाउनलगत्तै सीमा आइपुगेका नेपाली नाकाकै अड्किए । नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकलाई नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र भारतमा रहेकालाई नेपालीलाई भारत सरकारले व्यवस्थापन गर्ने दुई देशबीच सहमति भयो । त्यति बेला भारतमा पनि संक्रमितको संख्या न्यून थिए । जब भारतमा संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्यो, सीमा अड्किएका नेपालीलाई प्रवेश गराइयो । नाकामा रोकिएपछि नदीमा पौडेर होस् वा लुकीछिपी आउने क्रम भने चलिरहेको थियो । विदेशबाट जति भित्रिए, सबैको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको थियो । संघीय सरकारले पनि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई बजेट पठाएको थियो ।
भारतबाट लुकीछिपी आएकालाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । ‘सरकारले क्वारेन्टाइनको अवधारणा ल्याएकै कारण संक्रमित भएका होस् वा नभएका, कोही पनि सिधै समुदायमा प्रवेश गर्न नपाउँदा समुदायमा कोरोना फैलन पाएन । यो सरकारको राम्रो काम हो,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘तर क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर नै थियो ।’
लकडाउन भएपछि नाकामा आएकालाई भित्र्याएर १४ दिन क्वारेन्टाइनमा नराख्नु सरकारको कमजोरी भएको डा. मरासिनीको टिप्पणी छ । ‘त्यस बेला बोर्डरमा आएकालाई १४ दिन क्वारेन्टाइन राखेको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘महिना दिनभन्दा बढी भारतको अव्यस्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएकाले उनीहरू संक्रमित भएर भित्रिए । जसका कारण हाम्रो क्वारेन्टाइनमा बसेका अरू पनि संक्रमित भए ।’ क्वारेन्टाइनमा राखिएकालाई आरडीटी गरेर नेगेटिभ आउनेबित्तिकै घर पठाउनु सरकारको अर्को गल्ती भएको उनले बताए ।
सरकारले क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड बनाएको थियो । शंकास्पद व्यक्तिलाई कम्तीमा १४ देखि १७ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित राख्न मापदण्ड बनाइएको थियो । क्वारेन्टाइनमा सम्भव भएसम्म शौचालयसहितको कोठा र यो पनि नभए ६ जनाका लागि शौचालय, स्नानगृह व्यवस्था गर्ने, विद्युत्, पानी लगायतको आधारभूत सेवा, टेलिफोन, स्वाथ्यकर्मी (कम्युनिटी मेडिसिनमा एमडीरएमपीएच गरेका एक जना, मेडिकल अधिकृत एक जना, नर्स, ल्याब टेक्निसियन, फर्मासिस्ट एक जना) रहने मापदण्डमा उल्लेख छ । खाना तीन समय खुवाउनुपर्ने भनिएको थियो । यी सेवासुविधा अधिकांश क्वारेन्टाइनमा थिएन । क्वारेन्टाइनमै बिरामी भएर केहीले ज्यान गुमाए । प्रदेश २ मा क्वारेन्टाइनमा शौचालय नभएर शौचका लागि घरै गएको समेत पाइयो । अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनका कारण कतिपय त दिउँसो क्वारेन्टाइनमा हुन्थे, राति घर पुग्थे । भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा विवरण टिपाएर सरकारले स्थानीय तह र घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी पठाइरहेको छ ।
क्वारेन्टाइनमा आत्महत्या र बलात्कार
तनहुँमा ऋषिङ गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेका ४९ वर्षीय व्यक्तिले आत्महत्या गरेका थिए । त्यस्तै लमजुङको क्होलासोंथर–९, गिलुङ क्वारेन्टाइनमा बसेका २३ वर्षीय युवाले पनि आत्महत्या गरे । अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकामा आरडीटी पोजिटिभ आएपछि देवबहादुर विकले आत्महत्या गरेका थिए । दैलेखमा पनि जेठ ११ मा भारतबाट फर्केका एक जनाले आत्महत्या गरे । उनको पनि पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको थियो । प्रहरीका अनुसार बाजुराको बडिमालिका–२ भौरेरास्थित सत्यवादी माविको क्वारेन्टाइनमा समेत एक पुरुषले आत्महत्या गरे ।
धनुषाको हंसपुर नगरपालिका प्रसाहीका १६ वर्षीय राजु सदाले क्वारेन्टाइनमा बसेका बेला झाडापाखला लागेपछि सामान्य उपचारसमेत पाएनन्, पछि अस्पताल लगेर आइसोलेसनमा राखिएका बेला उनको ज्यान गयो । कैलालीको लम्कीको क्वारेन्टाइनमै एक महिला बलात्कृत भइन् । भारतबाट जेठ २० मा फर्केर क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी ३१ वर्षीया महिला क्वारेन्टाइनकै स्वयंसेवकहरूबाट बलात्कृत भएकी थिइन् ।
योजनाबिना लकडाउन खुला
सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि केही दिन सहरबजार सुनसान भए । तेस्रो पटक पनि लकडाउन थपिएपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने क्रम सुरु भयो । सुरुवातमा सहरबाट गाउँ जाने बढी थिए । यतिसम्म कि स्थानीय तह र राजनीतिक दलको पहुँचको आधारमा गाडी रिजर्भ गरेर हूलका हूल सहरबाट गाउँ गए । लकडाउन लम्बिँदै गएका बेला सहरमा पसल खुल्न थालेपछि गाउँबाट लुकीछिपी सहर पस्ने क्रम बढ्यो । साउन ७ देखि भने लामो रुटको गाडी, शैक्षिक संस्था, फिल्म हललगायत बाहेक सबैजसो खुला गरियो ।
