१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
पाकिस्तानकाे रावलकोटमा गोली चल्दा १४ जनाको मृत्यु भएको दाबी एआई डेटिङ एपबाट २६५ जोडीको विवाह नेप्सेको सीईओ पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन आह्वान धनगढी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा आउने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नमूना लागुऔषधसम्बन्धी सोलुखुम्बुकी जेचुन शेर्पा अमेरिकी राष्ट्रिय कराँते टोलीमा छनोट स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव दिने आज अन्तिम दिन नेपाल कानून आयोगलाई सरकारी विधेयक तर्जुमाको मुख्य निकाय बनाउने तयारी, ऐन संशोधनमा सार्वजनिक सुझाव माग नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटनसँगै नेपालमा सुरुङ युगको नयाँ अध्यायः कहिलेसम्म लाग्दैन शुल्क ? सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे सांसद पौडेललाई मेयर आचार्यको जवाफः ‘जनतालाई भ्रमित नपार्नुहोस्’ पोखराको पर्यटन सुरक्षा सुदृढ बनाउन प्रहरी र व्यवसायीबीच छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक वृद्धिदरमा सरकारी लक्ष्य भेट्न कठिन हुने



अ+ अ-

काठमाडौँ । गत जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदै तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष हुने लक्ष्य राख्नुभयो । महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ल्याइएको बजेट उहाँले कार्यान्वयन नै गर्न पाउनु भएन । सरकार परिवर्तनका कारण अर्थ मन्त्रालयको बाघडोर विष्णु पौडेलले सम्हालेपनि बजेट कार्यान्वयन चुस्त हुन सकेको छैन । सरकारी बजेट खर्च प्रभावकारी नहुदाँसम्मको असर यसवर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने भएको छ ।

सरकारले यसवर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न नसक्ने दातृ निकायहरुले गरिरहेको प्रक्षेपणहरुबाट देखिन थालेका छन् । सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने संकेत गर्दै बुधवार एशियाली विकास बैंकले एशियाली डेभलपमेण्ट आउटलुकमार्फत प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एडीबीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत हुने आँकलन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

एडीबीकाअनुसार अहिले पनि सरकारी खर्च बढ्न सकिरहेको छैन, निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । त्यसैकारण यो आर्थिक वर्षमा सरकारी लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्नेछ । यद्यपि गत वर्षमा भन्दा नेपालको अर्थतन्त्रले केही गति लिएको एडीबीको ठहर छ । एडीबीकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि, गहुँ उत्पादन बढेको छ भने सेवा क्षेत्रमा आएको उत्साहले अर्थतन्त्रमा सुधार हुनेछ ।
एडीबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ– ‘ब्याजदरमा आएको गिरावटले औद्योगिक लागतमा कमी आएको र उत्पादनमा भएको वृद्धि भएको छ । जलविद्युत उत्पादन बढेको र निर्माण क्षेत्रसमेत सकारात्मक हुनेछ । पर्यटक आगमनमा वृद्धिले होटल तथा यातायात क्षेत्र पनि चलायमान हुनेछ ।’

दातृ निकायहरुले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार हाँसिल नहुनुका कारण प्राकृतिक विपत्तिदेखि राजनीतिक अस्थीरतासम्मलाई मानेका छन् । गत साता मात्रै विश्व बैंक चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको थियो ।

‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले आर्थिक आघातबीच नेपालको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने समेत विश्व बैंकले भनेको थियो । अघिल्लो आव नेपालको अर्थतन्त्र ३।९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान विश्व बैंक थियो । सन् २०२४ अन्त्यतिर नेपालले ठूला प्राकृतिक विपत्ति सामना गर्नुपरेको थियो ।

विश्व बैंकले हालै आफ्नो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै भनेको छ–‘यस वर्ष आन्तरिक व्यापार, जलविद्युत तथा धान उत्पादन वृद्धिबाट आर्थिक वृद्धिदर उकास्न मद्दत पुग्नेछ । आगामी आ.व. अर्थतन्त्र अझ बिस्तार हुनेछ । यसमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी हुने अनुमान छ ।’
आगामी आ.व. २०८२/८३ मा ५.२ प्रतिशत र त्यसपछि २०८३/८४ मा ५.५ प्रतिशतले बिस्तार हुनेसमेत विश्व बैंकको अनुमान छ ।