बुकाठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्थापनामा देखिएका समस्या तत्काल सम्बोधन गरी स्थानीय वासिन्दाको स्वामित्व रहने मोडालिटी छिटोभन्दा छिटो तय गरी आयोजना निर्माण अघि बढाउन माग गरेको छ ।
समितिले आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दे डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको जायज माग पूरा गरेर तत्काल निर्माण अघि बढाउनुपर्छ भनेर निरन्तर आन्दोलन र दबाबमुलक कार्यक्रम गर्दे आउपनि सरोकारवाला निकायले वास्ता नगरेको जनाएको छ ।
गत चैत महिनामा मुआब्जा वितरणमा भएका ढिलासुस्ती र अनियमितताको विरोध र पुनर्बास तथा पुनस्थापनाको काम अघि बढाउन माग राख्दै धर्नालगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएको जनाउदै कोरोना महामारीका कारण अभियन स्थगित गरेका उल्लेख गरेको छ । ५ महिनामा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले कार्यालयमै बसेर गर्न सकिने कामसमेत नगरी मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाधनीले मुआब्जा नपाएको, घर गोठ, बोटविरुवाको दररेटसमेत निर्धारण नभएको र मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या यथाबत रहेको समितिले जनाएको छ ।
सञ्चार माध्यममा मुआब्जाको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भन्दै दुष्प्रचार गरिएको समितिले आरोप लगाएको छ । मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या र डुवान क्षेत्रका वासिन्दाले दर्ता गराएका गुनासो सुनुवाइ पनि नगर्ने कार्यालयको द्वैध चरित्रको देखाएको समितिको ठहछ । मुआब्जा सँग सम्बन्धित ४० प्रतिशत काम बाँकी भएको जनाउदै कुनै पनि घर, संरचना, फलफूलका बोटविरुवाको दररेट समेत निर्धारण नभएको पनि समितिले जनाएको छ । समितिले १३ बुदे माग अघि सार्दे आयोजनाको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
समितिले मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाधनीलाई मुआब्जा तत्काल दिन, मुआब्जा दिदा केही कित्ता छुटाएर मुआब्जा दिइएका सयौं जग्गाधनीको पाउन बाँकी कित्ताको मुआब्जा दिन , मूल मोटरबाटोले छोएको जग्गा, घरबस्ती भएको जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेकै दररेटअनुसार दिन पनि माग गरेको छ ।
यसै गरी मुआब्जा समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा थप गर्न , दर्ता छुट भएका तर व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेका जग्गाको मुआब्जा दिन ,ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका व्यक्तिलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेको छ ।
समितिले डुवान क्षेत्रका जग्गामा रहेका घर, गोठ, संरचना, बोटविरुवाको मुआब्जाको दररेट तय गरी तत्काल वितरण गर्न तथा घर, संरचनामा लाग्ने ह्रासकट्टी मिनाहा गर्न , बुढीगण्डकी आयोजना वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले कर्मचारी नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने र उपलब्ध भएसम्मका जनशक्ति बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका वासिन्दामध्येबाट नियुक्त गर्न समेत माग गरेको छ ।
यसै गरी कानुन विपरीत डुवान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जामा एकमुस्ट लिइएको पुँजीगत लाभकर फिर्ता गर्न , मुआब्जा वितरणका क्रममा निजी बैंकहरुले गरेको ज्यादती बन्द गर्न, मुआब्जा निर्धारण गर्दा जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र जिल्ला मुआब्जा समिति धादिङले मन्त्रिपरिषदलाई गरेका सबै सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ ।
समितिले पुनर्बास, पुनस्थापनाका लागि डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको सहमतिमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गरी काम अघि बढाउन र बुढीगण्डकी रिङरोडको काम तत्काल अघि बढाउन ध्यानकर्षण गराईएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
