२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक वृद्धिदरमा सरकारी लक्ष्य भेट्न कठिन हुने



अ+ अ-

काठमाडौँ । गत जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदै तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष हुने लक्ष्य राख्नुभयो । महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ल्याइएको बजेट उहाँले कार्यान्वयन नै गर्न पाउनु भएन । सरकार परिवर्तनका कारण अर्थ मन्त्रालयको बाघडोर विष्णु पौडेलले सम्हालेपनि बजेट कार्यान्वयन चुस्त हुन सकेको छैन । सरकारी बजेट खर्च प्रभावकारी नहुदाँसम्मको असर यसवर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने भएको छ ।

सरकारले यसवर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न नसक्ने दातृ निकायहरुले गरिरहेको प्रक्षेपणहरुबाट देखिन थालेका छन् । सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने संकेत गर्दै बुधवार एशियाली विकास बैंकले एशियाली डेभलपमेण्ट आउटलुकमार्फत प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एडीबीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत हुने आँकलन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

एडीबीकाअनुसार अहिले पनि सरकारी खर्च बढ्न सकिरहेको छैन, निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । त्यसैकारण यो आर्थिक वर्षमा सरकारी लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्नेछ । यद्यपि गत वर्षमा भन्दा नेपालको अर्थतन्त्रले केही गति लिएको एडीबीको ठहर छ । एडीबीकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि, गहुँ उत्पादन बढेको छ भने सेवा क्षेत्रमा आएको उत्साहले अर्थतन्त्रमा सुधार हुनेछ ।
एडीबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ– ‘ब्याजदरमा आएको गिरावटले औद्योगिक लागतमा कमी आएको र उत्पादनमा भएको वृद्धि भएको छ । जलविद्युत उत्पादन बढेको र निर्माण क्षेत्रसमेत सकारात्मक हुनेछ । पर्यटक आगमनमा वृद्धिले होटल तथा यातायात क्षेत्र पनि चलायमान हुनेछ ।’

दातृ निकायहरुले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार हाँसिल नहुनुका कारण प्राकृतिक विपत्तिदेखि राजनीतिक अस्थीरतासम्मलाई मानेका छन् । गत साता मात्रै विश्व बैंक चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको थियो ।

‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले आर्थिक आघातबीच नेपालको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने समेत विश्व बैंकले भनेको थियो । अघिल्लो आव नेपालको अर्थतन्त्र ३।९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान विश्व बैंक थियो । सन् २०२४ अन्त्यतिर नेपालले ठूला प्राकृतिक विपत्ति सामना गर्नुपरेको थियो ।

विश्व बैंकले हालै आफ्नो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै भनेको छ–‘यस वर्ष आन्तरिक व्यापार, जलविद्युत तथा धान उत्पादन वृद्धिबाट आर्थिक वृद्धिदर उकास्न मद्दत पुग्नेछ । आगामी आ.व. अर्थतन्त्र अझ बिस्तार हुनेछ । यसमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी हुने अनुमान छ ।’
आगामी आ.व. २०८२/८३ मा ५.२ प्रतिशत र त्यसपछि २०८३/८४ मा ५.५ प्रतिशतले बिस्तार हुनेसमेत विश्व बैंकको अनुमान छ ।