काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले राज्यका संयन्त्रले कानुन पालना नगरे लोकतन्त्रको देहावसान हुने टिप्पणी गरेकी छन् ।

सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् सांसद गौतमले कडा टिप्पणी गरेकी हुने । उनले लामिछानेमाथि भएको घटना संविधान र विधिको शासनमाथिको गम्भीर आक्रमण भएको दाबीसमेत गरेकी छन् ।

सांसद गौतमले के भनेकी छन् त ?

जब राज्यका संयन्त्रहरू आफैंले कानुनको पालना गर्न छाड्छन्, अनि कसैको पक्राउ कानुनी आवश्यकता नभएर राजनीतिक प्रतिशोध बन्न पुग्छ त्यहाँ लोकतन्त्रको देहावसान हुन्छ ।

हाम्रो पार्टी सभापति मा. रवि लामिछानेमाथि हिजो भएको व्यबहार र घटना एउटा व्यक्तिमाथिको अन्याय मात्र होइन, संविधान र विधिको शासनमाथिको गम्भीर आक्रमण हो।

हिजो गरिएको पक्राउ:

पक्राउ पूर्जी विना अर्काको घरआँगनमा टेकेर, तर्साएर, बल देखाएर, चर्को स्वर गरेर गरिएको हो । (भिडियोमा सुनिन्छ पक्राउ पुर्जी त्यही लेखेर दिने भनेको। पक्राउ पुर्जी अर्काको घरमा विना अनुमति दलबलसहित गएर कागजमा लेखेर दिने विषय हो? पक्राउ गर्न गएर बल्ल पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार कसले दियो?)

उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालतमा त्यती राती पुग्नु अनी trail court ले बाँकी प्रक्रिया पुरा गर्नु त्यती राती फटाफट कसरी सम्भव छ?

न प्रतिवादीलाई आदेश पढ्न वा कानुनी सल्लाह लिन आवश्यक समय नै दिइयो।

यो कुनै त्रुटि हैन । संविधानको धारा २० र न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तहरूको स्पष्ट उल्लङ्घन हो। यो नियोजित बलमिच्याइ हो। कानुनलाई हतियार बनाएर राज्यले एक नागरिक माथि गरेको अत्याचार हो ।

कालान्तरमा न्यायको पक्षमा फैसला त होला तर रातारात घरबाट तानेर लगिएको त्यो क्षण, त्यो डर, अपमान कसरी फिर्ता हुन्छ? यो मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दा हो। Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) मा आफ्नो ग्रेड खस्किने डरमा सरकार र संसदसँग पटक पटक लबी गर्ने मानवअधिकार आयोग साँच्चै मानव अधिकार उल्लंघन हुँदा कहाँ छ?

कानुनकै नाममा हुने हिंसा सबैभन्दा खतरनाक हिंसा हो र यो हिंसाको सिकार मा. रबि लामिछाने बन्नुभएको छ।

यदि यस्ता अभ्यासहरू दोहोरिँदै जान्छन् तर पनि हाम्रो मानवअधिकार आयोग मौन बस्छ, अनि राज्य आफै मानवअधिकार हनन् गर्न उद्यत रहन्छ भने, अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार नियोगहरूमा ढोका ढकढक्याउने बेला भयो। नेपालले सन् १९९१ मा हस्ताक्षर गरेको International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) को उल्लघन भएको छ । It is a serious violation of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)  १९४८.

आज कुरा केवल एक व्यक्तिको होइन । आज कुरा संविधानको, कानुनको, र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको हो। आज कुरा न्यायको पक्षमा निर्भीक भएर उभिनेको हो।

न्याय पर्खिन सक्छ तर न्यायको हकमा बोल्ने आवाज कहिल्यै ढिलो हुनु हुँदैन। यो बलमिच्याइको घोर भत्र्सना गर्दछु ।