२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्ने निश्चित: डोलप्रसाद अर्याल



अ+ अ-

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सासंद तथा पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले अबको २० वर्षमा हाम्रो मुलुक सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्ने निश्चित जस्तै भएको बताउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै अर्यालले नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक संरक्षणलाई समयमै योगदानमा आधारित सकिएन भने अबको २० वर्षमा हाम्रो मुलुक सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्ने निश्चित जस्तै भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो -बजेटको ठूलो हिस्सा यस्तै भत्ताहरूमा जान्छ, चालु बजेटमै पनि झण्डै १५ प्रतिशत पुगेको छ।यसबारे हामीले सोचेका छौँ कि छैनौँ ? के यसले काम गर्ने नयाँ पुस्तालाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ त?

सासंद अर्यालले भन्नुभयो- न्यूनतम पारिश्रमिक र प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाको अभावमा लाखौं युवाशक्ति विदेशिन बाध्य छन्।२०७४ सालमा बनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको भए, लाखौं नागरिकलाई सुनिश्चित स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति दिन सकिन्थ्यो।

उहाँले भन्नुभयो -सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता स्वेच्छिक हुन सक्दैन, यो अनिवार्य मात्र नभई अपरिहार्य छ।अब सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई पनि अनिवार्य रूपमा एसएसएफमा आबद्ध गरिनुपर्छ। साथै, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूलाई कोषको आबद्धताका आधारमा कर छुट र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।