काठमाडौं । जनसंख्या, आम्दानी र बजेटका हिसाबले देशको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकामा आर्थिक बेथिति पनि भयावह छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विनियोजित १२ अर्ब बजेटमध्ये महानगरले करिब ६ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सक्यो, त्यसमा पनि झन्डै डेढ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । त्यही वर्ष मेयरसहितका पदाधिकारीहरूले कानुनविपरीत पोसाक खर्च बुझ्ने मात्रै होइन, व्यक्तिगत मनोरञ्जनका लागि गरेका घुमघामको खर्च पनि महानगरबाट भुक्तानी गरे । आव ०७५/७६ का लागि महानगरले १२ अर्ब चार करोड ११ लाखको बजेट पास गरेको थियो । तर, खर्च भने पाँच अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ६० हजार मात्रै भयो । त्यसमा पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एक अर्ब ४४ करोड बेरुजु देखाएको छ ।

८४ करोड १३ लाख असुल गर्नुपर्ने, ३५ करोड ११ लाख नियमित गर्नुपर्ने, १३ करोड प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने र ११ करोड ६२ लाख पेस्की कायम भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महानगरको बजेट अनुमान र खर्च व्यवस्थापन क्षमता कमजोर रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्थाले महानगरको बजेट अनुमान र खर्च व्यवस्थापन क्षमता कमजोर देखियो ।’ 

जलपान खर्चमै डेढ करोड 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार महानगरले जलपानमा मात्रै नियमविपरीत एक करोड ४२ लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ । प्रत्येक वडा कार्यालयहरूबाट वार्षिक दुई लाख, महानगरका हरेक विभागबाट मासिक पाँच हजार र प्रत्येक इकाइबाट मासिक दुई हजारका दरले जलपान खर्च गरिएको छ । विभाग तथा इकाइमा निर्धारित सीमाभन्दा बढी खर्च गरिएको महालेखाले औँल्याएको छ ।

त्यस्तै, मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयले पनि जलपान शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । जब कि तीनैजनाको सचिवालयमा यो शीर्षकमा खर्चको सीमा निर्धारणसमेत गरिएको छैन । महालेखाले खर्चको सीमा निर्धारण गरेर मितव्ययिता कायम गर्न भनेको छ । 

मनोरञ्जनका लागि गरिएको भ्रमणको खर्च ५२ लाख १९ हजार 

महानगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले व्यक्तिगत रमाइलोका लागि गरेका घुमघामको खर्चको भुक्तानी पनि महानगरबाट गरिएको छ । त्यसरी ५२ लाख १९ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । यसमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

‘कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित नभई व्यक्तिगत मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित देखिएकाले यस्तो खर्च औचित्यपूर्ण छैन,’ महालेखाले भनेको छ । भ्रमणबाट फर्केको दिन भ्रमण खर्च नियमावलीअनुसार दैनिक भ्रमणभत्ताको २५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ५० प्रतिशत भुक्तानी गरिएको पनि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

इन्धनमा १० करोड र सवारी मर्मतमा चार करोड

महानगरपालिकाले इन्धनमा १० करोड र सवारीसाधनको मर्मतसम्भारमा चार करोड खर्च गरेको देखाएको छ । तर, कुन–कुन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई इन्धनको कति सुविधा दिइयो रु, कुन सवारीसाधन कतिपटक मर्मत गरियो रु के–के पार्टस् फेरिए रु भन्नेलगायतको स्पष्ट अभिलेख नै राखेको छैन । यसमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा ०७५/७६ मा महानगरपालिकाको इन्धन खर्चमा करिब साढे तीन सय गुणाले वृद्धि भएको छ । यो शीर्षकमा ०७४/७५ मा तीन लाख एक हजार मात्रै खर्च भएको थियो । तर, ०७५/७६ मा दश करोड नाघेको छ । जब कि एक वर्षको अवधिमा सवारीसाधन धेरै थपिएका छैनन् । आव ०७३/७४ मा महानगरपालिकाको सवारीसाधन सञ्चालनमा करिब एघार लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च थियो । ०७४/७५ मा १९ लाख ९७ हजार पुग्यो । ०७५/७६ मा यो खर्च बढेर १४ करोड पुगेको छ । यो खर्च दमकल र फोहोर व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सवारीसाधनबाहेकको हो । सवारीसाधन सञ्चालन खर्चअन्तर्गत इन्धन, दर्ता तथा नवीकरण, बिमा र मर्मत–सम्भार आउँछ । 

महानगरपालिकाको वार्षिक खर्च प्रतिवेदनअनुसार आव ०७४/७५ मा सवारीसाधन सञ्चालन खर्चअन्तर्गत दर्ता तथा नवीकरणमा ८० हजार, बिमामा एक हजार सात सय, मर्मत–सम्भारमा १६ लाख १३ हजार र इन्धनमा तीन लाख एक हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर, आव ०७५/७६ मा पुग्दा यो शीर्षकको खर्च १४ करोड २९ लाख ६१ हजार पुगेको छ । जसमध्ये दर्ता र नवीकरणमा तीन लाख ८० हजार, बिमामा १४ लाख ४४ हजार, मर्मत सम्भारमा तीन करोड ९८ लाख आठ हजार र इन्धनमा १० करोड १३ लाख २६ हजार खर्च भएको छ । 

आव ०७५/७६ मा दमकल सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि महानगरले ७५ लाख खर्च गरेको छ । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष १८ लाख ७० हजार मात्रै खर्च भएको थियो । फोहोर व्यवस्थापनका लागि भने वातावरण विभागले आफ्नो पुँजीगत बजेटबाटै इन्धन र सवारी भाडामा खर्च गर्ने गरेको छ । स्रोतका अनुसार महानगरपालिकासँग करिब ५० वटा गाडी छन् भने ५० भन्दा धेरै मोटरसाइकल छन् । योबाहेक फोहोर व्यवस्थापनका लागि कलेक्सनमा सानो चाइनिज गाडी ३८ वटा, ठूलो हरियो टिपर १८, फोटन ६ तथा डिसिएम र कम्प्याक्टर चार–चार वटा छन् । त्यस्तै, रोड स्विपर ब्रुमर, एक्स्काभेटर र जेटिङ ट्रक नौ–नौवटा, पानीट्यांकर आठ, लोडर चार, डोजर तीन र रोड रेकर दुईवटा छन् ।

२५ वर्षदेखि निर्माणाधीन ल्यान्डफिल साइटसमेत नबनेर महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था भने यस्तो छ
नुवाकोट र धादिङको सीमास्थित बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने २५ वर्ष पुरानो कथा कथामै सीमित रहँदा जब वर्षायाम लाग्छ, काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा फोहोरको डंगुर थुप्रिन्छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर क्षेत्रमा पनि नियमित फोहोर उठेको छैन । लकडाउन खुलेपछि उत्सर्जन थप बढेकाले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको छ । 

कर्मचारीलाई बाँडियो १३ करोड भत्ता

महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकको भत्तामा मात्रै १२ करोड ९३ लाख खर्च गरेको छ । प्रक्रिया नपुर्याई पटके निर्णयका आधारमा भत्ता तथा आर्थिक सुविधा वितरण गरिएको भन्दै महालेखाले त्यसमा पनि प्रश्न उठाएको छ । कानुनी व्यवस्था नगरी विभिन्न विभाग तथा परिषद्को निर्णयबाटै नियमविपरीत तलब स्केलको ३३ देखि ५० प्रतिशतसम्म कर्मचारीलाई भत्ता दिइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रत्येक कर्मचारीलाई एक हजार पाँच सयका दरले महानगर भत्ता पनि दिइएको छ । 

कानूनतः कर्मचारीले सञ्चार सुविधा पाउँदैनन् । तर, महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक तीन हजार, सहसचिव र आठौँ तहका अधिकृतलाई मासिक डेढ–डेढ हजार तथा सातौँ तहका अधिकृतलाई मासिक एक हजारका दरले सञ्चार सुविधा दिएको छ । यस्तो सुविधाबापत महानगरले एक वर्षमा नौ लाख ८४ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार महानगरले कर्मचारीको प्रोत्साहन तथा विविध भत्तामा नौ करोड, महानगर भत्तामा तीन करोड २३ लाख, अतिरिक्त समय भत्तामा ५० लाख र परिवहन भत्तामा १३ लाख २९ हजार खर्च गरेको छ । 

कानुनविपरीत जनप्रतिनिधिले लिए पोसाक भत्तादेखि उपचार खर्चसम्म 

महानगरले निर्वाचित पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा पाँच करोड ६२ लाख खर्च भएको देखाएको छ । त्यसबाहेक मेयरसहित एक सय ६० पदाधिकारीलाई नियमविपरीत १९ लाख २० हजार पोसाक भत्ता बाँडिएको छ । जब कि कानुनमा पदाधिकारीलाई पोसाक भत्ता दिने व्यवस्था छैन । महानगरमा एक सय ७० जनप्रतिनिधि छन् । त्यस्तै, कानुनमा व्यवस्था नै नभएको परिवहन भत्ताबापत पनि पदाधिकारीले ८१ लाख ५३ हजार बुझेका छन् । 

जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ताबापत एक करोड ५९ लाख नियमविपरीत बुझेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘महानगरपालिकाको बैठकबापतको खर्च ऐन, नियम, कानुनमा उल्लेख भएबमोजिमको हो भनी यकिन हुन सक्ने आधार देखिएन । तसर्थ बैठक भत्ताको यो खर्च कानुनविपरीत देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, कानुनविपरीत केही जनप्रतिनिधिले उपचार खर्च पनि बुझेका छन् । वडा नम्बर ३१ का वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीले दुई लाख ७६ हजार, २० का वडाध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धरले एक लाख, वडा नं। ११ का सदस्यद्वय मनोजकुमार मुल्मीले तीन लाख ३५ हजार र आशा श्रेष्ठले एक लाख २८ हजार, वडा नम्बर १२ की सदस्य नानीहेरा डंगोलले ५१ हजार ६ सय, वडा नम्बर २० की रसेल श्रेष्ठले ५० हजार, वडा नम्बर २३ का सदस्यद्वय ज्योति शाक्य र गोपाल नापितले ५०–५० हजार उपचार खर्च बुझेका छन् । कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठले एक लाख ७२ हजार उपचार खर्च बुझेका छन् । त्यस्तै, वडासदस्यलाई पाँच लाख सञ्चार सुविधा दिइएकोमा पनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ । 

