काठमाडौँ । पूँजीगत खर्च बढाउनको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ संकल्प हुन जरुरी रहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बौल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । आयोजनाहरुको भार र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन सके पशूँजीगत खर्च आफैँ बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ संकल्प हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । अख्तियारको डरले सचिवहरुले हस्ताक्षर गर्न डराउने भएको कारण समेत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने र आर्थिक मन्दी ठिक गर्ने हो भने पूँजीगत खर्च आफैँ बढ्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनु पनि प¥यो । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ । त्यस कारण पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ संकल्प पनि हुनुप¥यो । प्रतिवद्धता पनि हुनुप¥यो । अर्को, कुरा सुन्नमा के आउँछन् । अख्तियारले गर्दा सचिवहरु कलम चोप्नै डराउनुहुन्छ भन्ने छ । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्वलाई समेत कन्फिडेन्समा लिएर अगाडि बढ्न सकियो भने अलिकति काम होला कि ।’

उहाँले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकेमात्र पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने बताउनु भयो । बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले ठूला आयोजनाहरुमा जोड र साना आयोजनाहरुमा ध्यान दिनुपर्ने भएपनि ठिक उल्टो भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले साना आयोजनामा जोड दिने र धेरै लगानी भएका ठुला आयोजनाको मतलब नै नगर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भएको उल्लेख गर्दै यसको मुख्य कारण बन्दै गरेका आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजना थप्नु भएको बताउनु भयो । यही ढंगले पँुजीगत खर्च बढाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलभुत रुपमा ठूला आयोजनाहरुमा जोड दिनुपर्ने र साना आयोजनाहरुमा ध्यान दिनुपर्नेमा यहाँ ठिक उल्टो भइरहेको छ । साना आयोजनामा जोड दिने ठूला आयोजनामा मतलब नै नगर्ने प्रवृत्ति विकास भयो । माननीयले माग गर्दैमा बजेट दिनुपर्छ भन्ने छैन नि । अहिले नेपालमा यस्तो वेतिथि भएको र अव्यवस्थित भएको मुख्य कारण के हो भने हामीले पहिले बनेका आयोजनाहरु व्यवस्थित नगर्ने तर नयाँ नयाँ आयोजना थप्दै जाने तर त्यसका लागि बजेटको अभावका कारणले हो । कुनै देशल सहयोग ग¥यो भने अलिकति काम गरेको जस्तो गर्ने नत्र त्यत्तिकै लथालिङ्ग छोड्ने अवस्था छोड्ने । यसरि पुँजीगत खर्च बढाउन सकिदैन ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद घनश्याम रिजालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रगति संघीय मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा पुछारमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च हुने मन्त्रालय नै सबैभन्दा पुछारमा हुनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । उहाँले पुँजीगत खर्च नबढ्नुको कारण कानूनी जटिलता समेत रहेको बताउनु भयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च बढाउन कानूनी सुधार गर्न किन खोजेन ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले कानून र कार्यविधि संसदीय समितिहरुले नै बनाउने भएपनि पुँजीगत खर्च बढाउने विषयमा किन छलफल हुँदैन?भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च हुने मन्त्रालय भनेर चिनिएको भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत हुने खर्चको प्रतिशत हेर्दा र उसको भौतिक प्रगति हेर्दा संघीय मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा पुछारमा ७।९ प्रतिशत आएको छ । यो एउटा दुःखद् कुरा हो । यस प्रगतिलाई हेर्दाखेरि मन्त्रालयले काम गर्न नसेकेको अथवा मन्त्रीयुले कार्यसम्पादन सही ढंगले गर्न नसकेको भन्न पाइन्छ । तर समस्या हेर्दा जाँदाखेरि त कतिपय कानूनी कुराहरु पनि छन् । भौतिक मन्त्रालयले कानूनी सुधार गरेर जाने कुरामा चाहीँ किन सोचेन ? कानून बनाउने हामीले नै हो । कार्यविधि बनाउने हामीले नै हो तर आवश्यक छलफल किन हुँदैन ?’

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद शारदादेवी भट्टले सांसदहरु समिति बैठकमा हाजिर लगाएर निस्किने प्रवृत्ति विकास भएको भन्दै यसको सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले समस्या भए बरु बैठकमा नआउन तर आएपछि पुरा समय बैठकमा बस्न समेत सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा शुक्रवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं मातहतका निकाय÷आयोजनाको पुँजीगत बजेटको कार्यप्रगतिबारे छलफल गरिएको छ ।