काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरु सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि १० दिनको समय निर्धारण गरेर सूचना सार्वजनिक सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिको आज बसेको बैठकले पदाधिकारीमा इच्छुकको आवेदन लिन १० दिनको समय दिने निर्णय गरेको हो ।
समितिको तेस्रो बैठकले १० दिनको समय निर्धारण गरेर इच्छुकहरूबाट आवेदन माग्ने निर्णय गरेको हो । अब यही निर्णय अनुसार सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारी समितिले गरेको हो । अब चैत २८ गतेदेखि आवेदन दिने समय सुरु हुनेछ । त्यसका लागि बिहीबार नै सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी छ । यसअघि सात दिनको समय राखेर सूचना निकाल्नेबारे कुराकानी भए पनि उक्त समय थोरै हुनसक्ने भन्दै सर्च कमिटीले १० दिनको समय निर्धारण गरेको हो ।
त्यो समयमा आएका आवेदनमध्येबाट सर्ट लिस्ट तयार हुन्छ । त्यसपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । कमिटीले प्रतिवेदन बुझाउने समयसम्मको आन्तरिक कार्यतालिका बनाएर काम गरिरहेको छ । अब १० दिनको समयमा कमिटीले विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूसँग भेटघाट र छलफल पनि गर्नेछ । त्यसअन्तर्गत शुक्रबार द्वन्द्व पीडितहरूसँग समितिले छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही चैत ११ गते बसेको बैठकले सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको नेतृत्वमा गठित समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अर्जुन कार्की र स्टेला तामाङ छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट .लिली थापा सदस्य छन् ।
सिफारिस समितिले परेका निवेदनहरूमध्येबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षसहित १० जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
हाल दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । पदाधिकारी नहुँदा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार हननका घटनामा छानबिन हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक सरकारले राजनीतिक सहमति गर्दै सङ्घीय संसद्बाट ऐन पारित गरेपछि पनि यो प्रक्रियाले तीव्रता पाउन सकेको थिएन । यसअघि गठित सिफारिस समितिले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेर त्यसै समय गुजारेको थियो ।
