काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
आइतबार सकिएको राप्रपा केन्द्रीय समिति बैठकले यसअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे माग पूरा नभएको भन्दै फागुन र चैतमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो।राप्रपाले विचार मिल्नेसँग पार्टी मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय गरेको छ।
सहकारीपीडितको रकम फिर्ताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउने निर्णय गरिएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो ।
राप्रपाको निर्णयको पूर्णपाठ
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा ०८१ माघ ११, १२ र १३ गते काठमाण्डौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज सम्पन्न भएको छ । बैठकले देहायका निर्णयहरु गरेको छ ।
१) आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न तथा राजनीतिक स्थायित्वकै लागि संविधान संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भन्दै सात बॅुदे सहमति मार्फत गठन भएको एमाले कांग्रेसको गठबन्धन सरकार, सरकार निर्माणको आफ्नो उद्धेश्यबाट च्युत भएको राप्रपाको निश्कर्ष रहेको छ।
– भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने, अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, विकास निर्माणलाई तिव्रता दिने काममा सरकार पूर्णत: असफल भएको छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र भ्रष्टाचारीलाई सरकारबाटै संरक्षण प्राप्त हुनु आपत्तिजनक र उदेकलाग्दो छ ।
– कांग्रेस र एमाले बहुदलीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, प्रचलित अभ्यास र मर्म विपरीत बहुदलीय व्यवस्था मासेर दुईदलीय सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हॅुदै गएको संकेतहरु देखिदैछन् ।राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर मुलुकलाई दुई दलीय ब्यवस्था तर्फ लैजाने सत्ता पक्षीय नेताहरुको बारम्बारको धम्की एवं हठात् र अनायास संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याइनु दुइदलीय सर्वसत्तावादको प्रारम्भिक अभ्यासको रुपमा रहेको छ ।
-वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा देखिएको अपरिपक्वता र असन्तुलनले देश ढिलोचॅाडो भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्न सक्ने खतरा टड्कारो देखिएको छ ।
-सरकार सुशासन दिन असफल रहेको, मुल्य वृद्धि रोक्न नसकेको, शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको, बैंकमा पॅूजी जम्मा भइरहेको तर कर्जाको माग बढ्न नसकेको, सरकारी खर्च नबढ्नु, युवाको विदेश पलायन रोक्न नसक्नु, चिकित्सकको पलायन उच्च भई छात्रवृत्तिमा उपलव्ध स्नातकोत्तरको सिट खाली भएको समाचारहरु आउनुले सरकार चौतर्फी रुपमा असफल भएको र वर्तमान गठबन्धन सरकारको उपादेयता समेत समाप्त भएको राप्रपाको निश्कर्ष रहेको छ। कांग्रेस र एमाले जस्ता दुई ठूला राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बन्दा पनि सरकार मुलुकको यो लथालिङ्गको अवस्था सरकार मात्र असफल होईन वर्तमान प्रणाली नै असफल भएको र यो प्रणालीले नै काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ, राप्रपाले यो प्रणालीगत दोषका बारे धेरै पहिलेदेखि आवाज उठाउदै आएको विदितै छ।
– राप्रपा देशको विद्यमान परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन राजादेखि सबै राजनीतिक पक्ष र शक्तिहरु अटाउने, कसैलाई निषेध नगर्ने नयॅा राजनीतिक व्यवस्थाका लागि नवीन समझदारीको अपरिहार्यतामा जोड दिइरहेको छ। देशको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सबै राजनीतिक दल र सम्बद्ध पक्षहरुलाई नवीन समझदारीका लागि अग्रसर हुन र छलफल प्रारम्भ गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
२) राप्रपाले आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा र जनजीविकाका पक्षमा आगामी दिनमा सडक र सदनमा सशक्त र प्रभावकारी ढंगबाट प्रस्तुत हुनेछ।
-एकता महाधिवेशनपछि विभिन्न पार्टी, अभियान तथा पार्टी प्रवेशमार्फत पार्टीमा जोडिएका तथा नविन राप्रपा कार्ययोजना अन्तर्गत छनौट भएका ४० वर्षमुनिका केन्द्रीय सदस्यलाई निर्वाचन आयोगमा वैधानिक रुपमा अभिलेख गराउन केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप गर्नु पर्ने भएकाले पार्टी विधान, २०४८ अनुरुप आवश्यक निर्णय लिन केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
