लुम्बिनी । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनले महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न बलियो आधारशिला निर्माण गरेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले महिलाका अधिकारसम्बन्धी पारित ‘विशेष प्रस्ताव’ को जगमा उभिएर २०७२ सालमा जारी संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
रुपन्देहीस्थित सिद्धार्थनगर नगरपालिकाद्वारा आयोजित ‘लुम्बिनी प्रदेशभित्रका महिला जनप्रतिनिधिहरूका बीचमा कार्यसम्पादनमा आइपरेका समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्नुहुँदै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान संविधानमा महिलाका आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित भएकाले नै तीनै तहका सरकार, संसद् तथा नीतिनिर्माण निकायमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनुका साथै उनीहरूको भूमिका झन् सशक्त हुँदै गएको बताउनुभयो ।
यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्तिको स्वामित्व र श्रम सहभागिताजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएसँगै नेपालको समग्र लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा पनि सकारात्मक प्रगति देखिएको उहाँको भनाइ थियो । “यसैको परिणामस्वरुप महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरू विश्व महिला आन्दोलनका लागि प्रेरणादायी बनेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै संविधान प्रदत्त महिला अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तथा पूर्ण लैङ्गिक समानताको लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो अभियानलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्दछ ।”
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूबीच भएका गठबन्धनका कारण कतिपय अवस्थामा संवैधानिक प्रावधानविपरीत महिला प्रतिनिधित्वको अनुपात घटेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्दै आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा विशेष ध्यान पुर्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अधिकांश महिला जनप्रतिनिधिहरू समानुपातिक प्रणालीबाट आएका र अधिकांश पुरुष सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आएको उल्लेख गर्दै महिला भएकै कारण समानुपातिक प्रणालीबाट आएका जनप्रतिनिधिलाई विभेद हुने गरेको गुनासो आउने गरेको बताउनुभयो । यस खालको विभेद हुनु भनेको दुःखद् मात्र नभएर संविधान र कानुनी मापदण्ड प्रतिकूल हुने उहाँको भनाइ थियो ।
“जनप्रतिनिधि महिला भनेका सामान्य महिला होइनन्, उनीहरू जनताले चुनेका नेता हुन् । त्यसैले, उनीहरूमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको विभेद स्वीकार्य हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो विभेदको प्रतीकार गर्दै अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरूले पनि आवश्यक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।”
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि सञ्चालन भइरहेका दिवाखाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय अग्र्यानिक खाद्य पदार्थको प्रयोग गर्नुमा जोड दिनुभयो । उहाँले यसले नवपुस्ताको स्वास्थ्य र पोषणमा सुधार गर्नुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउने भएकाले कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लुम्बिनी प्रदेशका महिला जनप्रतिनिधिहरूको बृहत् भेलामार्फत आग्रह गर्नुभयो । रासस