यसको असर लक्षणसहितको कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । सीमा नाका बन्द रहने भनिए पनि भारत–नेपालको नाका हुँदै निर्बाध आउजाउ भइरहेको छ । भारत हुँदै काठमाडौं आउने मजदुर र व्यापारीहरूको पीसीआर गर्दा पाजिटिभ देखिने गरेको छ । ‘सुरुमा लकडाउन गरेर राम्रो भयो । तर, लकडाउन खुला गर्ने निर्णय गर्दा कसरी व्यवस्थित गर्ने र अनुगमन कसले गर्ने भन्नेमा ध्यान दिइएन,’ डा. मरासिनीले भने, ‘यसको असर लक्षणसहितको संक्रमण देखिन थालेको छ । वीरगन्ज, विराटनगरलगायत तराईको जिल्लामा देखिएको संक्रमण योजनाबिना लकडाउन खुलाउँदाको असर हो,’ उनले भने ।
पीसीआरको सीमित दायरा
संक्रमितलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनबाट घर फर्कनुअघि पीसीआर विधिमार्फत अनिवार्य परीक्षण गर्न गराउन र सरकारले जारी गरेको नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो । सर्वोच्चले असार ८ मा निवदेकको मागअनुसार घर फर्किनेलाई पनि परीक्षण गर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्षण अर्यालले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकार असमर्थ रहेको उल्लेख गर्दै आदेश खारेज गर्न निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारको क्षमताले नभ्याउने हुनाले आइसोलेसनमा राखिएका बिरामीलाई निश्चित अवधिपछि बिनापरीक्षण घर पठाउन सकिने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रायलले जेठ २० मा निर्देशिका जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले भने आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको पीसीआर परीक्षण गरी रोगमुक्त भएपछि मात्रै घर पठाउन आदेश जारी गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सर्वोच्चको आदेश खारेजको माग गर्दै असार १४ मा निवेदन दिएको थियो ।
स्रोतसाधनले नभ्याउने भएकाले लक्षण नभएका र निको भइसकेका व्यक्तिलाई पीसीआर गर्न आवश्यक नभएको भन्दै सरकार पन्छिन खाजेको मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । ‘हामोजस्तो सीमित स्रोत र साधन भएको देशमा पीसीआर परीक्षणको स्रोतलाई शंकास्पद लक्षण भएका र निजको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्न मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेर सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रयोगशालाहरूलाई अनावश्यक भार कम हुने र संकलित नमुनाहरूको टेस्ट समयमै गरी रिपोर्ट दिन सकिने भए पनि सबैको पीसीआर गर्न सकिँदैन ।
निर्देशिका कार्यान्वयन गर्दा संक्रमितको आइसोलेसनमा राख्न र उपचार गर्नमा सहजता हुने तथा स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित हुन सक्छ । लक्षण नभएकालाई पनि पीसीआर गर्दा पोजिटिभ देखिएमा बेड अभाव हुने, लक्षण भएका र उपचार आवश्यक भएका संक्रमितका लागि बेड उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था हुन्छ ।’ आइसोलेसनमा बसेको १४ दिनपछि पनि पीसीआर गर्ने व्यवस्थाले रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुने भएकाले अस्पतालमा बेड ओगट्ने भन्दै पीसीआरको दायरा घटाएको हो । पछिल्लो अनुसन्धानले कोरोना लक्षण देखिएको १० दिनपछि पीसीआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखिए पनि संक्रमण सार्न नसक्ने मन्त्रालयको दाबी छ । निको भइसकेको र कुनै लक्षण नदेखिएको बिरामीलाई निश्चित टेस्ट आवश्यक नपर्ने गरी निर्देशका जारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सत्तारूढ दल सत्ताखेलमा व्यस्त
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना नियन्त्रण गर्न १० अर्ब खर्च भएको बताएपछि कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्दै आन्दोलन चर्कियो । आरडीटी परीक्षणको विरोध गर्दै शतप्रतिशत पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्नॅपर्ने भन्दै युवा अनशन बसे । सडक आन्दोलन भयो । असार १५ पछि दिनमा १० हजार जनाको पीसीआर गर्ने घोषणा सरकारको थियो । अझैसम्म यो पूरा भएको छैन । पीसीआर रिपोर्ट ढिलाइ भएको भन्दै क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू आन्दोलनमा उत्रिए । पीसीआरको दायरा बढाउन सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत पर्यो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्म नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या १९ हजार ६३ पुगेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार दुई सातायता लक्षणसहितको संक्रमित देखिन थालेको छ । तर, सरकार र सत्तारूढ दल नेकपा सरकार टिकाउने र ढाल्ने खेलमा व्यस्त छन् । शक्ति संघर्षमा रहेका नेकपाका नेताहरू कोरोना नियन्त्रणमा भन्दा पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन लागि परेका छन् । संसद् अधिवेशनसमेत अन्त्य भएपछि विपक्षी दलले गर्ने विरोध सरकारले सुन्नुपरेको छैन ।,समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
