९ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, September 25, 2026
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar पहिरोले कान्ति लोकपथ अवरुद्ध News Polar पृथ्वी राजमार्ग र नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द News Polar एसियाको उदाउँदो शताब्दीमा नेपाललाई आर्थिक, डिजिटल र रणनीतिक ‘ब्रिज’ बनाउने लक्ष्य छ: परराष्ट्रमन्त्री News Polar नेपाल र नामिबियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना News Polar काउलेपानीको काखमा जीवित जलदेवीको विश्वास News Polar पहिरोले बिपी राजमार्ग अवरुद्ध News Polar धवलागिरि हिमाल आरोहण टोली फर्कियो News Polar दुई महिनामा चितवनमा ४३ सवारी दुर्घटना, १५ जनाको मृत्यु News Polar सर्पदंशका बिरामीलाई ‘सञ्जीवनी’ बन्दै भेरी अस्पताल News Polar बजार खोज्दै धनगढी आइपुग्यो बाजुराको स्याउ News Polar नेपाल–भारत–चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्ताव News Polar मौसमी जोखिमबाट सतर्क रहन कर्णाली सरकारको अनुरोध News Polar सगरमाथाबाट तीन वर्षअघि गुटेरेसले दिएको चेतावनी, विश्वमञ्चमा पुनः प्रतिध्वनित News Polar जलवायु न्याय सुन्दर वाक्यांशमा सीमित हुनु हुँदैन : प्रधानमन्त्री शाह News Polar भारी वर्षाको जोखिम: किसानलाई सतर्कता अपनाउन विभागको आग्रह News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेनले केहीबेरमा सम्बोधन गर्दै News Polar प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसबीच भेटवार्ता News Polar विश्वव्यापी संकटका कारण अतिकम विकसित मुलुकहरूले विकासका क्षेत्रमा थप चुनौती सामना गरिरहेको: परराष्ट्रमन्त्री खनाल News Polar क्यानभासमा उतारिँदै हिमाली सङ्कट

सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्ने निश्चित: डोलप्रसाद अर्याल

सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्ने निश्चित: डोलप्रसाद अर्याल
अ अ+ अ-

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सासंद तथा पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले अबको २० वर्षमा हाम्रो मुलुक सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्ने निश्चित जस्तै भएको बताउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै अर्यालले नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक संरक्षणलाई समयमै योगदानमा आधारित सकिएन भने अबको २० वर्षमा हाम्रो मुलुक सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्ने निश्चित जस्तै भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो -बजेटको ठूलो हिस्सा यस्तै भत्ताहरूमा जान्छ, चालु बजेटमै पनि झण्डै १५ प्रतिशत पुगेको छ।यसबारे हामीले सोचेका छौँ कि छैनौँ ? के यसले काम गर्ने नयाँ पुस्तालाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ त?

सासंद अर्यालले भन्नुभयो- न्यूनतम पारिश्रमिक र प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाको अभावमा लाखौं युवाशक्ति विदेशिन बाध्य छन्।२०७४ सालमा बनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको भए, लाखौं नागरिकलाई सुनिश्चित स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति दिन सकिन्थ्यो।

उहाँले भन्नुभयो -सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता स्वेच्छिक हुन सक्दैन, यो अनिवार्य मात्र नभई अपरिहार्य छ।अब सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई पनि अनिवार्य रूपमा एसएसएफमा आबद्ध गरिनुपर्छ। साथै, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूलाई कोषको आबद्धताका आधारमा कर छुट र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।