३) बजारमा सिमेन्टको अस्वाभाविक मुल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रमा असर पर्नुका साथै प्रतिस्पर्धा, प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरित समेत रहेकाले आवश्यक छानविन गर्न राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउॅदछ।
४) निर्माण व्यावसायीहरुले पाउनुपर्ने कामको बक्यौता भुक्तानी अविलम्व गर्न राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउॅदछ।
५) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग नबढ्नु, राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकबाट तरलता खिच्ने अवस्था निरन्तर रहनु, खराब कर्जा बढ्नु र केन्द्रीय बैंकले विकास बैंक र केही वाणिज्य बैंकहरुलाई निगरानीमा राखेको खबर आउनुले वित्तीय क्षेत्र चुनौतिपूर्ण रुपमा रहेको छ । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मात्र जिम्मेवारी ठानेर सरकार चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । वित्तीय क्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थामा पुग्नु अगावै विश्वसनीय बनाउन राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउॅदछ ।
६) लाखौँ नागरिकको बचत र आर्थिक सुरक्षाको विषय जोडिएको सहकारी र सहकारी पीडितका समस्यामा गम्भीर बन्न,, सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने जो कोहीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउन र बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न राप्रपा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउॅदछ।
७) राप्रपाले आफ्ना मूल राजनीतिक एजेण्डा, नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको ४० बॅुदे माग र जनजीविकाका सवालहरुलाई लिएर विरोध सभाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि फागुन महिनामा प्रदेश र जिल्ला तहमा विरोध प्रदर्शन र जागरण सभा हुनेछ भने चैत महिनामा काठमाण्डौं केन्द्रीत कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाण्डौं केन्द्रीत कार्यक्रमको स्वरुप पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले तय गर्नेछ।
८) पार्टीको सदस्यता वितरण अभियानलाई तिव्रता दिने, ०८१ लाई पार्टी प्रवेश वर्षको रुपमा अभियान संचालन गर्ने विगतको निर्णयलाई निरन्तरता दिने र २०८२ बैशाख मसान्तभित्र सबै स्थानीय तह र जिल्ला अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने गरी सक्रिय हुन मातहतका सबै निकायलाई बैठकले निर्देश गरेको छ।
९) केन्द्रीय सदस्यहरुलाई ७७ वटै जिल्लामा हुने जिल्ला अधिवेशनमा पर्यवेक्षकको रुपमा खटाउने र जिल्लामा हुने सबै प्रकारका निर्वाचनको प्रक्रिया र नतिजाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।
१०) महाधिवेशन गर्न बॅाकी रहेका पार्टीका भातृ संगठनहरुको महाधिवेशन ०८१ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
११) समान विचार भएका व्यक्ति, समूह र दलसंग सहकार्य र मोर्चा निर्माण गर्न राप्रपाले संवाद र सहकार्यको प्रयासलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ।
१२) वैदेशिक रोजगार तथा अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको पासपोर्ट, भिसा नवीकरण लगायतका विभिन्न समस्याहरुको सहज समाधान गर्न नेपाल सरकारको राप्रपा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउॅदछ ।
१३) पार्टीको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनद्वारा प्रस्तुत समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको भावी कार्यदिशा सम्बन्धि राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ्द्वारा प्रस्तुत सचिवालय सम्बन्धि प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष निलकण्ठ काफ्लेद्वारा प्रस्तुत आर्थिक तथा लेखा नियम, आ।व।०८०र८१ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पारित गरिएको छ।
१४) महामन्त्री डा. धवल शम्शेर राणाको राजनीतिक विचार सम्बन्धी दस्तावेज विस्तृत रुपमा छलफल भएको छ ।
१५) ताप्लेजुङ्गको फुङलिङ्ग नगरपालिका ११ मा अवस्थित पाथीभरा मुकुलुङ्ग क्षेत्रमा केबलकार निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा स्थानीय सरोकार व्यक्त गरेका स्थानीयवासीप्रति भएको प्रशासनिक हस्तक्षेपको राप्रपाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। पवित्र धार्मिक क्षेत्रलाई शान्त राख्न संवाद र सहमतिको बाटोबाट अघि बढ्न राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
मोहन कुमार श्रेष्ठ
प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख, राप्रपा