सरकारी मार्गदर्शनविपरीत होटेल र रिसोर्टमा कार्यक्रम

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शनविपरीत महानगरपालिकाले होटेल तथा रिसोर्टहरूमा कार्यालयको जनशक्ति विकासका तालिम गरेर ६१ लाख खर्च गरेको छ । एकदिवसीय तालिम पनि होटेल तथा रिसोर्टमा गरिएका छन् ।

मार्गदर्शनमा सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तत्र्रिmयाजस्ता कार्यक्रम गर्दा भरसक सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने, तर सम्बन्धित निकायकै सभाहल उपलब्ध हुन नसकेमा मात्रै अधिकतम मितव्ययी हुने गरी कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ । महानगरपालिकाको सयजनाभन्दा बढी क्षमताको आफ्नै सभाहल छ । तर, त्योभन्दा पनि कम संख्यामा उपस्थित हुने कार्यक्रमसमेत महँगा होटेल र रिसोर्टमा गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

विनियोजित बजेटको आधा मात्रै खर्च 

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि महानगरले १२ अर्ब चार करोड ११ लाखको बजेट पास गरेको थियो । तर, खर्च भने मुस्किलले आधा मात्रै गर्न सक्यो । त्यस आवमा पाँच अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ६० हजार खर्च भएको थियो । बजेट अनुमान र खर्च व्यवस्थापन क्षमता कमजोर रहेको भन्दै महालेखाले यसमा पनि प्रश्न गरेको छ । ‘५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्थाले महानगरको बजेट अनुमान र खर्च व्यवस्थापन क्षमता कमजोर देखियो,’ महालेखाले भनेको छ । 

विकास निर्माणको बजेट खर्चै हुँदैन पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधामा बजेटभन्दा बढी खर्च

नगरवासीको आधारभूत आवश्यकता र न्यूनतम विकासमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न भने महानगरपालिकाले चासो नदेखाएको देखिन्छ । सडक तथा फुटपाथ निर्माण, ढल निकास, सडक बत्ती व्यवस्थापन, पार्क मर्मतसम्भार, सम्पदा संरक्षण, विपत् व्यवस्थापनलगायत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको अत्यन्त न्यून खर्च भएको छ । तर, पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधासम्बन्धी शीर्षकमा भने विनियोजित बजेटभन्दा धेरै खर्च गरिएको छ । यसमा पनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।

आधारभूत आवश्यकता र न्यूनतम विकासका १० शीर्षकमा विनियोजित एक अर्ब ८६ करोड ६१ लाख बजेटमध्ये १६ करोड ३६ लाख मात्र खर्च भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको २१ करोड, अग्नि नियन्त्रण सामग्रीका लागि विनियोजित १५ लाख र महानगर अस्पतालका लागि छुट्याइएको १० लाख खर्च नै भएन । ढुंगा–इँटा छाप्न छुट्याइएको १५ करोडमध्ये १५ लाख, ढल निकासका लागि विनियोजित १३ करोडमध्ये ९६ लाख र सडक तथा फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको ५४ करोडमध्ये ६ करोड ६० लाख मात्रै खर्च गरिएको छ ।

त्यस्तै, पार्क मर्मत/निर्माणका लागि छुट्याइएको आठ करोड ७२ लाखमध्ये ६६ लाख ४८ हजार, विपत् व्यवस्थापन खर्चको १५ करोड २६ लाखमध्ये एक करोड, ल्यान्डफिल्ड ट्रान्सफर स्टेसन व्यवस्थापनमा छुट्याइएको २२ करोडमध्ये पाँच करोड र सडक बत्तीका लागि छुट्याइएको पाँच करोडमध्ये एक करोड ३२ लाख मात्रै खर्च गरिएको छ । 

‘सडक तथा फुटपाथ निर्माण, सडक बत्ती व्यवस्थापन, ढल निकास, पार्क मर्मतसम्भार, सम्पदा संरक्षण, विपत् व्यवस्थापनलगायत महत्वपूर्ण काममा न्यून खर्च भएबाट नगरवासीको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रमा राखी गरिने नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ । 

तर, कर्मचारी र पदाधिकारीको सुविधा शीर्षकको खर्च भने विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गरिएको छ । सुविधासम्बन्धीका विभिन्न सात शीर्षकमा बजेटको सीमाभन्दा एक करोड ७९ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।, नयाँ पत्रिकाबाट