२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कक्षा ७ की छात्राले औँल्याइन संविधान संशोधनको बुँदा



अ+ अ-

काठमाडौँ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला विद्यालय तहमा अध्ययनरत एक छात्राले संविधानमा भएका केही त्रुटि औँल्याउँदै त्यसलाई सच्याउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

कास्कीको पोखरा लामाचौरस्थित श्री गण्डकी बोर्डिङ स्कूलमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत प्रेन्सा रेग्मीले संविधानको धारा २१५ को उपधारा ९ र धारा १०२ मा भएको व्यवस्था अस्पष्ट रहेको दाबी गर्दै तत्काल सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी हुन् ।

“संविधानको धारा २१५ को उपधारा ९ मा गाउँपालिकाका ‘अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा ७ बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएकामा सो उपधारामा त्यसबमोजिमको व्यवस्था नरहेकाले सच्याउन आवश्यक छ”, आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन् ।

उपधारा ७ मा अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति गाउँपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा ९ र ७ मा भएको व्यवस्था एकार्कासँग मेल नखाएको रेग्मीको दाबी छ । त्यस्तै संविधानको धारा १०२ मा उल्लेखित ‘अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा’ भन्ने व्यवस्था पनि अस्पष्ट रहेको उनको जिकिर छ ।

राउटे बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार खोइ ?

छात्रा रेग्मीले राउटे समुदायको बालबालिकामा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेकी छिन् । संविधानमा शिक्षा र बालबालिकासम्बन्धी मौलिक हक भए पनि राउटे समुदायका बालबालिका उक्त अधिकारबाट वञ्चित रहँदै आएको उल्लेख गर्दै शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

“संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ बमोजिम तत्काल कानुन बनाएर राउटे समुदायको बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई परामादेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छु”,उनले भनिन् । रासस