२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोडः देशभर वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान अघि बढाइने लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देशमा आउने संकट सामना गर्ने सामर्थ्य हुनुपर्छ : विजुक्छेँ



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेँ (रोहित) ले देशमा आउने जुनसुकै सङ्कटबाट भाग्ने होइन कि डटेर सामना गर्ने सामर्थ्य राजनीतिक कार्यकर्तामा हुनुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियशन भक्तपुर नगरपालिका समितिको आयोजनामा आज समसामयिक राजनीतिक विषयमा प्रशिक्षण दिँदै उनले देशका नयाँ पुस्तालाई देशभक्तिको भावनाबाट सधैँ प्रेरित गर्दै सङ्कटमा डटेर सामना गर्ने सामर्थ्यवान बनाउनुपर्ने बताए।

अध्यक्ष विजुक्छेँले अवकाश प्राप्त कर्मचारी राष्ट्रका अमूल्य सम्पत्ति भएको बताउँदै अवकाश प्राप्त कर्मचारीको ज्ञान, सीप र अनुभव उपयोग गर्ने योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए। भक्तपुर नपाको ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्य ढिलोचाँडो मूर्तरूप लिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा एउटा नवीनतम अभ्यासको रूपमा रहने बताए।

उनले त्यसअवसरमा भक्तपुर नगरपालिकामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरी विसं २०८१ माघ २५ गतेभित्र अनिवार्य अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई सम्मान गरे। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अहिले आफ्नो मातहतको एकाइ झै व्यवहार गर्न नछाडेको भन्दै स्वायत्तताको नाममा स्थानीय तहमाथि सङ्घ र प्रदेशको हस्तक्षेप नै अहिलेको मुख्य समस्या भएको बताए।रासस




भर्खरै