४ पुष २०८२, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ट्रम्पको आदेशले नेपालका चार क्षेत्रका कार्यक्रम प्रभावित हुने, एमसीए नेपालबारे मौन



अ+ अ-

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले नेपालमा सञ्चालित चार क्षेत्रका कार्यक्रम तत्कालका लागि प्रभावित भएका छन् । तर बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल कार्यक्रम प्रभावित नहुने भएको छ ।

अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिसम्बन्धी कार्यक्रम भने तीन महिनाका लागि निलम्बित छन् । अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले अर्थ मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था र गैरनाफामूलक कम्पनीलाई पत्र लेखेर अनुदानमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि निलम्बित भएको जानकारी दिए पनि एमसीएका बारेमा केही भनेको छैन ।

यही आधारमा राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशले एमसीसी अन्तरगत एमसीए नेपालका कार्यक्रम प्रभावित हुँदैन भन्ने नेपालको बुझाइ छ । एमसीएअन्तर्गतका परियोजनाहरू पहिल्यै नै ठेक्कामा गइसकेका छन्, दायित्व सिर्जना भइसकेको छ ।

अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू स्थगित गर्न सोमबार अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुख्य गरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र समावेशी नीति गरी चार क्षेत्रका यूएसएआईडीको अनुदानमार्फत सञ्चालित कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

‘यूएसएआईडी र नेपाल सरकारबीच ५ मे २०२२ मा हस्ताक्षरित सम्झौतामार्फत नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायतामध्ये बजेट प्रणालीमार्फत सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका चारवटा आयोजनाहरू क्रमश: स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिका परियोजनामा प्राप्त अनुदान सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि स्थागित भएको यूएसएआईडी नेपालले पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अवधिमा स्थगित भएका आयोजनाअन्तर्गत यूएसएआईडी स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबै सम्बद्ध निकायलाई जानकारी गराइएको छ ।’

एमसीए नेपाल एमसीसीअन्तर्गतको छुट्टै कार्यक्रम हो । ०७४ भदौ २९ मा सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता भए पनि ०८० भदौ १३ देखि परियोजना कार्यान्वयन हो ।

सुरुआती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्ने उल्लेख छ । गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो ।