२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सुदृढीकरण आवश्यक



अ+ अ-

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सुदृढीकरण जरुरी भएको बताए ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) कर्णाली प्रदेशको चौथो अधिवेशनको आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले नेपालको संविधानमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कुराहरु लेखिएको भए पनि अहिलेको देशको आर्थिक अवस्थाले कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्णरुपमा सक्षम नरहेको बताए।

सरकारलाई संविधानमा लेखिएका सबै मौलिक हक पूरा गर्ने अवस्थामा पु¥याउन समय लाग्छ उनले भने त्यसतर्फ सरकार लागेको छ । देशको आर्थिक अवस्था सुधार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा लाग्नुपर्ने दायित्व हामी सबैको हो ।” सरकारले एक्लैलेभन्दा पनि निजी क्षेत्रसहितको सहभागितामा मात्र देशका विकास हुने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकार जिम्मेवारीका साथ शिक्षा क्षेत्रको विकासमा लागेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले निजी क्षेत्रले पनि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुङ्गानासहितका वक्ताहरुले शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र गरिखाने शिक्षामा जोड दिनतर्फ सबैले साझा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।