१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार जारी भारतको सुरुङ उद्धार टोलीद्वारा चिलिमे र लाङटाङ क्षेत्रमा खोज कार्य सञ्चालन यसरी भइरहेको छ जलविद्युत्को सुरुङमा फसेकाहरुको उद्धार सुदूरपश्चिमेली समाज इजरायलद्वारा कोषमा छ लाख सहयोग बाढी प्रभावित क्षेत्रमा टेलिकमका अधिकांश टावर सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई कांग्रेस बागमतीको पाँच लाख ५५ हजार सहयोग रसुवा र नुवाकोटका २६ स्थानमा राहत वितरण तथा आश्रयस्थल भोटेकोशी बाढीः आजसम्म २८९ पर्यटकको उद्धार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा पाँच अर्ब २४ करोड सङ्कलन सरकार हरेक प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिन्छः प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार उर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई दिने निर्णय गरेको हो ।

घिसिङलाई हटाउनका लागि तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार दिइएको हो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार दिएको बताइएको छ । ‘बिजुलीको भाउ भारतमा गएर बढाउने निर्णय गरेको । मन्त्री र सचिवलाई नसोधेको । सरकारलाई सहयोग नगरेको । प्राधिकरणको विनियमावली आफैंले बनाएकालगायतका कुरा मन्त्रीले राख्नुभयो । लामो भूमिका राखेपछि तीन दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्न मन्त्री खड्कालाई अधिकार दिइएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ’तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोध्न अधिकार दिइएको छ ।’

यसैबीच बैठकले स्वास्थ्य सचिवमा विकास देवकोटालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवकोटालाई सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

देवकोटा हाल स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् ।

२०५३ सालदेखि स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेको डा. देवकोटाले मेडिकल अधिकृतदेखि जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, अञ्चल अस्पताल, मन्त्रालयको महत्वपूर्ण महाशाखा प्रमुख, लुम्बिनी प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विज्ञ सल्लाहकारमा अग्नि खरेल नियुक्त भएका छन् ।

खरेल यसअघि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पनि थिए । झापाको गौरादह स्थायी घर भएका खरेललाई त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकी थिइन् ।

२०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य रहेका खरेल प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा कानुनमन्त्री थिए ।
उनी हाल नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य छन् ।