काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको लगभग एक वर्ष भयो । तल्लो सदनभन्दा माथिल्लो सदन दुईवटा दायित्वबाट मुक्त छः एउटा बजेट निर्माण र अर्को सरकार निर्माण । राष्ट्रियसभाको विधायिकी भूमिका अलिक बढी छ भन्ने अनुभव भयो । तुलनात्मक रुपमा यहाँ अनुभवी र लामो समयसम्म राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नुभएका साथीहरु सभाको सदस्य बनेर आउनु हुँदो रहेछ । मूलतः सांसद नीति निर्माण गर्ने व्यक्ति हो तर नेपालमा त्यो अभ्यास अलि कम छ । सांसदको नीति निर्माणको भूमिका कस्तो हुन्छ भनेर अनुभव लिने हो भने एक पटक राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
हरेक सांसदले आफ्नो भूमिका देखाउने दुई ठाउँमा हुन्छः एउटा सदन, अर्को संसदीय समिति । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले समितिमा धेरै मेहेनतका साथ काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यो राम्रो पक्ष हो । प्रतिनिधिसभामा कोरम नपुगेर बैठक अवरुद्ध भएका समाचार सुन्नुपर्छ । तर राष्ट्रियसभामा त्यस्तो विरलै हुन्छ । सदस्यहरु समयमा आउने र सभा वा समितिका बैठकमा पूरै समय बस्नुहुन्छ । जुन जिम्मेवारी पाएका छन् त्यो पूर्ण इमानदारीका साथ काम गरेको जस्तो देख्छु ।
एउटा सदस्यको हैसियतले के नपुगेको जस्तो लाग्छ भने हामीले सरकारसँग प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने हो, तर विषयान्तर भएको देख्छु । हामीले सदनमा थुप्रै सार्वजनिक महत्वका जल्दाबल्दा प्रस्ताव दर्ता गराउन र छलफल गर्न सक्छौँ, त्यो गर्न सकेका छैनौँ । राष्ट्रियसभामा अहिलेसम्म महिला समिति गठन गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो जस्तो लाग्छ । यी कमजोरीका बावजुद राष्ट्रियसभालाई प्रस्तुतिका आधारमा हेर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको कुरा हेर्ने हो भने दश वर्ष हुन लाग्यो । संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको छ, र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने, आर्थिक विकास गर्ने, समावेशी पक्षलाई अझ सबल बनाउने जस्ता कतिपय विषयमा आवश्यक परेको खण्डमा कम्तीमा सदनमा रहेका दलहरुबीचको साझा सहमतिमा संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानको समीक्षा गर्ने हो भने संविधानमा व्यवस्थित मौलिक अधिकारहरु लागू गर्नका निम्ति कानुनहरु अझै बन्न सकेका छैनन् । जस्तै, आमाको नामबाट नागरिकता दिने कानुन बनिसकेको छ तर अभ्यासमा लैजानका लागि फेरि एउटा विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । एउटा त संविधान लागू गर्नेगरी कानुन बनेका छैनन् र अर्को संविधान लागू गर्न बनेका कानुन पनि लागू भएका छैनन् । संविधानमा जेजति अधिकार लेखिएका छन् त्यसलाई थप परिस्कृत गर्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ । पछाडि हट्ने गरी संविधान संशोधन हुनु हुँदैन ।
जहाँसम्म सङ्घीयता सबलीकरणको कुरा छ, सङ्घीयता लागू गर्नका निम्ति खासगरी स्थानीय सरकार अलि स्वायत्त प्रकृतिका छन्, आफ्ना क्षमता अनुसार काम गरिरहेका छन् । प्रादेशिक सरकारलाई बलियो बनाउन प्रहरी ऐन र निजामती सेवा ऐन आवश्यक छ । यी दुईवटा ऐन नबन्दासम्म उनीहरुले केही गर्नै सक्दैनन् । यी दुईवटा कानुन चाँडो बनुन् भनेर केन्द्र सरकारलाई झक्झक्याउन जोड पुगेन की रु अब सङ्घीयताबाट पछाडि हट्न सक्ने स्थिति छैन । अब हाम्रो देश सङ्घीयतामा गइसक्यो ।
त्यसलाई बलियो बनाउनुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । केन्द्र सरकार र केन्द्रीय संरचना पनि अब अलि सहिष्णु भएर खुला सोच लिएर सङ्घीयता बलियो बनाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्रियसभा त सङ्घीयताको पहरेदार नै हो । दुवै सदन, सरकार र राज्य सबैले सङ्घीयता सबलीकरणमा जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ त्यसमा कमी देखिन्छ ।
केही समयअघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान राम्रो छैन । यस्ता रिपोर्टले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि कस्तो रहेछ भन्ने देखाउँछ । भ्रष्टाचारको जुन रोग नेपालमा छ यसबाट पहिला उन्मुक्ति पाउनुपर्ने हुन्छ । बीचमा केही भ्रष्टाचार गरेका व्यक्ति जेल गए, केहीको नाम आए, केही अनुसन्धानमा तानिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने स्वतः सुशासन हुन्छ । सर्वसाधारण जनताले पनि सही र गलत छुट्याउनु पर्दछ । जो खराब छ त्यो प्रवृत्ति उजागर हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई हटाइएन भने धनी र गरिबको खाडल अझ बढ्ने देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार भनेको पैसामात्र होइन आचरण पनि हो । आचरण स्वच्छ हुनुपर्यो । चाहे राजनीतिज्ञ होस् वा आमनगरिक सबैले आफ्नो सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नतिर ध्यान दिनुपर्यो । जसलाई जे काम दिएको छ त्यो पूर्ण इमानदारीको साथ गर्नुपर्यो ।
सांसद रेणु चन्दको परिचय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)की रेणु चन्द राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले बैतडीबाट २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष चुनाव जित्नुभएको थियो । उहाँ अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय उपाध्यक्षका साथै पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ । रासस
