काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विधि र संविधान मिच्ने ‘उस्ताद’ भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कानून र विधिसँग कुनै मतलव नभएको आरोप लगाउनुभएको हो ।
उहाँले संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको इतिहास पुरानो नभएको बताउनु भयो । उहाँले विधि नमान्ने पृष्ठभूमि रहेका प्रधानमन्त्रीबाट सही उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको भनेर आश गर्ने ठाउँ नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संसदीय समितिमा विचाराधिन विधेयक फिर्ता समेत नलिई सरकारले अध्यादेश ल्याउन नपाउने बताउनु भयो । संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको विधेयक फिर्ता समेत नलिई अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसदीय विधि उल्लङ्घन गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने समयमा जारी भएका अध्यादेशहरु सरकारले सही नियतले ल्याएको भनेर तथ्यले पुष्टि नगर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीजी संविधान मिच्ने र मिचेर चल्ने कुराको ‘उस्ताद’ हुनुुहुन्छ । र त्यो कुराप्रति उहाँ गौरववोध गर्नुहुन्छ । उहाँलाई संविधानसित मतलव छैन, कानूनसँग मतलव छैन, विधिसँग मतलव छैन र व्यापक छलफल तथा परामर्शसँग पनि कुनै मतलव छैन । जतिधेरै छलफल गर्यो त्यति राम्रो हो । विधिको पालन गर्नु अनिवार्य नै हो । राज्यका सञ्चालकहरुले नै विधिको पालन गर्दैनन् भने अरुलाई विधिको पालन गर भन्ने नैतिक अधिकार राख्दैन । पहिले संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानलाई प्रयोग गरेर उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको इतिहास पुरानो भएको छैन । उहाँलाई मन लाग्यो भंग गरिदियो । अदालतले त्यो बेठिक भन्न थाल्यो । त्यो पनि उहाँले टेर्नु भएन । जनमानसले त्यसलाई गलत ठानेर आन्दोलन ग¥यो फेरि उहाँले दोस्रो पटक विघटन गर्नुभयो ।’
‘यस्तो किसिमको पृष्ठभूमि बोेकेका प्रधानमन्त्रीबाट राम्रो उद्देश्य राखेर राम्रो गरिएको होला भन्ने आशा गर्न सकिदैन । कहिलेकाँही शंकाको लाभ लिन सकिन्छ । तर यो सरकार बनाउँदा पनि त्यस्तै भयो । नियतमै खराब भएको हो वा राम्रो नियतले ल्याएको हो भन्ने कुरा तथ्यले जे भन्छ त्यही स्विकार गर्नुपर्छ । यसमा हामीले आग्रह पाल्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन । त्यसो भएको कारण उहाँले जुन अध्यादेश ल्याउनु भयो त्यसमा विधिले के भन्छ भने संसदीय समितिमा विचाराधिन विधेयकहरु छलफको क्रममा रहेको समयमा अध्यादेशबाट ल्याउन पाइँदैन । ल्याउनै प¥यो भयो भने त्यो विधेयक समितिबाट फिर्ता भइसक्नुपर्छ । अनि त्यसपछि अध्यादेशको रुपमा ल्याउन सकिन्छ । उहाँले त्यो विधि पनि उल्लङ्घन गर्नुभयो । विधि उल्लङ्घन गर्ने कुरा दण्डनीय हुँदैन र ? दोस्रो, संसदको अधिवेशन नबसिरहेको बेलामा, राज्यलाई ठूलै नोक्सान भइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ । तर जब संसदको अधिवेशन बस्नुपर्ने बेलामा टार्दै उहाँले ढिला गर्दै जानुभयो । र १८ गतेपनि उहाँले बाध्य भएर बोलाउनु भएको हो । विपक्षी दलहरुले संयुक्त वक्तव्य दिएपछि बाध्य भएर संसदको अधिवेशन बोलाइएको हो ।’
उहाँले भूमिसम्न्धी समस्याको समाधान गर्नुभन्दा पनि आफ्नाहरुलाई पोस्नको लागि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकासँग देश विकासको लागि कुनै खाका नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
